उस्मानाबाद/ प्रतिनिधी
किमान आधारभूत किमतीच्या मुद्यावरुन सुरु झालेले दिल्‍लीतील शेतकर्‍यांचे आंदोलन आता मूळ मुद्यापासून भरकटले असून तो निव्वळ पोरखेळ झाला असल्याची टिका राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केली.
शहरातील शासकीय विश्रामगृहात ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी भाजपचे ज्येष्ठ नेते अ‍ॅड. मिलींद पाटील, जिल्हाध्यक्ष काळे, अ‍ॅड. नितीन भोसले, इंद्रजित देवकते, नेताजी पाटील आदी उपस्थित होते.
श्री. पटेल म्हणाले, की कृषी उत्पादनांच्या किमान आधारभूत किमतीसाठी हे आंदोलन सुरु झाले. त्यावर सरकार सकारात्मक दिसताच शेतकरी नवनवे मुद्दे कालांतराने ठेवत गेले. एकूणच मूळ मुद्यापासून आता हे आंदोलन भरकटले आहे. सरकारने दीड वर्षांसाठी कायदे स्थगित करण्याची तयारीही दर्शवली आहे. तरीही कायदेच रद्द करा, असे म्हणत हेकेखोर भूमिका घेतली गेली आहे. वास्तविक हे कायदे रद्द का करायचे, हे कोणीही सांगत नाहीत. तसे सांगावे. एक शेतकर्‍यांचा प्रतिनिधी म्हणून ते आक्षेप मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे घेऊन जाईन व ते सोडवूनही आणेन. असे असले तरी केवळ गैरसमजावर आधारीत हे कायदे रद्द करा म्हणणे योग्य नाही. कंत्राटी शेती ही पूर्वीपासूनच आपल्याकडे केली जाते. बटईने, वाट्याने शेती कसायला देणे हे त्याचेच रुप आहे. आता यालाच कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगच्या नावाखाली कायदेशीर अधिष्ठाण देण्यात आले आहे. याचा शेतकर्‍यांना फायदा होणार आहे. हे सर्वांनी समजून घेण्याची गरच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीलाही शेतकरी नेते जुमानत नाहीत, हे योग्य नव्हे, असा टोलाही श्री. पटेल यांनी लगावला.
बांबू शेतीसाठी पुढे या
दरम्यान, पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी शेतकर्‍यांनी बांबू लागवडीकडे वळावे, असे आवाहन त्यांनी केले. बांबू लागवडीतून शेतकर्‍यांना प्रतिरोप 120 रुपयांची कमाई होणार आहे. तर त्यानंतर पाच हजार रुपये टन दराने हा बांबू विकला जातो. एकरी 40 टन उत्पन्‍न निघते. याचा विचार करुन शेतकर्‍यांनी केंद्र सरकारच्या बांबू लागवड अभियायानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री. पटेल यांनी केले.