उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने दि.3 सप्टेंबर, 2019 च्या शासन निर्णयान्वये शासनाने किनवटता.किनवट जि.नांदेड येथे अनुसूचित जमाती तपासणी समिती कार्यालय सुरु करण्यासाठी मंजुरी प्रदान केलेली होती.
या समितीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ कंत्राटी तत्वावर पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आलेली होती. हे समिती कार्यालय सुरु करण्यासाठी अधिकारी ,कर्मचारी यांची एकूण 22 पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिध्द करुन विधी अधिकारी, विधी समन्वयक, कनिष्ठ प्रशासकीय व संशोधन सहायक या पदांसाठी येणाऱ्या उमेदवारांची मुलाखत घेण्यात आली होती.
तसेच लिपिक-टंकलेखक, माहिती तंत्रज्ञान तथा संगणक सहायक, लघुटंकलेखक, शिपाई व सफाईगार या पदांसाठी येणाऱ्या उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारण्यात आले होते. महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाच्या दि.4 मे, 2020 च्या शासन निर्णयानुसार व आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्या दि. 21 जून, 2020 च्या पत्रा अन्वये महाराष्ट्रात कोविड-19 च्या संसर्गजन्य रोगामुळे वित्तीय उपाययोजनेच्या अनुषंगाने चालु वित्तीय वर्षात सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग वगळता कोणत्याही विभागाने कोणत्याही प्रकारची नवीन पद भरती करु नये, असे सूचित केलेले आहे.
राज्यातील कोरोना आजाराचा प्रादुर्भाव व वित्तीय स्थिती पाहता अनूसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, किनवटता. किनवट, जि. नांदेड येथील कंत्राटी पद भरती रद्द करण्याचा निर्णय निवड समितीने घेतला असल्याने भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात आली असल्याचे सह आयुक्त, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, औरंगाबाद यांनी कळवले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने दि.3 सप्टेंबर, 2019 च्या शासन निर्णयान्वये शासनाने किनवटता.किनवट जि.नांदेड येथे अनुसूचित जमाती तपासणी समिती कार्यालय सुरु करण्यासाठी मंजुरी प्रदान केलेली होती.
या समितीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ कंत्राटी तत्वावर पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आलेली होती. हे समिती कार्यालय सुरु करण्यासाठी अधिकारी ,कर्मचारी यांची एकूण 22 पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिध्द करुन विधी अधिकारी, विधी समन्वयक, कनिष्ठ प्रशासकीय व संशोधन सहायक या पदांसाठी येणाऱ्या उमेदवारांची मुलाखत घेण्यात आली होती.
तसेच लिपिक-टंकलेखक, माहिती तंत्रज्ञान तथा संगणक सहायक, लघुटंकलेखक, शिपाई व सफाईगार या पदांसाठी येणाऱ्या उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारण्यात आले होते. महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाच्या दि.4 मे, 2020 च्या शासन निर्णयानुसार व आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्या दि. 21 जून, 2020 च्या पत्रा अन्वये महाराष्ट्रात कोविड-19 च्या संसर्गजन्य रोगामुळे वित्तीय उपाययोजनेच्या अनुषंगाने चालु वित्तीय वर्षात सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग वगळता कोणत्याही विभागाने कोणत्याही प्रकारची नवीन पद भरती करु नये, असे सूचित केलेले आहे.
राज्यातील कोरोना आजाराचा प्रादुर्भाव व वित्तीय स्थिती पाहता अनूसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, किनवटता. किनवट, जि. नांदेड येथील कंत्राटी पद भरती रद्द करण्याचा निर्णय निवड समितीने घेतला असल्याने भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात आली असल्याचे सह आयुक्त, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, औरंगाबाद यांनी कळवले आहे.