धाराशिव / प्रतिनिधी-
तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक शेतकरी ई पीक पाहणी करत नाहीत. शासनाने जाहीर केलेल्या अनुदानासाठी कांदा पिकाची ७/१२ उताऱ्यावर नोंद अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे विशेष ग्रामसभा घेवून त्यामध्ये चर्चा करावी व गावातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नावापुढे ई पीक पाहणी आहे किंवा नाही असे नमूद करून ७/१२ उताऱ्यावर नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांना देखील या अनुदानाचा लाभ देण्याबाबतचा ठराव घेवून शासनाकडे पाठविण्याचे आवाहन आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी ‘महाबजेट आपल्यासाठी’ या कार्यक्रमांतर्गत दि. ०७/०४/२०२३ रोजी देवकुरुळी ता. तुळजापूर येथे बोलताना केले.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री ना.देवेंद्रजी फडणवीस यांनी अभूतपूर्व असा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प सादर केला असून समाजातील प्रत्येक घटकाला सर्वार्थाने न्याय दिला आहे. अनेक लोककल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. जिल्ह्याच्या विकासाचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावत विकास कामांसाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. त्यामुळे याबाबतची माहिती जन सामान्यांपर्यंत पोहोंचविण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून 'महाबजेट आपल्यासाठी' ही मोहीम राबविण्यात येत आहे.
फेब्रुवारी २०२३ च्या सुरुवातीस कांद्याच्या बाजारभावात झालेली घसरण व या अनुषंगाने शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या नुकसानीची भरपाई करण्याचे उद्देशाने विविध संघटना व लोकप्रतिनिधींच्या मागणी प्रमाणे शिंदे-फडणवीस सरकारने कांद्याला प्रति क्विंटल रुपये ३५० अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी कांदा विक्री पावती, ७/१२ उतारा, बँक बचत खाते क्रमांक इत्यादीसह ज्या बाजार समितीकडे कांद्याची विक्री केली आहे, तेथे अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र अनेक शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर ई-पीक पाहणी न केल्याने कांदा पिकाची नोंद नाही. ही अडचण लक्षात घेऊन आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी गावात ग्रामसभा घेऊन त्यामध्ये किती शेतकऱ्यांनी कांदा लागवड केली होती व त्यापैकी किती शेतकऱ्यांची ७/१२ वर नोंद आहे, याबाबतची माहिती घेऊन ७/१२ उताऱ्यावर नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांना देखील या योजनेचा लाभ देण्याबाबत ठराव घेण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री तथा पणन मंत्री ना. एकनाथजी शिंदे साहेब यांना राज्याबाहेर विक्री केलेल्या कांद्याला देखील अनुदान देण्याची मागणी केलेली असून याबाबतीत पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगितले.