राज्यातील महिला स्वयंसहायता बचत गटाची साखळी व चळवळ मोडीत काढण्याचे काम राज्य सरकारच्या माध्यमातून करण्याचा घाट असून शासनाने घेतलेला तो निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा या मागणीसाठी सर्व बचत गटांच्या महिला मुख्यमंत्र्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत स्त्रीधन म्हणून बांगड्या व पाटल्या आदी साहित्य भेट देणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अस्मिता कांबळे व माजी जिप उपाध्यक्षा अर्चनाताई पाटील यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दि. ३० सप्टेंबर रोजी दिली.
पुढे बोलताना अस्मिता कांबळे म्हणाल्या की, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची सुरुवात २०११ पासून सुरू असून ग्रामीण भागातील गरीब गरीब कुटुंबांना स्वयंसहायता गटामध्ये समाविष्ट करून त्यांना उपजीविकेच्या संधी निर्माण करून देण्यात आलेले आहेत. तसेच आतापर्यंत राज्यात ४ लाख ७९ हजार स्वयंसाहाय्यता गटांची स्थापना करण्यात आली असून त्यात ५० लाख कुटुंबे समाविष्ट आहेत. तर या कुटुंबांना या अभियानाच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य शासनाने ३३ हजार १८३ लाख इतका फिरता निधी व ३० हजार ९२६ लाख इतका समुदाय गुंतवणूक निधी वितरीत केलेला आहे तसेच ७४३७ कोटी रुपये बँक कर्ज उपजीविकेसाठी देण्यात आलेली आहे. या सर्व निधीतून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध झाल्या असून त्यातून दारिद्र्य निर्मुलनाचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत झाली असून दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना अंतर्गत २२ हजार ६१० या युवक युवतींना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. शासनाच्या इतर योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी कृती संग मतातून करण्यात देखील उमेद अभियानातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची तसेच गाव पातळीवर कार्यरत असलेल्या ४० हजार पेक्षा जास्त समुदाय संसाधन व्यक्तींची महत्त्वाची भूमिका आहे. सध्या जिल्हा तालुका आणि प्रभाग पातळीवर चार हजार पेक्षा जास्त कंत्राटी कर्मचारी उमेद अभियानाची अंमलबजावणी करीत असून त्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यांच्या दिनांक १० सप्टेंबर २०२० रोजी काढण्यात आलेल्या पत्रानुसार १० सप्टेंबर २०२० किंवा त्यानंतर ज्या कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे करार संपुष्टात आलेले आहेत किंवा येणार आहे. अशा कोणत्याही कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पुढील आदेश होईपर्यंत पुनर्नियुक्ती देण्यात येऊ नये असे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत असे सांगून त्या म्हणाल्या की सदर अभियान चे काम प्रशस्त संस्थेकडे देण्याचा घाट राज्य शासनाने घातला असून त्यामुळे राज्यात स्वयंसहायता समूहाची तयार झालेली चळवळ मोडीत निघण्याची शक्यता निर्माण झालेली झाली असून हे अभियान कार्यन्वित करण्यासाठी केंद्र शासन ६० व राज्य शासन ४० टक्के निधी पुरस्कर्ता हे केंद्र शासनाकडून जास्त निधी उपलब्ध करून दिलेला असताना देखील पैसे नसल्याचे कारण समोर करून तसेच करूनच या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन स्वतःचे खिसे गरम करण्याचा शासनातील भांडवलदार लोकांचा कट आहे. सदर अभियानाचे काम त्रयस्थ संस्थेकडे गेल्यास ही संस्था सामाजिक दृष्टिकोनातून विचार न करता स्वतःच्या फायद्याचा विचार करून ग्रामीण भागातील महिलांचा गैरफायदा घेण्याची शक्यता आहे. तसेच गाव स्तरावर तयार झालेला महिलांचा आत्मविश्वास मोडकळीस येण्याची शक्यता आहे पुण्यात उमेद अभियान चे खाजगीकरण करून स्वतःचे खिसे भरून गरिबांच्या हक्काचा पैसा लंपास करण्याचा सरकारचा कुटील डाव असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. यावेळी भाजपा जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, जिल्हा परिषदचे सभापती रत्नमला टेकाळे, दत्ता देवळकर आदी उपस्थित होते.