केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला श्रीतारामनजी यांच्याकडून सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील लोकांची घाेर निराशा केली आहे. महाराष्ट्रात विराेधी पक्षाचे सरकार असल्यामुळेच केंद्र सरकार ने आपला राग यातून दाखवून दिला आहे. अशी प्रतििक्रया खासदार ओमराजे निंबाळकर व अामदार कैलास पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे डाॅ.प्रतापसिंह पाटील यांनी मध्यमवर्गीय लोक व शिक्षणाच्या दृष्टीकोनातून निराश करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी नाशिक व नागपूर मेट्रो वगळता राज्याला अर्थसंकल्पातून कांहीच मिळालेले नाही. एलआयसी व राष्ट्रीयकृत बँकेचा खासगीकरण करण्याचा सरकारचा घाट लोकशाही धोक्यात आणणारी आहे.कोट्यावधी लोकांनी गुंतवणूक केलेली आहे. परंतू यामुळे भवितव्य अंधारात आलेले आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, आसाम राज्यासाठी केवळ निवडणुकीमुळे तिजोरी मोकळी केली आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे जाहीर केले असले तरी त्याचे काहीच अर्थसंकल्पात दिसून येत नाही. पेट्रोल-डिझेलचे वाढते दर कमी करण्यासाठी कोणते ही उपाययोजना केली नाही, अशी टिका खासदार ओमराजे यांनी व्यक्त केली. तर अामदार कैलास पाटील यांनी अर्थसंकल्प दिशाहीन अर्थ नसलेला असा उल्लेख केलेला आहे.
रेल्वे मार्गासाठी बजेट नाही
सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद या रेल्वे मार्गांसाठी अपेक्षीत तरतुद करण्यात आली नाही. जिल्हयाच्या विकासासाच्या दृष्टीकोनातुन महत्वपुर्ण असणाऱ्या या रेल्वे मार्गाकडे सरकार ने दुर्लक्ष केले आहे. कोरोना नंतरच्या परिस्थितीचा विचार न करता प्राप्ती करामध्ये कोणतीही घट केली नाही. त्यामुळे ५ ते १० लाख उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना ही १५ टक्के टॅक्स भरावा लागणारा नाही, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे डॉ.प्रतापसिंह पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
एयएमएचे अध्यक्ष डॉ.राधाकृष्ण लोंढे यांनी खूप वर्षांनंतर आरोग्यासाठी आशादायक बजेट असल्याचे सांगितले. १३७ टक्के घसघसीत वाढीव तरतुद या बजेटमध्ये करण्यात आलेली आहे. फक्त कोरोना लसीकरणावर ४० टक्के खर्च अपेक्षीत धरला आहे.