धाराशिव (प्रतिनिधी)- वर्ग दोनच्या मिळकती एक मध्ये करण्यासाठी दंड रक्कम एक कोटीच्या आत आहे. अश्या छोटया प्लाटधारक व मिळकत धारक यांना आता मंत्रालयात खेटे मारायची आवश्यकता नसून ते काम जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावरच होणार आहे. आमदार कैलास पाटील यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याबरोबर बैठक घेऊन शासनास तसा प्रस्ताव देण्यास सांगितले होते. तसेच अधिवेशनात महसूल मंत्री यांना भेटून हा विषय कानावर घातला होता. त्यामुळे 15 जुलै रोजी तसे आदेश शासनाने दिल्याच आमदार कैलास पाटील यांनी सांगितले आहे.
वर्ग दोनच्या जमिनी एक मध्ये करण्यासाठी शासनाने एक विधेयक सभागृहात मांडले होते. त्यामध्ये नजराणा रक्कम ही पन्नास टक्के वरून पाच टक्के करण्यात आली. त्या चर्चेत आमदार कैलास पाटील यांनी सहभाग घेतला व त्यांनी शर्तभंग कितीही वेळा झाला तरी नजराणा भरताना तो एकवेळाच गृहीत धरावा. अशी सूचना केली होती. त्या अगोदर अधिकारी लोक जितक्या वेळा शर्तभंग झाला तितकी रक्कम भरावी लागेल असे सांगत होते. म्हणून आमदार पाटील यांनी ही सूचना सभागृहात मांडली. त्यावर स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शर्तभंग अनेकवेळा झाला असेल तरीही शेवटची शर्तभंग गृहीत धरून पाच टक्के एवढाच नजराणा भरावा लागेल असे सांगितले होते. शासन आदेश निघाला पण त्यामध्ये ही सर्व प्रकरणे जिल्हाधिकारी यांनी राज्य शासनाकडे पाठवावी असे म्हटले होते. छोटे प्लॉटधारक, छोटे मिळकत धारक यांना या कामासाठी राज्य सरकारकडे जावे लागणार होते. साहजिक यामुळे त्यांच्या मिळकत नियमित होण्यासाठी या प्रक्रियेमूळे विलंब होण्याची शक्यता होती. शिवाय राज्य सरकारवरही या कामाचा अतिरिक्त ताण वाढणार असल्याने नागरिकांना विनाकारण मंत्रालयात खेटे मारावे लागणार होते. ही बाब लक्षात घेऊन आमदार कैलास पाटील यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या समवेत बैठक घेतली होती.