धाराशिव (प्रतिनिधी)- आर्थिक परिस्थितीमुळे अन्नधान्याची गरज असलेल्या शेतकरी कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत समाविष्ट नसलेल्या एपीएल केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी लाभार्थ्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट बँक खात्यात रोख अनुदान देण्याची योजना कार्यान्वित आहे. मात्र, विविध कारणांमुळे या योजनेचा लाभ न मिळालेल्या किंवा रोख अनुदानाऐवजी धान्य घेण्याची इच्छा असलेल्या पात्र शिधापत्रिकाधारकांना आता प्राधान्य कुटुंब लाभ योजनेत समाविष्ट होण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.यासाठी संबंधितांनी आवश्यक कागदपत्रांसह तहसीलदारांकडे अर्ज करावा,असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
राज्य शासनाच्या 28 फेब्रुवारी 2023 रोजीच्या शासन निर्णय अन्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम,2013 अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या एपीएल शिधापत्रिकाधारक शेतकरी लाभार्थ्यांसाठी अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम देण्याची योजना सुरू करण्यात आली.या योजनेअंतर्गत मार्च 2023 पासून प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला दरमहा 150 रुपये थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डीबीटी) देण्यास मान्यता देण्यात आली होती.त्यानंतर शासनाच्या 20 जून 2024 रोजीच्या परिपत्रकानुसार एप्रिल 2024 पासून ही रक्कम वाढवून प्रतिलाभार्थी दरमहा 170 रुपये करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात एपीएल केशरी शेतकरी योजनेअंतर्गत एकूण 44 हजार 398 पात्र शिधापत्रिकाधारक असून,त्यामध्ये 1 लाख 78 हजार 610 पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश आहे.यापैकी 30 हजार 5 शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांतील 1 लाख 33 हजार 450 पात्र लाभार्थ्यांना जुलै 2025 पर्यंत योजनेचा लाभ वितरित करण्यात आला आहे. तथापि,जिल्ह्यातील 14 हजार 393 शिधापत्रिकाधारकांना विविध कारणांमुळे या योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.अशा कुटुंबांना अन्नधान्याच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू नये,यासाठी पात्रतेच्या निकषांनुसार प्राधान्य कुटुंब लाभ योजनेत समाविष्ट होण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
एपीएल शेतकरी लाभार्थी योजनेत समाविष्ट असूनही ज्या शिधापत्रिकाधारकांना रोख अनुदानाचा लाभ मिळालेला नाही, तसेच ज्यांना रोख अनुदानाऐवजी प्रत्यक्ष अन्नधान्याचा लाभ घ्यावयाचा आहे,अशा शिधापत्रिकाधारकांना प्राधान्य कुटुंब लाभ योजनेच्या निकषांनुसार अर्ज करता येणार आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या गरजू असलेल्या शेतकरी कुटुंबांना अन्नधान्याचा लाभ मिळावा,हा या आवाहनामागील उद्देश आहे. यासाठी संबंधित शिधापत्रिकाधारकांनी आपल्या तालुक्याच्या तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावा.
प्राधान्य कुटुंब लाभ योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न शहरी भागासाठी 59 हजार रुपये आणि ग्रामीण भागासाठी 44 हजार रुपये या निर्धारित उत्पन्नमर्यादेनुसार असणे आवश्यक आहे.त्याचबरोबर संबंधित शिधापत्रिकाधारक आयकर भरणारा नसावा. कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन नसावे,तसेच कुटुंबातील कोणताही सदस्य शासकीय नोकरीत नसावा, असे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या शिधापत्रिकाधारकांना प्राधान्य कुटुंब लाभ योजनेत समावेशासाठी अर्ज करता येईल. शिधापत्रिकाधारकांनी संबंधित तहसीलदारांकडे अर्ज सादर करावा.या अर्जासोबत शिधापत्रिकेची छायांकित प्रत आणि शिधापत्रिकेत नोंद असलेल्या सर्व सदस्यांच्या आधारकार्डांच्या छायांकित प्रती जोडणे आवश्यक आहे.
आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर केल्यानंतर निर्धारित निकषांनुसार पात्र शिधापत्रिकाधारकांना प्राधान्य कुटुंब लाभ योजनेत समाविष्ट करून अन्नधान्याचा लाभ मिळू शकेल.
शासनाच्या अन्नसुरक्षाविषयक योजनांचा लाभ गरजू आणि पात्र कुटुंबांपर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे आहे.एपीएल शेतकरी योजनेत समाविष्ट असूनही विविध कारणांमुळे रोख अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या कुटुंबांनी या पर्यायाचा लाभ घ्यावा.तसेच रोख अनुदानाऐवजी अन्नधान्याची आवश्यकता असलेल्या पात्र शेतकरी कुटुंबांनी विलंब न करता संबंधित तहसीलदारांकडे आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.