धाराशिव (प्रतिनिधी)- फडणवीस सरकारच्या शालेय शिक्षण आणि बांधकाम विभागाच्या (जिल्हा परिषद) नाकर्तेपणाचे खापर शिक्षकांच्या माथी मारण्याचा एक नवा प्रयत्न सुरू झाला आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी नाशिकमधील कार्यक्रमात, “जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरुस्तीचा निधी थेट मुख्याध्यापकांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात येणार आहे“ अशी जी नवीन घोषणा केली आहे, त्याचा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या युवासेनेचे जिल्हा समन्वयक ॲड संजय भोरे यांनी तीव्र निषेध केला आहे. प्रत्यक्षात फडणवीस सरकार आपल्या प्रशासकीय अपयशाचे खापर मुख्याध्यापकांच्या माथी फोडण्याची पूर्वतयारी करत आहे.
शासकीय शाळांच्या इमारतींची देखभाल, दुरुस्ती आणि पायाभूत सोयी-सुविधा पुरवणे ही पूर्णपणे राज्य शासन, जिल्हा परिषद ची जबाबदारी आहे. जिल्हा परिषदकडे अभियंते, तांत्रिक तज्ज्ञ आणि कंत्राटदारांची मोठी फौज असताना, त्यांच्याकडून वेळेत कामे करून घेण्यात हे सरकार अपयशी ठरले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार प्रशासकीय दिरंगाई सुधारण्याऐवजी संपूर्ण यंत्रणेचे अपयश लपवण्यासाठी थेट शिक्षकांच्या खात्यावर पैसे पाठवण्याची पळपुटी भाषा करत आहे. अशी टिका ॲड. संजय भोरे यांनी केली आहे. शिक्षकांचे आणि प्रामुख्याने मुख्याध्यापकांचे मूळ काम शाळा चालवणे, शैक्षणिक दर्जा सुधारणे आणि विद्यार्थ्यांना उत्तम शिक्षण देणे हे आहे. आधीच ऑनलाईन ॲप्स, बायोमेट्रिक हजेरी, पोषण आहार आणि विविध शासकीय सर्वेक्षणांमुळे महाराष्ट्रातील शिक्षक अशैक्षणिक कामांच्या ओझ्याखाली दबलेला आहे. त्यातच आता शाळा दुरुस्तीच्या नावाखाली सिमेंट, वाळू, विटांच्या खरेदीची पावती पानावर उतरवणे, मजुरांची मजुरी देणे आणि इंजिनिअर्सचे नकाशे समजून घेणे यात मुख्याध्यापकांचा वेळ गेला, तर त्यांनी विद्यार्थ्यांना शिकवायचे कधी? असा प्रश्न ॲड. भोरे यांनी विचारला आहे.
गावपातळीवर प्रशासकीय व राजकीय गोंधळ, मुख्याध्यापकांची डोकेदुखी वाढणार:
ग्रामीण भागात शाळा दुरुस्तीची कामे पारंपरिकपणे ग्रामपंचायत, सरपंच, स्थानिक सदस्य आणि ग्रामस्थांच्या देखरेखीखाली व समन्वयाने केली जातात. आता निधी थेट मुख्याध्यापकांच्या खात्यावर आल्यास गावपातळीवर प्रचंड राजकीय आणि प्रशासकीय गोंधळ निर्माण होईल. कोणत्या कामाला प्राधान्य द्यायचे, साहित्य कोठून खरेदी करायचे आणि काम कोणाला द्यायचे, यावरून स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि मुख्याध्यापक यांच्यात विनाकारण वाद निर्माण होतील. या राजकीय दबावामुळे आणि किचकट प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे मुख्याध्यापकांची डोकेदुखी प्रचंड वाढणार असून, त्यांच्यावर मानसिक ताण निर्माण होईल.
शालेय समितीचा दबाव आणि शिक्षकांचा छळ: शासकीय कामांचे ऑडिट (लेखापरीक्षण) हा अत्यंत किचकट प्रकार असतो. शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष, सचिव व सदस्य निवडीपासून सुरू झालेले राजकारण वर्ष वर्ष चालते आणि त्यातच जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरुस्तीचा निधी मुख्याध्यापकांच्या थेट खात्यात आल्यास स्थानिक पातळीवरील शालेय समितीचे पदाधिकारी, आणि भ्रष्ट अधिकारी मुख्याध्यापकांवर स्वतःच्या मर्जीतील लोकांना कामे देण्यासाठी दबाव आणतील. किरकोळ तांत्रिक त्रुटी निघाल्यास विभागीय चौकशी आणि निलंबनाची टांगती तलवार मुख्याध्यापकांवर राहील. मोठ्या निविदांमधील भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी आता थेट तळागाळातील शिक्षकांचा छळ करण्याची ही सोय सरकार करू पाहत आहे.
मंत्र्यांनी ही केवळ घोषणाबाजी न करता तात्काळ हा विचार मागे घ्यावा. जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र, सक्षम आणि पारदर्शक 'फास्ट-ट्रॅक प्रशासकीय यंत्रणा' उभी करावी. शिक्षकांना कंत्राटदार बनवण्याचा आणि गावात वाद लावणारा कोणताही शासकीय निर्णय काढल्यास त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम मुख्याध्यापक व शिक्षकांचे मानसिक आरोग्य यावर होण्यासोबतच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर होणार असल्याने त्याविरोधात महाराष्ट्रातील तमाम शिक्षक संघटना, पालक रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील.