"विधी सेवा प्राधिकरण योजना जिथे जिथे अन्यायास वाचा फुटेल तिथे तिथे "
उस्मानाबाद जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आयोजित व मा.श्रीमती एस एम शिंदे प्रमुख जिल्हा न्यायाधिश उस्मानाबाद यांच्या मार्गदर्शनाखाली...विधी सेवा सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले, न्याय आपल्या दारी या उपक्रमा निमित्त उस्मानाबाद शहरातील सलम व ग्रामीण भागा त... विधिज्ञ मार्फत दारोदारी जाऊन प्रत्येक कुटूंबाला ' ' न्याय आपल्या दारी ' या योजनेची माहिती व विधी सेवा प्राधिकरण राबवत असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली जाते...
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण...
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने .Hussainara kathoon Home Secretary State of Bihar ,AIR1979SC1369 या प्रकरणामध्ये भारत सरकारने गोर गरिबांना विधी सेवा उपलब्ध करून देन्याचे निर्देश दिले त्यानुसार माननीय न्यायमूर्ती श्री.पी .एन भगवती यांच्या अध्यक्षतेखाली समिति स्थापन करण्यात आली व त्या समितीच्या अहवालामध्ये राज्य कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला योजना १९७९चे अंतर्गत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले त्यामधे प्रलंबित खटले यांची संख्या कमी करण्यासाठी जिल्हा व तालुका न्यायालयात लोकआदालत सुरू करण्यात आली त्यमुळे न्यायालयीन प्रक्रियेचे काम आणखी सुलभ झाले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्याय मूर्ती व म.रा.वि .से .प्रा .चे कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ती यांच्या कल्पक व अमूल्य मार्गदर्शनानुसार गरीब व दुर्बल घटकांचे सबलीकरण व्हावे ज्या योग्य त्यांच्या कायदेशीर हक्कांद्वारे त्यांना पूर्ण फायदा मिळवता यावा या उध्येशाने...' न्याय आपल्या दारी ' ही संकल्पना उदयास आली...
' न्याय सर्वांसाठी ' हे विधी सेवा प्राधिकरणाचे घोषवाक्य आहे .भरतीय संविधानानुसार सर्व नागरिकांना सामाजिक , आर्थिक व राजकीय न्याय मिळण्याचा अधिकार प्राप्त होतात .राज्य घटनेच्या अनुच्छेद १४अनुसार सर्व नागरिकांना समान संधी दिलेली आहे .त्याचप्रमाणे अनुच्छेदः ३९अनुसार समाजातील दुर्बल घटकांना मोफत कायदे विषयक सहाय्य देण्याची राज्य शासनाची जबाबदारी आहे .समान न्यायाची संधी म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये सर्वांना सहभागाची समान संधी होय .जेणेकरून समाजातील कोणताही व्यक्ती किंवा घटक न्यायापासुन वंचित राहू नये परंतु न्यायालयात न्याय मागण्याकरिता प्रथम आपल्या हक्काची जाणीव आसने आवश्यक आहे .तसेच न्यायालयात न्यायासाठी दाद मागण्याकरिता न्यायालयीन खर्च म्हणजे कोर्ट फी , व इतर खर्च तसेच न्यायापुढे प्रकरण योग्य प्रकारे मांडणी करण्यासाठी तज्ञ वकील व त्याकरिता लागणारा खर्च या सर्वांची आवश्यकता असते...आर्थिक कमतरता व निरक्षरतेमुळे आपल्या समाजातील बऱ्याच व्यक्तींना त्यांच्या हक्काची व अधिकारांची माहिती नसते .अशा व्यक्तींना त्यांच्या हक्काची जाणीव करून देऊन ते प्राप्त करण्यासाठी उपलब्ध असणाऱ्या योजनांची माहिती त्यांच्या दाराशी जाऊन देण्याची व त्यांच्यापैकी गरजू व्यक्तींना मोफत विधी सेवा पुरवण्याची हमी देने हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होय .
विधी सेवा प्राधिकरण राबवत असलेले उपक्रम...
विधी साक्षरता शिबिर , चर्चासत्रे , कार्यशाळा , बालग्रह , कारागृह भेट , व्ह्ययानद्वारे फिरते पथक , लोकन्यायालय भरविणे , न्याय आपल्या दारी , मध्यस्थीकक्ष
त्याच बरोबर विविध कल्याणकारी योजनाची माहिती देणे , नवनवीन कायदेविषयक जनजागृती , समाजातील दुर्बल व पीडित घटकांना महत्त्वाचे फायदे देणारे योजना व त्यांना कायदेविषयक साक्षर करण्यासाठी शिबिरांचे आयोजन केले जाते .
लोक न्यायालया....
"मार्ग लोकन्यायालयाचा विसंवादातून सुसंवादाचा "
लोकन्यायालय राज्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये नियमितपणे भरविली जातात .प्रत्येक जिल्हयाच्या व तालुक्याच्या ठिकाणी दोन महिन्यातून किमान एकदा व आवश्यकता भासल्यास त्याहून अधिक वेळा योग्य त्या सूचना देऊन त्या-त्या न्यायालयामध्ये लोकन्यायालयाचे आयोजन केले जाते .जिल्ह्याच्या ठिकाणी होणारी लोकन्यायालय जिल्हा न्यायालयात तर तालुक्याच्या ठिकाणी होणारी लोकन्यायालये तालुका कोर्ट परिसरात भरवली जातात .तसेच उच्च न्यायालयामध्ये मुंबई , नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठाचे ठिकाणी देखील लोकन्यायालये भरवली जातात .
प्रकरणाचा जलद निपटारा , वेळ व पैशांची बचत दोघांचीही होते , पुढे अपील नाही , हार जितचा प्रश्नच नाही दोघांनाही समाधान ,
"समजुन घ्या लोक न्यायालयाचे मोल , साधते ते जीवनात समतोल "
विधी सेवेस पात्र व्यक्ती..
महिला व मुले , अनुसूचित जाती व जमातीचे सदस्य , ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न रू .२लाख पेक्षा जास्त नाही अशा व्यक्ती , कस्टडीतील व्यक्ती ,औदोगीक आपत्त्तीने बळी पडलेला व्यक्ती , अधिनियम १९९५अनुसार विकलांग व्यक्ती , मानवी अपव्यापाराचे बळी , तसेच भिक्षेकरी .लाभ मिळविणाऱ्या व्यक्तीने अर्जासोबत अर्जदाराच्या वार्षिक उत्पन्नाबदल शपथपत्र जोड़ने आवश्यक आहे .
विधी सहाय्य कोणत्या प्रकरणात देता येत नाही ?
बदनामी Defamation, दुर्भाव मूलक अभियोग , न्यायालयाचा अवमान Contempt of Court ,खोट्या साक्षीचा गुन्हा Perjury.निवडणूक संबंधी प्रकरणे Proceeding relating to any election .फक्त दंंडाची शिक्षा दिली जाऊ शकत असेल अशा अपराधा संबंधी कार्यवाहीत .आर्थिक अपराध , सामाजिक गुन्हे , व इतर .
कायदेविषयक सहाय्य मिळविण्यास व्यक्ती पात्र आहे की नाही हे प्राधिकरणाचे सचिव व विधीसहाय्यक वकील ठरवतात....
उस्मानाबाद जिल्हा न्यायालय परिसरातील नवीन इमारतीत वैकल्पिक वाद निवारण कक्ष आहे येथे विधी सेवा प्राधिकरणाचे काम चालते... "दुर्बल घटक वा असो उत्पन्न कमी प्राधिकरण देते विधी सेवेची हमी "
अँड अजय वाघाळे
जिल्हा व सत्र न्यायालय उस्मानाबाद ..
मो.९८५०७५३५०२.