उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
खरीप २०२० पीक विमा प्रकरणी . सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यामुळे याचिकाकर्ते व राज्य सरकारने विमा कंपनी विरोधात अवमान याचिका दाखल केली आहे. यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली होती व या अनुषंगाने सोमवार दि. २१/११/२०२२ रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. विमा कंपनी कडून व्याजसकट वसुलीचे तथा राज्य व केंद्र सरकार कडील प्रलंबित विमा हप्त्याची रक्कम ही थेट जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती याचिकाकर्ते करणार आहेत, अशी माहिती आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.
खरीप २०२० पीक विमा प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा एतिहासिक निकाल कायम ठेवत तीन आठवड्यात जिल्ह्यातील ३५७२८७ शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्याचा निर्णय मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र या आदेशाचे पालन न झाल्याने याचिकाकर्त्यांच्या वतीने संबंधितांना नोटीस देण्यात आली. त्यावर देखील विमा कंपनीकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने विमा कंपनी विरुद्ध मा. सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. राज्य सरकारने देखील विमा कंपनी विरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली आहे.
जिल्हा प्रशासनासह राज्य सरकारकडून विमा कंपनी विरुद्ध कारवाईची प्रक्रिया वेगवान केल्यानंतर विमा कंपनीने परत मा. उच्च न्यायालयात दाद मागत कारवाईला स्थगिती देण्याची विनंती केली, मात्र तेथेही राज्य सरकारच्या वकिलांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयातील घटनाक्रम मांडत विमा कंपनीकडून रक्कम जमा करून घेण्याची विनंती केली व मा. उच्च न्यायालयाने रु. १२ कोटी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तर रु. १५० कोटी मा. उच्च न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दोन वर्षापासून प्रलंबित असलेली ही हक्काची संपूर्ण नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मिळावी याकरिता अवमान याचिकेवरील सुनावणीसाठी पाठपुरावा सुरू होता. याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. सुधांशु चौधरी व राज्य सरकारचे वकील अॅड.सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात ‘विशेष उल्लेख’ करून तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. या अनुषंगाने सोमवार दि. २१/११/२०२२ रोजी अवमान याचिकेवर सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
सदरील सुनावणीत विमा कंपनी कडून व्याजाच्या अंदाजे रू. ११० कोटी सह उर्वरित आवश्यक रकमेच्या वसुलीची मागणी करण्यात येणार असून राज्य व केंद्र सरकार कडील प्रलंबित विमा हप्त्याची रक्कम रु. २२० कोटी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या खात्यावर जमा करून शेतकऱ्यांना तातडीने वितरित करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करण्यात येणार आहे.