उस्मानाबाद / प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील 25000 कोटी रुपये गैरव्यवहार प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाला कसलाही ठोस पुरावा सापडला नसल्यामुळे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासह 69 संचालकांचा सुरु असलेला तपास थांबवून हे प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल सत्र न्यायालयात सादर केला तर मग आता शिखर बँकेतील 25000 हजार कोटी रुपये कुठे गेले याचा सखोल तपास करण्यासाठी या गैरव्यवहार प्रकरणाची सीबीआय मार्फत चौकशी करण्याची मागणी जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी केली आहे.
गेल्या वर्षीच मुंबई उच्च न्यायालयाने शिखर बँकेतील 25000 हजार कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासह 69 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. कोणतेही न्यायालय कागदपत्रांची पडताळणी केल्याशिवाय एखाद्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे किंवा नोटीस काढण्याचे आदेश देत नाही ,त्यामुळे मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात सर्व संचालकांना दिलेल्या क्लीन चिटमुळे महाराष्ट्रातील जनतेमध्ये संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. 2005 ते 2010 या काळात शिखर बँकेतून नियमांचे उल्लंघन करून साखर कारखाने, सूत गिरण्या ,कंपन्या, संचालक व नातलगांना कर्ज दिले .यामध्ये 25 हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाला, म्हणून या आरोपाखाली सहकार कायद्याच्या 83 व्या कलमानुसार चौकशी झाली. नाबार्ड चे नियम उल्लंघून 14 कारखान्यांना तारण, हमी ,कागदपत्र खातरजमा न करता वाटल्याचे व हजारो कोटीचे नुकसान झाल्याच्या आरोपानंतर चौकशी झाली .त्यामुळे रिझर्व बँकेने संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमला. कलम 88 प्रमाणे जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी 2015 सालापासून चौकशी झाली ,या कथित घोटाळ्याचा तपास गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात आर्थिक गुन्हे शाखेने पूर्ण करून आता 67000 पानांचा क्लोजर रिपोर्ट म्हणजे क्लीन चीटच मुंबई उच्च न्यायालयाला सादर केली आहे. शिखर बँकेने अतिशय मनमानीपणे कर्ज वाटप केले होते .यामुळे बँकेला तब्बल 10 हजार कोटीचे नुकसान झाले होते .या सर्व संचालकांनी स्वतःच्या संस्थासाठी नियमबाह्य कर्ज देत शिखर बँकेचे प्रचंड नुकसान केले. शिखर बँकेतील हजारो कोटी रुपये गैरव्यवहार करून महाराष्ट्रातील शेतकरी ेशोधडीला लावणार्‍या या संचालकांना क्लीन चीट म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी असणाऱ्या शिखर बँकेवर दिवसाढवळ्या दरोडा टाकण्यासाठी परवानगी देण्यासारखे आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यासाठी स्थापन झालेल्या शिखर बँकेतून पंचवीस हजार कोटी रुपयाचा गैरव्यवहार करणाऱ्या संचालकांची सीबीआय मार्फत चौकशी करून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर करावा तसेच गैरव्यवहारात दोषी आढळणाऱ्या संचालकांवर कारवाई करावी अशी मागणीही ॲड भोसले यांनी केली आहे.