धाराशिव (प्रतिनिधी)- मागील तीन वर्षापासून मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत आपला जिल्हा राज्यात अव्वल ठरला आहे. ठरवून दिलेले उद्दिष्ट मागील तीन वर्षांपासून आपण सातत्याने पूर्ण केले आहे. शेकडो तरुणांना यातून हक्काचे उद्योग उभारता आले आहेत. चालू वर्षात डिसेंबर अखेर आणखी 1300 नव्या उद्योजकांना आर्थिक सहकार्य करण्याचे उद्दीष्ट ठरवण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी यंदाही आपला जिल्हा राज्यात अव्वल क्रमांकावर कायम ठेवण्यासाठी निर्धारित करण्यात आलेले उद्दिष्ट डिसेंबर पर्यत पूर्ण करावे, असे आवाहन मित्रचे उपाध्यक्ष तथा आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केले आहे.
मंगळवारी तुळजापूर - धाराशिव विधानसभा मतदार संघाचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (पीएमईजीपी), मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (सीएमईजीपी) तसेच विविध आर्थिक विकास महामंडळांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या योजना व प्रकल्पासाठी देण्यात येणाऱ्या कर्ज वितरणाबाबत आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्ह्याचे अग्रणी बँक व्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महासंचालक, तसेच सर्व बँकांचे जिल्हा समन्वयक, सर्व महामंडळांचे अधिकारी उपस्थित होते. सध्या जिल्हा उद्योग केंद्रातून एकत्रित 250 प्रकरणे मंजूर केली जातात. मात्र, त्यामुळे सुरुवातीला मंजुरीसाठी प्रकरण दाखल केलेल्या अर्जदारांना मंजुरी मिळण्यास खूप उशीर होतो. त्यामुळे आता 25 प्रकरणे दाखल होताच त्वरीत मंजुरी देण्याच्या सूचना संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. सर्व महामंडळांनी आपापल्या योजनांतर्गत कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बँकेची रिकव्हरीची अडचण समजून घेऊन त्यावर मार्ग काढण्याबाबत देखील यावेळी चर्चा झाली. यावेळी सर्व महामंडळांकडून कुठल्या योजनेअंतर्गत किती जणांना मदत करण्यात आली याची सविस्तर माहिती मागवण्यात आली होती. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना इन्शुरन्सच्या माध्यमातून मदत करण्यासंबंधी राबवल्या जात असलेल्या प्रभावी उपाययोजनांबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली.
चालू वर्षासाठी जिल्ह्याला अर्थात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती (सीएमईजीपी) कार्यक्रमांतर्गत 1,300 नवीन उद्योजक उभे करण्याचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. 2022 साली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जन्मदिवसाचे औचित्य साधत हा उपक्रम सुरू केला होता. त्यातून हजारो युवकांनी स्वतःचे उद्योग उभारले आहेत. जिल्ह्यातील बँकर्सना डिसेंबर 2025 वर्षात नवीन लक्ष देण्यात आले आहे. धाराशीव जिल्ह्यातील विविध सरकारी महामंडळ योजनांअंतर्गत प्रस्तावांचा मागोवा ठेवण्यास मदत करणारे पोर्टल विकसित करण्यासाठी दिशादर्शक प्रकल्प सुरू केला जाऊ शकतो.
जिल्ह्यातील बँकर्सना सामाजिक सुरक्षा योजनांअंतर्गत सर्व पात्र शेतकऱ्यांना समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे यावेळी निर्देश दिले. पीएमएसबीवाय आणि पीएमजेजेबीवाय, आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये, विशेषतः पीएमएसबीवाय आणि पीएमजेजेबीवाय अंतर्गत नोंदणी न केलेल्या पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती उपलब्ध करून देण्याबाबत सांगण्यात आले आहे.
यापुढील कालावधीत सीएमईजीपी अंतर्गत प्रत्येक आठवड्याच्या शेवटी दाखल झालेल्या फाईलला मंजुरी देण्यात येईल, असे ठरले तसेच तातडीने मंजुरी देण्यात आलेली फाईल बँकेत दाखल करण्याचे आश्वासन यावेळी जिल्हा उद्योग केंद्राकडून देण्यात आले आहे. त्यामुळे यापुढे नवीन उद्योजकांनी त्यांचे कर्जप्रकरण ऑनलाईन दाखल केल्यानंतर आठवड्यातच ती फाईल पुढील प्रक्रियेसाठी बँकेकडे सादर होईल. या बैठकीत जिल्ह्यातील प्रस्तावित चारही एमआयडीसी बाबतीत विचार करून सीएमईजीपी, पीएमईजीपी योजनेच्या माध्यमातून व्यापक स्वरूपात मदत करण्याबाबत बँक अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना केल्या असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगीतले.