धाराशिव (प्रतिनिधी)- सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज देताना बँकाकडून एन.ए. प्रॉपर्टी किंवा पगारपत्रकाची मागणी केली जाते. सर्वसामान्य नागरीक एन.ए. प्रॉपर्टी देवू शकत नसल्याने अनेक कर्ज प्रकरणे टाळली जातात. जिल्हयातील भांडी घासणाऱ्या महिलेची मुलगी निट परीक्षेत पात्र ठरली. तसेच भेळवाल्या छोटया व्यवसायीकाचा मुलगा देखील निट परीक्षेत वैद्यकीय व्यवसायीक शिक्षण घेण्यास पात्र ठरला. परंतू त्यांच्याकडे एन.ए. प्रॉपर्टी नसल्यामुळे शैक्षणिक कर्ज मिळविण्यात अडचण निर्माण झाल्या. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना कर्ज देण्याच्या अटी कमी कराव्यात अशी मागणी खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी केली.
सभागृहात बोलताना खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी, शैक्षणिक कर्ज मिळवण्यात एन.ए. प्रॉपर्टीची अट पात्र विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज मंजुर होण्यास अडचणीची ठरत असल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या विद्यार्थ्यांनी डॉक्टर, इंजिनिअर किंवा अन्य उच्च शिक्षण घ्यायचे नाही का? असा प्रतीप्रश्न करत सदर अट रद्द करुन विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज सहज उपलब्ध करणेकरीता लोकसभेच्या सभागृहात मांडला.
विजय मल्यासारखे उद्योगपती मोठया प्रमाणात कर्ज घेवून देशातून परगंदा होतात. परंतू जे शेतकरी वन टाईन सेटलमेंट अंतर्गत कर्ज भरतात, अशा शेतकऱ्यांना नंतर कोणतीही बँक कर्ज देत नाही. तसेच ऑनलाईन कर्ज देणारे खाजगी ॲप 30 ते 35% पर्यंत विविध मार्गातून व्याजाची आकारणी करतात. असे व्यवहार करणाऱ्या ॲपवर बंदी आणण्यात यावी. तसेच खाजगी क्षेत्रातील बँका शेतकऱ्यांना पिक कर्ज देते वेळेस दुप्पट किंमतीचे गहाणखत करुन घेतात. त्यावरती निर्बंध आणण्याची गरज असल्याचे लक्षात आणुन दिले. तर शेतकऱ्यांसाठी किसान क्रेडीट कार्ड या योजनेचे व्याप्ती व कर्ज मर्यादा वाढवण्यात यावी. याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाची पुर्न:गटन व नुतनीकरण करण्यात सुसुत्रता निर्माण करण्यात यावी, या मागण्या सभागृहात खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर केल्या.