आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली होती हस्तक्षेपाची मागणी
उस्मानाबाद ः उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना खरीप 2021 मध्ये झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणात पिक विमा अजूनही मिळत नाही. खरीप 2020 च्या विम्याचा प्रश्नही अद्याप प्रलंबितच आहे. वारंवार मागणी करून देखील शेतकर्‍यांच्या या अति महत्वाच्या विषयाकडे ठाकरे सरकार गांभीर्याने पाहत नाही. त्यामुळे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी या विषयात हस्तक्षेप करत सर्व संबधिताना बोलवून शेतकर्‍यांना न्याय देण्याच्या अनुषंगाने योग्य ते निर्देश देण्याची विनंती आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली होती. या मागणीची दखल घेत राज्यपाल यांच्या कार्यालयातून राज्य सरकारकडे या विषयीचा अहवाल मागविण्यात आला आहे.
खरीप 2020 व खरीप 2021 हंगामात अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीमुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. शेतकर्‍यांनी बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे पीक विमा हप्ता भरला होता. विमा कंपनी कडे झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने वारंवार तक्रारी करूनही कंपनीने शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ केलेली आहे. तदनंतर शेतकर्‍यांनी जिल्हा तक्रार निवारण समितीकडे आपल्या तक्रारी दिल्यानंतर जिल्हा तक्रार निवारण समितीकडूनही याबाबत न्याय मिळाला नाही. राज्य तक्रार निवारण समितीकडे ही पाठपुरावा सुरु आहे. राज्य तक्रार निवारण समितीने याबाबत बैठक घेणे अपेक्षित असताना मागणी करूनही अद्याप बैठक घेऊन शेतकर्‍यांना न्याय दिला नाही. कृषी विभागाचे मंत्री दादाजी भुसे यांनी देखील या तक्रारींवर नियमानुसार कार्यवाही करून घेण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना याबाबत अवगत करून देखील कुठलेच सहकार्य मिळत नाही. बळीराजाचे सरकार म्हणून दिंडोरा पिटणारे ठाकरे सरकार शेतकर्‍यांप्रती किती असंवेदनशील आहे, हे यावरून स्पष्ट होते.
खरीप 2020 मध्ये नुकसानीची व्याप्ती 25 % पेक्षा जास्त असताना, महसूल व कृषी विभागांचे नुकसानीचे स्वयंस्पष्ट पंचनामे असताना केवळ वेळेत ऑनलाईन अर्ज न केल्याचे कारण देत विमा नाकारण्यात आला आहे. ही अतिशय अन्यायकारक बाब आहे. नुकसान भरपाईची रक्कम 25 लाखा पेक्षा जास्त असल्याने कृषी सचिवांनी राज्य तक्रार निवारण समितीची बैठक घेवून हा विषय मार्गी लावणे अपेक्षित होते, मात्र मागणी करूनही त्यांनी आजवर बैठक बोलावली नाही, किंबहुना विमा कंपनीला काही आदेश केले नाहीत. खरीप 2021 च्या पिक विम्याबाबत तर जे परिपत्रक लागूच होत नाही, त्याचा आधार घेवून नुकसान भरपाईची रक्कम अर्ध्यावर आणण्यात आली आहे. राज्यात कायद्याचे राज्य आहे कि नाही हाच प्रश्न निर्माण होत आहे. राज्य सरकार व विमा कंपनी यांच्यातील करारानुसार प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीची पूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, मात्र जगाच्या पोशिन्द्याला सरकारकडून न्याय मिळत नाही, हे खेदाने नमूद करावे लागत आहे.
त्यामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना हक्काची नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी राज्यपाल महोदयांची या विषयात हस्तक्षेपाची नितांत आवश्यकता असून या गंभीर विषयाबाबत कृषी मंत्री, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव, कृषी आयुक्त व सर्व संबंधितांची बैठक बोलावून योग्य ते आदेश देण्याची विनंती आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांच्या वतीने महामहिम राज्यपाल शी. भगत सिंह कोश्यारी साहेब यांच्याकडे केली केली आहे. विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेवून पत्राची तातडीने दखल घेत भगतसिंह कोश्यारी यांनी या विषया बाबत राज्य सरकारकडून अहवाल मागविला आहे. या माध्यमातून निश्चितच शेतकर्‍यांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.