न्यायालयाच्या आदेशानुसार इम्पेरिकल डेटा गाळा करून स्थानिक संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी राज्य सरकारने अक्षम्य दुर्लक्ष व दिरंगाई केल्याबद्दल ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले. यावेळी राज्य शासनाकडून ओबीसींवर होत असलेल्या अन्यायाचा बांध कधी फुटेल हे सांगता येणार नाही त्याची सुरुवात रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील विराट मोर्चाने झालेली आहे. अशाप्रकारचे मोर्चे राज्यातील सर्व जिल्ह्यातून आगामी काळात निघतील तरी येणाऱ्या २० डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
यावेळी ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्याचे निवेदन देते समयी जिल्हाध्यक्ष सचिन शेंडगे, इंद्रजीत देवकते,अॅड खंडेराव चौरे,शाम तेरकर, गणेश येडळे,भारत डोलारे मुकेश नायगावकर,बालाजी तेरकर, नामदेव वाघमारे, दत्ता बंडगर पांडूरंग लाटे, दत्ता सोनटक्के आदींची उपस्थिती होती. मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदना नमुद करण्यात आले आहे की, दोन वर्षापूर्वी आपल्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले. ओबीसी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण वाचविण्यासाठी यापूर्वीच्या महायुतीच्या सरकारने कोणतेच ठोस पाऊल उचलले नाही. आपल्या सरकारकडून ओबीसींना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा होती. परंतु महाविकास आघाडीचे सरकारसुद्धा ओबीसींचे स्थगित झालेले आरक्षण वाचवू शकलेले नाही. कोणतेच सरकार ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याची भावना तीव्र नाराजी समाजामध्ये निर्माण झाली आहे. या नाराजीचे कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत की नोव्हेंबर २०१९ पूर्वीच कोर्टाच्या निर्णयाला अधिन राहून जिल्हा परिषदांच्या निवडणूका घेण्यास राज्य सरकारला कोर्टाकडून परवानगी देण्यात आली होती. तेव्हा राज्य सरकारने सन २०१० मधील के कृष्णमूर्ती खटल्याच्या निकालाला अनुसरून इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी समर्पित आयोग नेमणे आवश्यक होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात तारखांवर तारखा घेण्याव्यतिरिक्त सरकारने काहीच केले नाही. ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालाने ओबीसींच्या राखीव जागांवर निवडून आलेण्यांचे सदस्यत्व रद्द ठरविले. एवठेच नव्हे तर राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणच कोर्टाच्या आदेशानुसार ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करीपर्यंत स्थगित झाले. तरीही सरकारचे डोळे उपडले नाहीत.या निकालानंतर राज्यसरकारने गरज नसताना फेरविचार याचिका दाखल केली. ती न्यायालयाकडून अपेक्षेनुसार फेटाळण्यात आली तरीही समर्पित आयोग नेमण्याबाबत सरकारने गांभीर्याने विचारच केला नाही.निकालानंतर ४ महिन्यानी जुलै २०२१ मध्ये राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत करून त्यांना इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी दिली. पण राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याबाबत कोणतीच ठोस पावले उचलली गेली नाहीत.कारण राज्य शासनाकडून मागासवर्ग आयोगाला पुरेसा कर्मचारी वर्ग कार्यालयासाठी पुरेशी जागा आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे डेटा गोळा करण्यासाठी निधीही राज्यशासनाकडून दिला गेला नाही. दरम्यानच्या काळात मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष सुट्टीवर गेले. आयोगाच्या तज्ञ सदस्याने राजीनामा दिला आहे.अशा परिस्थितीत राज्य मागासवर्ग आयोग कोणतेच काम करू शकत नाही.ऑक्टोबर २०२१ मध्ये नागपूर, धूळे,नंदुरबार, वाशिम, अकोला जिल्ह्यातील पोटनिवडणूका ओबीसी आरक्षणाविनाच झाल्या ओबीसींवर अन्याय चालूच राहिला.
राज्य शासनाने अध्यादेश काढून ओबीसी आरक्षण वाचविण्याचा तात्पुरता प्रयत्नकेला असला तरी अध्यादेश न्यायालयाच्या कसोटीवर अपेक्षेनुसार टिकला नाही. राज्य निवडणूक आयोगाच्या नोटीफिकेशननुसार २१ डिसेंबर रोजी १०५ नगरपंचायतींच्या निवडणूका आहेत. त्या निवडणूका सुध्दा कोर्टाच्या निकालानुसार ओबीसी आरक्षणा विनाच होतील होतील.फेब्रुवारी २०२२ मध्ये अनेक महानगरपालिका व जिल्हापरिषद-पंचायत समित्यांची मुदत संपत आहे.१५ डिसेंबरच्या न्यायालयाच्या निकालाने राज्याला इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी ३ महिन्याची मुदत दिली आहे जर निवडणूका पुढे ढकलण्यात आल्या नाहीत तर पुन्हा जिल्हा परिषदा पंचायत समित्या,महानगर पालिका व नगर पालिकांच्या निवडणूकांत ओबीसी आरक्षण पासून वंचित रहावे लागेल.ओबीसींच्या अन्य प्रश्नांबरोबरच राजकीय आरक्षणाबाबत मा. मुख्यमंत्री महोदयांशी दि. २१ जुलै २०२०,९ ऑक्टोबर आणि १० ऑगस्ट २०२१ रोजी चर्चा करण्यात आली होती. परंतु परंतु वरवरच्या
मलमपट्टशिवायही विशेष काही हाती लागले नाही.