मोदी सरकारने कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन नवीन विधेयक संसदेत मंजूर केल्यानंतर पंजाब ,हरियाणा, आंध्र प्रदेश व तेलंगणा या राज्यातील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन केलं. शेतकरी कार्पोरेट शेत्राच्या अधीन होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. कृषी क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांना आणण्याची योजना अमेरिका व युरोपात सुद्धा यशस्वी होऊ शकले नाही, मग आपल्याकडे ती कशी यशस्वी होईल? तेथील सरकार शेतकऱ्यांना सबसिडी देतं तरी तिथले शेतकरी संकटात आहेत. शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त भाव देऊ असे सांगणाऱ्या खाजगी कंपन्या त्यास कायदेशीर स्वरूप देण्यास का टाळाटाळ करतात? असा सवाल जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी केला आहे.
एखाद्या वर्षी खाजगी कंपन्या चांगला पैसा देऊन शेतकऱ्याकडील माल विकत घेतील व नंतर बाजार समित्या आपोआप बंद होतील .त्यावेळी कार्पोरेट कंपन्यांची मनमानी सुरू होईल. सरकारला खरंच शेतकऱ्यांचे हित जपायचं असेल तर त्यांनी थेट माल विकत घ्यावा व खाजगी कंपन्यांना विकावा. शेतकऱ्यांच्या संदर्भात बाजारपेठेचे स्थिती चांगली असती तर बिहारमधील शेतकरी आपलं अन्नधान्य पंजाब व हरियाणा जाऊन का विकतात? बाजार समित्या बंद झाल्या तर एमएसपी ही बंद होण्याचा धोका असल्याची भीती शेतकऱ्यांना आहे .कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग व पीकबाजार समितीचे ऐवजी बाहेर विकण्याचा पर्याय आधीपासूनच आहे. हे कृषी विधेयक केवळ अंबानी- आदानी सारख्या व्यापाऱ्यांना फायदा करून देण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. कृषी विधेयकाविषयी शेतकऱ्यांच्या मनात संदिग्धता आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांना बाजार स्वातंत्र्य तर मिळतं पण दुसरीकडे त्याचं संरक्षण होताना दिसत नाहीये. कंत्राटी शेतीमध्ये संबंधित कंपनीकडून पैसे वसूल होतील का याची शेतकऱ्याला हमी देण्यात आलेली नाही.’ स्वामीनाथन आयोगा’ने शिफारस केल्याप्रमाणे शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या 50 टक्के अधिक हमीभाव मिळावा अशी शेतकऱ्यांची मागणी असताना केवळ त्याला बगल देण्यासाठीच शेतकऱ्याला शेतमाल विकण्याचा व भाव ठरवण्याचा अधिकार देऊन सरकारने हमी भावाच्या खरेदीच्या जबाबदारीतून स्वतःची सुटका करून घेतली आहे. कारण सर्वच राजकीय पक्ष व्यापार- उद्योगपतींच्या वळचणीला आहेत. त्यांची कृषी उत्पन्न बाजार समिती वरील पकड ढिली पडणार असेल व मलाई- कमाई जाणार असेल तर ते स्वतःचं नुकसान कसे सहन करणार.
मोदी सरकारने हे कृषी विधेयक बहुमताच्या बळावर व घाई-गडबडीत विधेयक मंजूर करून घेण्याऐवजी ते ‘संसदीय मूल्यमापन समिती’कडे तपासणीसाठी पाठवायला हवे होते .नव्या कृषी कायद्यानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समिती संपुष्टात येऊ शकते, त्यामुळे व्यापारी शेतकऱ्यांच्या बांधावर येण्याची शक्यता निर्माण होताच शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून शेतकऱ्यांना फसवण्याचे केंद्र सरकारने कुटील कारस्थान रचले आहे. गेल्या तीन महिन्यात मराठवाड्यात साठ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. अन्नदात्याच्या जीवाशी खेळणे आता तरी सरकारने थांबवायला हवा असे स्पष्ट मतही ॲड भोसले यांनी व्यक्त केले आहे.