उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
उस्मानाबाद आकांक्षित जिल्हा असल्याने विकासाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यास तयार आहे. परंतु रोजगार निर्मिती, सिंचन सुविधा, अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा व दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असणारे कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, टेक्निकल टेक्सटाइल पार्क, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद रेल्वे मार्ग हे विषय राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देऊन केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर केले नाहीत, त्यामुळे रखडले आहेत. त्यामुळे याप्रकरणी राज्यपालांनी हस्तक्षेप करण्याची मागणी आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांंनी केली आहे.
आमदार पाटील म्हणाले की, जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्त्वाच्या विषयांबाबत राज्य सरकार उदासीन आहे. जिल्ह्याच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांसबंधी मी मुख्यमंत्र्यांना व्हर्च्युअल बैठक घेण्यासाठी ३ महिन्यांपासून मागणी करत आहे. परंतु याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पाचा नॅशनल इन्फ्रा पाइपलाइन योजनेमध्ये समावेश झाल्यास या योजनेसाठी केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळू शकतो. केंद्र सरकारने देशात ७५ वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापनेसाठी २४ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. यात ७५% पर्यंतचा निधी हा केंद्र सरकार देते. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यात उस्मानाबादचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला होता. रेल्वे मार्गाच्या बाबतीत देखील केंद्र सरकारचे धोरण स्पष्ट असून राज्य सरकारने अर्धा हिस्सा उचलण्याचा निर्णय घेतल्यास केंद्र सरकार उर्वरीत ५०% खर्चाची तातडीने तरतूद करते. कौडगाव येथे टेक्निकल टेक्सटाइल पार्क स्थापन करण्यासह वरील सर्व विषयांबाबत राज्य सरकारला केवळ मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेऊन प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविणे बाकी आहे. मात्र राज्य सरकार हे करत नसल्याने जिल्ह्यातील प्रकल्प रखडले आहे. आमदार राणा पाटील म्हणाले की, देशातील ११५ आकांक्षित जिल्ह्यांत समावेश असलेल्या उस्मानाबादला प्रगत जिल्ह्याच्या यादीत आणण्यासाठी आरोग्य, शिक्षण व रोजगार निर्मितीला चालना देणे आवश्यक आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी या सर्व विषयांना केंद्र सरकारच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होऊ शकतो व ते तातडीने मार्गी लागू शकतात. परंतु, दुर्दैवाने या सर्व विषयांवर अनेक वेळा स्मरणपत्र देवून देखील मुख्यमंत्री निर्णय घेत नाहीत. वारंवार मागणी करून देखील बैठक घेतली जात नाही. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या या विषयांवर राज्यपालांना बैठक लावण्यासाठी साकडे घातले आहे.