उम्माबानाबाद / प्रतिनिधी
शेतकर्‍यांचा 2020 चा पीक विमा मिळावा यासाठी शिवसेनेच्यावतीने औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात पहिली याचिका दाखल करण्यात आली. तर आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी 4 महिन्यांनी उशिरा पीक विमा कंपनीने 6 आठवड्याच्या आत पैसे नाही दिले तर सरकारने द्यावे अशी याचिका कशासाठी दाखल केली? असा सवाल करीत शिवसेनेने आंदोलन केल्यामुळे 1 लाख 84 हजार 413 शेतकर्‍यांची संख्या वाढली आहे. मात्र आ. राणाजगजितसिंह पाटील हे आमच्यावरच आरोप करीत आहेत. त्यामुळे खरे काय आणि खोटे काय ? याचा एक वेळेस सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी आमदार पाटील यांनी समोरासमोर येऊन खुली चर्चा सर्वांसमक्ष करावी, असे थेट आव्हान खा. ओमप्रकाश राजेनिबाळकर यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत 15 जानेवारी रोजी दिले.
पीक विमा संदर्भात राजे कॉम्प्लेक्स येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत खा. राजेनिंबाळकर बोलत होते. यावेळी आ. कैलास पाटील व माजी नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना खा. राजेनिंबाळकर म्हणाले, जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचा 2020 व 2021 मधील पीक विमा तसेच 2022 मधील सततचा व अतिवृष्टी यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना अनुदान मिळावे, यासाठी शिवसेनेचा लढा सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या अधिकारात जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी बजाज अलायन्स विमा कंपनीची मालमत्ता जप्त करण्याची सुरू केलेली कार्यवाही योग्य होती. मात्र, विमा कंपनीने त्यास स्थगिती दिल्यामुळे ती कार्यवाही पुन्हा औरंगाबाद उच्च न्यायालयात सुरू आहे. ही कार्यवाही करण्यापूर्वी विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात 150 व मागील 12 कोटी असे एकूण 162 कोटी रूपयेच जमा केले आहेत. मात्र, उर्वरित 374 कोटी जमा करून घेण्यासाठी सरकारचा प्रतिनिधी असलेल्या वकिलांनी न्यायालयात कोणतीच भूमिका मांडली नाही. तसेच आ. राणा पाटील यांच्या वतीने देखील याबाबत कुठलाच उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया कंपनी धार्जिन असल्याचा संशय बळावला आहे. तर 2021 च्या पीक विम्याबाबत राज्यस्तरीय समितीकडे शेतकर्‍यांच्या वतीने अनिल जगताप यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावरही अजून कुठलीच सुनावणी नाही. तर दुसरीकडे 2022 मधील सततचा पाऊस व अतिवृष्टी यामुळे नुकसान झालेल्या जुलै व ऑगस्टमधील नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत दिली. मात्र, सप्टेंबर व ऑक्टोंबर या महिन्यातील नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना मदत देण्यासाठी अभ्यास गटाची समितीची कशासाठी नेमणूक केली ? असा सवाल करीत एकाच हंगामातील पिकासाठी वेगवेगळी भूमिका का घेतली जाते ? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे हे सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचा घणाघात करीत ज्यावेळी आघाडीचे सरकार होते त्यावेळी आ. राणा पाटील एक दिवस देखील शांत बसलेले नाहीत. सतत राज्य सरकार विरोधात वक्तव्य करीत होते. मात्र, योगायोगाने राज्य, केंद्र दोन्हीकडे त्यांचेच सरकार व विमा कंपनीदेखील सरकारचीच असताना आता मात्र, एक शब्ददेखील ते बोलत नसल्यामुळे ते विमा कंपनीचे एजंट तरी नाहीत ना ? असा प्रश्नही खा.ओम राजे यांनी उपस्थित केला.
आ.कैलास पाटील यांनी शेतकर्‍यांच्या पिकांचा हप्ता विमा कंपनीने घेतल्यामुळे त्याची नुकसान भरपाई रक्कम विमा कंपनीने देणे बंधनकारक आहे. मात्र, ती सरकारकडून घेणे म्हणजे उलटा न्याय असा प्रकार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सरसकट 80 टक्के नुकसान ग्राह्य धरून प्रती हेक्टरी 18 हजार रूपये देण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे उर्वरित 374 कोटी, 2021 मधील 388 कोटी व 2022 मधील अनुदानाचे 222 कोटी अशी एकूण 984 कोटी रक्कम शेतकर्‍यांना राज्य सरकारने व विमा कंपनीने तात्काळ उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. तर 2022 मधील शेतकर्‍यांच्या नुकसानीचे केवळ 5 हजार पंचनाम्याच्या प्रती प्रशासनाकडे विमा कंपनीने उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. उर्वरित जवळपास 5 लाख शेतकर्‍यांच्या पंचनाम्याच्या प्रती अद्यापपर्यंत दिलेल्या नाहीत. त्या येत्या आठ दिवसात उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, अन्यथा शिवसेनेच्या वतीने विमा कंपनीच्या कार्यालयास टाळे ठोकले जाईल, असा इशारा आ. कैलास पाटील यांनी दिला. तसेच उर्वरित शेतकर्‍यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम न देताच त्यांना टाळण्याचा प्रयत्न कशासाठी चालविला होता ?, जिल्हाधिकार्‍यांनी कंपनीविरूद्ध चालू केलेली मालमत्ता जप्तीची कार्यवाही चुकीची होती का ?, शेतकर्‍यांची संख्या वाढली हे चुकीचे होते का ? असा सवाल करीत आ. राणा पाटील यांच्यावर घणाघाती टिका केली.
विशेष म्हणजे कंपनीचा केलेला काळाबाजार उघडा पडावा यासाठी सद्सद्विवेक बुद्धीने प्रामाणिक प्रयत्न करावा, असा सल्लाही आ.कैलास पाटील यांनी दिला.
खा.ओम राजे यांनी परंडा तालुक्यातील खासापुरी या गावास मी आज सकाळी भेटून आलो आहे. तेथील 109 कुटूंबांना रमाई घरकूल आवास योजनेंतर्गत घरकूल मिळतील. मात्र, खुल्या प्रवर्गातील 119 कुटूंबांना घरकूल देण्यासाठी सर्वांनीच कोणतेही राजकारण न करता मदत करावी. तसेच वैयक्तीकरित्या देखील मदत करावी, असे आवाहन करीत येथील नागरिकांचे रेशनकार्डवरील नावे विभक्त करण्यासाठी शिबीर घेण्यात येणार असल्याचे सांगत काही अडचण असल्यास मी त्या नागरिकांसोबत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर मकरंद राजेनिंबाळकर म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पीक विमा कंपनीने 374 कोटीच्या 50 टक्के म्हणजे 187 कोटी न्यायालयात भरणे आवश्यक होते. मात्र, विमा कंपनीने दिशाभूल करीत 150 कोटीच भरले असल्याचे चव्हाट्यावर आणले.