तुळजापूर (प्रतिनिधी)- तुळजापूर तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा धुरळा आता खाली बसला असला, तरी या निवडणुकांनी अनेक उमेदवारांच्या आयुष्यात मोठे आर्थिक वादळ निर्माण केल्याचे चित्र आहे. काहींनी विजयाचा गुलाल उडविला, तर काहींना पराभवाची धूळ चाखावी लागली. मात्र दोन्ही बाजूंच्या उमेदवारांपुढे आज एकच समान संकट उभे ठाकले आहे निवडणुकीसाठी घेतलेले कर्ज आणि झालेला प्रचंड खर्च.
तालुक्यातील अनेक उमेदवारांनी “आम्ही कमी नाही” हे दाखवण्यासाठी निवडणूक प्रतिष्ठेची बनविली. प्रचारात पाण्यासारखा पैसा खर्च करत अनेकांनी खासगी सावकार, पतसंस्था, मित्रपरिवाराकडून लाखो ते कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज उचलल्याची चर्चा आहे.
राजकीय तज्ज्ञांच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, गेल्या दोन महिन्यांत तुळजापूर तालुक्यातील निवडणुकांमुळे कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल झाली असून, यातील मोठा हिस्सा कर्जाच्या माध्यमातून बाजारात उतरल्याचेही मत व्यक्त होत आहे. परिणामी अनेक उमेदवारांना आता “नको रे बाबा त्या निवडणुका!” असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
निवडणूक जिंकण्यासाठी खर्चाचा महापूर
निवडणूक जिंकण्यासाठी उमेदवारांनी कोणतीही कसर सोडली नाही. कार्यकर्त्यांची मोठी फौज, आलिशान वाहनांचा ताफा, सोशल मीडियावरील हायटेक जाहिराती, मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी केलेले ‘विशेष नियोजन’ यावर मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला. या प्रतिष्ठेच्या लढाईत अनेकांनी आयुष्यभराची पुंजी खर्च केली, तर काहींनी कर्जाचा डोंगर डोक्यावर घेतला आहे. विजयी उमेदवाराकडून काही प्रमाणात खर्च वसूल होण्याची शक्यता असली, तरी पराभूत उमेदवारांसमोर आता कर्ज फेडायचे कसे? हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा!
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता सामान्य कार्यकर्त्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असल्याची टीका जोर धरू लागली आहे. “निवडणूक म्हणजे सेवा नसून ती गुंतवणूक झाली आहे,” असे जाणकारांचे मत आहे. जर निवडणुका अशाच खर्चिक राहिल्या, तर भविष्यात प्रामाणिक व कष्टाळू कार्यकर्त्याला निवडणूक लढवणे स्वप्नवत ठरेल. परिणामी फक्त श्रीमंत लोकच राजकारणात टिकतील, ही बाब लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक असल्याचेही मत व्यक्त होत आहे. याला मोठ्या प्रमाणात मतदारांची भूमिका जबाबदार असल्याचीही चर्चा आहे.
बिनविरोध निवडणुकांकडे कल वाढणार?
या खर्चिक विळख्यामुळे आगामी काळात अनेक इच्छुक उमेदवार मागे हटण्याची शक्यता आहे. कर्जाच्या भीतीपोटी किंवा आर्थिक ताकद नसल्यामुळे अनेक ठिकाणी निवडणुका बिनविरोध होण्याकडे कल वाढू शकतो.
उमेदवार वाटतोय, मतदार घेतोय!
पूर्वी उमेदवार मतदारांच्या भेटीला जाताना विकासाची आश्वासने देत असत. मात्र आता मतदारच उमेदवारांकडे “आमचे काय?” अशी विचारणा करू लागले आहेत. प्रचाराच्या शेवटच्या दोन दिवसांत रात्रीच्या वेळी पाकिटांचे वाटप हा जणू अनिवार्य सोहळाच बनला आहे. विशेष म्हणजे मतदार केवळ एका पक्षाचे नाहीत, तर घरासमोर येणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराकडून पैसे स्वीकारत असल्याचे वास्तव आहे. “जो जास्त देईल त्याला मत देऊ” किंवा “सगळ्यांचे घेऊ आणि मनात असेल त्याला देऊ” अशा दुटप्पी भूमिकेमुळे प्रामाणिक कार्यकर्त्यांचे धाबे दणाणले आहेत. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, या निवडणुकांमध्ये कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल झाली असण्याची शक्यता आहे. मतदारांना केवळ रोख रक्कमच नव्हे, तर तीर्थयात्रा, पार्टी, भेटवस्तू तसेच घरगुती वापराच्या वस्तूंचेही वाटप झाल्याची माहिती समोर येत आहे.