.jpeg)
धाराशिव (प्रतिनिधी)-जिल्ह्यात आतापर्यंत 146 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना सरकारकडून 2020 पासून ते आजपर्यत 2394 कोटी रूपये येणे बाकी असताना सरकार शेतकऱ्यांची देणी देत नाही. हे सरकार शेतकरी विरोधी सरकार असून, त्यांच्या निषेधार्थ 17 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करणार असल्याची माहिती ठाकरेव गटाचे शिवसेनेचे खासदार ओमराजेनिंबाळकर व आमदार कैलास पाटील यांनी बुधवार दि. 08 नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
सन 2020 ते 2023 मधील शेतकऱ्यांचे विविध पिक विमा कंपनीकडून तसेच राज्यशासनाकडून विविध अनुदानापोटी जवळपास 2394 कोटी रुपये थकीत आहेत. सन 2020 च्या पिक विमा नुकसान भरपाईसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल होवून देखील धाराशिव जिल्हयातील शेतकरी पिक नुकसान भरपाईपासून अद्यापही वंचीत आहेत. सन 2021 मध्ये मा. न्यायालयाचे कुठलेही आदेश नसताना राज्य तक्रार निवारण समिती निकाल देत नसल्यामुळे मा. उच्च न्यायालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे जनहित याचीका दाखल करण्यात आली. सन 2022 मध्ये राज्य तक्रार निवारण समीतीने भारतीय कृषी विमा कंपनीला एक महिण्यात नुकसान भरपाई, स्थळ पंचनाम्याच्या प्रती चुकीच्या पध्दतीने अपात्र करण्यात आलेल्या 1,45,000 पुर्वसुचनाचे फेर सर्व्हेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. राज्य तक्रार निवारण समितीच्या आदेशाची मुदत संपवून दोन महिने उलटून देखील अद्यापपर्यंत जिल्हयातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली नाही. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी अंतर्गत सरकारच्या जाचक अटीमुळे पहिला हप्ता प्राप्त शेतकऱ्यांची संख्या 293856 हुन कमी होऊन चौदाव्या हप्त्यापर्यंत 74632 इतकी झाली आहे. धाराशिव जिल्हातील फक्त तीन तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला आहे. उर्वरीत पाच तालुक्यातही दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षीच्या सततच्या पाऊस व अतिवृष्टीचे जिल्हयातील 74000 शेतकऱ्यांची जवळपास 63 कोटी अनुदानाची रक्कम अद्याप दिली गेलेली नाही. नियमीत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहनपर अनुदान न दिले गेलेली शेतकऱ्यांची संख्या जवळपास 2492 इतकी असून त्यांच्या अनुदानापोटी 25 कोटी रक्कम रुपये थकीत आहे. कांदा अनुदानासाठी दिल्या जाणारे 21 कोटी रक्कमेपैकी केवळ 6 कोटी रुपये दिले गेले असून अद्याप 15 कोटी रुपये येणे बाकी आहे. शेतीबरोबरच पशुपालन व्यवसाय करणारे दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती लिटर 10 रुपये शासकीय अनुदान दिले जावे. तसेच जिल्हयातील शेतकऱ्यांना उच्च दाबाने नियमीत व दिवसा विज पुरवठा करावा. राज्य शासनाने वरील सर्व मागण्यांचा विचार करुन पिक विमा कंपनीकडे व शासनाकडील थकीत असलेली रक्कम तातडीने धाराशिव जिल्हयातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी. अन्यथा जिल्हा व राज्य स्तरावर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी रस्त्यावर उतरुन 17 नोव्हेंबर पासून शिवसेना (उबाठा) वतीने अंदोलन करण्यात येईल.
या पत्रकार परिषदेला तालुकाप्रमुख सतीश सोमाणी, पंचायत समिती माजी उपसभापती शाम जाधव, सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप आदीसह इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते पत्रकार बंधु उपस्थीत होते.