अनुसुचित जमाती प्रवर्गातील शेतक-यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अदिवाशी उप योजना(क्षेत्राअंतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) सन १९९२-९३ पासुन राबविण्यात येत होती. या योजने अंतर्गत जमिन सुधारण, शेतीचे सुधारीत शेती औजारे, बैलजोडी, नविन विहिर, पंपसेट इत्यादी बाबी १०० टक्के अनुदानावर पुरवठा करण्यात येत होता,सदर योजना दिर्ध काळापासुन राबविण्यात येत असल्यामुळे या योजनेचे पुनर्विलोकन सन २०१७-०१८ मध्ये करण्यात आले व बिरसा मुंडा कृषि क्राती योजना नव्याने सुरु करण्यात आलेली आहे व योजनेच्या माध्यमातुन पुढील बाबीना अनुदान देण्यात येते.
बाब,उच्चतम अनुदान मर्यादा पुढीलप्रमाणे आहे:-नविन विहिर रु.२लाख ५पन्नास हजार/-, जुनी विहिर दुरुस्ती रु.पन्नास हजार /-, इनवेल बोअरींग रु.वीस हजार /-, पंपसंच(डिझेल/विदयुतपंप) रु.वीस हजार/-१०अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतचे विधुतपंप संच करिता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत मंजूर असलेल्या मापदंडानुसार १०० टक्के अनुदान देय राहील. वीज जोडणी आकार रु.दहा हजार/-, शेततळे प्लास्टिक अस्तरीकरण करणे रु.एक लाख /-, (ज्या अनुसुचित जमातीच्या शेतक- यांनी मागेल त्याला शेततळे या योजने अंतर्गत शेतळयांचे काम पूर्ण केलेले आहे.परंतु अस्तरीकरण केलेले नाही त्याच शेतकऱ्यांना लाभ घेता येईल.)
सुक्ष्म सिंचन संच,ठिबक सिंचन- रु.पन्नास हजार/- ,तुषार सिंचन रु.पंचवीस हजार/- परसबाग रु पाचशे /-, पी.व्ही.सी/एच.डी.पी.ई. पाईप रु तीस हजार/-( राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभिययान अंतर्गत मंजूर असलेल्या मापदंडानुसार किंमतीच्या 100 टक्के किंवा उच्चतम मर्यादा रु.तीस हजार/-,
लाभार्थीची निवडीची कार्यपध्दती पुढील प्रमाणे आहे:-या योजने अंतर्गत नबिन विहिर/जुनी विहिर दुरुस्ती व शेततळे प्लास्टिक अस्तरीकरण या पैकी एक घटकाचा व त्या सोबतच्या पॅकेजचा लाभ देण्यात येतो.या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थीकडुन ऑनलाईन अर्ज घेण्यात येतात.विशेष घटक अथवा शासनाच्या कोणत्याही योजनेतून ज्या शेतक-यांनी यापूर्वी नवीन विहीर व जूनी विहीर दुरुस्ती या घटकांचा लाभ घेतला असेल तर त्यांना या योजनेतून लाभ देय नाही.४) ग्रामसभेने शिफारस केलेल्या शेतक-यामधील इच्छुक शेतक-यांनी ऑनलाईन अर्ज www.agriwell.mahaonline.gov.in या वेबसाईट वर सादर करुन गट विकास अधिकारी पंचायत समिती यांचे कडे सादर करावी लागते.सदर योजनेचा कालावधी नविन सिंचन विहीर पॅकेजसाठी दोन वर्षाचा राहील व इतर बाबी साठी एक वर्षाचा राहील.
लाभार्थी पात्रतेच्या अटी पुढील प्रमाणे आहेत:-लाभार्थी हा अनुसुचित जमाती प्रवर्गातील शेतकरी असला पाहिजे.शेतक-यांकडे सक्षम प्राधिका-याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असले पाहिजेज्या शेतक-यांना नविन विहिरीचा या घटकाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास शेतक-याकडे स्वतःचे नावे किमान ०.४० हेक्टर शेत जमीन आवश्यक आहे व नविन विहीर खोदणे ही बाब वगहून इतर बाबींसाठी किमान ०.२० हे क्षेत्र असणे आवश्यक आहे.आदिवाशी शेतक-यांच्या जमीन दुगम भागात व विखंडीत असल्याने ०.४० हेक्टर पेक्षा कमी जमीन धारणा असलेले दोन किंवा अधिक लाभार्थी एकत्र आल्यास त्यांची एकत्रीत जमीन किमान ०.४० हेक्टर इतकी होत असल्यास त्यांनी करार लिहून दिल्यास त्यांना योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील.सदर योजने अंतर्गत कमाल शेत जमीनीची अट ६.०० हेक्टर इतकी आहे. (दारीद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यांना कमाल ६.०० हेक्टर धारण क्षेत्र ही अट लागू राहणार नाही.)
शेतक-यांच्या नावे जमीनधारणेचा ७/१२ उतारा व ८अ उतारा असणे आवश्यक आहे. (नगर पंचायत,नगरपालीका व महानगरपालीका क्षेत्राबाहेरील), लाभार्थीकडे आधारकार्ड असणे आवश्यक आहे, लाभार्थ्याकडे बँक खाते हे आधारकार्ड शी संलग्न असणे आवश्यक आहे, परंपरागत वन निवासी ( वन अधिकार मान्यता) अधिनियम २००६ नुसार बनपटटेधारक शेतक-यांची या योजने अंतर्गत प्राधान्याने लाभार्थी निवड करण्यात येते, अनुसुचित जमाती प्रवर्गातील शेतक-यांचे सर्व मार्गाने मिळणारे वार्षिक उत्पन्न रु १५००००/- पेक्षा जास्त नसावे, ज्या शेतक-याचे सर्व मार्गानी मिळणारे वार्षिक उत्पन रुपये १५००००/-च्यामर्यादीत आहे. अश्या शेतक-यांनी मर्यादेची अट संबधीत तहसिलदार यांचेकडून सन २०१९-२० चे उत्पत्राचा अद्यावत दाखला घेणे व अर्जा सोबत सादर करणे बंधनकारक राहील
योजने अंतर्गत ऑन लाईन अर्ज सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली असून इच्छूकांना अर्ज करण्याकरिता एक महिन्याचा कालावधी (१ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर २०२०) देण्यात येत आहे, तरी योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिाणा-या अर्जदाराने आवश्यक कागदपत्रासह त्याचा ऑन लाईन अर्ज www.agriwell. Mahaonline. Gov.in या संकेतस्थळावर दाखल करावा,ऑन लाईन सादर केलेल्या अर्जाची प्रत अर्जदाराने आवश्यक त्याकागदपत्राच्या स्वयसाक्षिकत छायाकिंत प्रतीसह कृषि अधिकारी (विघयो) पंचायत समिती यांच्याकडे स्वहस्ते सादर करावा व अर्जाची लेखी पोहांच घ्यावी.,लाभार्थीच्या ७/१२ बर विहिरीची नोंद किंवा प्रत्यक्ष शेतात विहिर नोंद किंवा प्रत्यक्ष शेतात विहीर असेल तर नविन विहिर या घटकाचा लाभ देय राहणार नाही,दोन विहिरीतील 500 फुटाचे अंतर असावे.
अधिक माहितीसाठी पंचायत समितीस्तरावर गट विकास अधिकारी किंवा कृषि अधिकारी (विघयो)जिल्हास्तरावर जिल्हा परिषदेचे कृषि विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) किंवा जिल्हा कृषी अधिकारी (विघयो) यांच्याशी संपर्क करावा.असे आवाहन जिल्हा निवड समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कृषि विकास अधिकारी यांनी केले आहे.