तुळजापूर (प्रतिनिधी) - तालुक्यातील अफसान गारमेंट औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित नळदुर्ग ता. तुळजापुर जि. धाराशिव या संस्थेमध्ये महाराष्ट्र शासनाने गुंतवलेले भागभांडवल आणि दिलेले कर्ज बुडण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. यात असलेल्या अटी व नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांमुळे वस्त्रोद्योग उद्योग विभागाचे कोट्यवधींचे आर्थिक नुकसान होण्याची भीती हिंदु विधिज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी व्यक्त केली आहे.
अधिवक्ता इचलकरंजीकर पुढे म्हणाले की, उपरोक्त संस्थेला ‘शासन निर्णय क्र. यंत्रमाग 2009/ प्र.क्र.261/ टेक्स-2' अन्वये दिलेल्या रकमेच्या 20 टक्के एवढी प्रत्येक संचालकांची स्वमालमत्ता तारण ठेवणे, तसेच संस्थेचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल घेणे बंधनकारक आहे. असे असतांना या दोन्ही अटी अपूर्ण ठेवल्याने शासनाची भागभांडवलापोटी गुंतवलेली आणि कर्जापोटी दिलेली 3 कोटी 15 लाख एवढी रक्कम संबंधित खात्याच्या अधिकारी अन्‌ कर्मचारी यांच्या अक्षम्य गलथानपणामुळे बुडीत जाईल, अशी विदारक स्थिती आहे.
यामुळे अफसान यंत्रमाग गारमेंट औद्यागिक सरकारी संख्या मर्यादित नळदुर्ग ही संस्था कार्यान्वयीन आहे का ? किंवा बोगस संस्था काढून पैसे लाटण्यात आले का ? असा संशय निर्माण होतो. या संदर्भात हिंदु विधिज्ञ परिषदेने शासनाकडे महत्त्वपूर्ण मागण्या केल्या आहेत. या मागण्यांमध्ये सदर संस्थेच्या आणि संचालकांच्या तारण मालमत्तांची सध्यस्थिती शासन निर्णयांनुसार आहे का पहावे. संस्थेच्या थकबाकीबाबत संस्थेची मालमत्ता जप्तीची कारवाई सुरू करावी. ज्या शासकीय अधिकाऱ्यांवर या संस्थेवर लक्ष ठेवून अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी होती त्यांची विभागीय चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच आपल्या खात्याच्या अथवा वस्रोद्योग विभागाच्या संकेतस्थळावर राज्यस्तरावर सहकारी संस्थांना दिलेल्या रकमा, त्यांच्याकडून परत येणाऱ्या रकमांचा तपशील आणि त्यांच्या कामाचे अहवाल प्रसिद्ध करावेत, असेही अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी म्हटले आहे.