प्रधानमंत्री पिक विमा योजना संपुर्ण: राज्य सरकारच्या यंत्रणे मार्फत राबविली जाते. विमा कंपनी निवडणे व त्यांच्या सोबत करार करणे हि कार्यवाही कृषी आयुक्तांमार्फत केली जाते. पिक कापणी प्रयोग देखील राज्याच्या अखत्यारीतील कृषी व महसुल विभाग यांच्या अधिकाऱ्यांमार्फत केले जातात. या बाबी खासदारांना माहित नसतील तर ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. आणि माहित असुन देखील शेतकऱ्यांची दिशाभुल करण्यासाठी या विषयावर खोटी वक्तव्ये करत असतील तर त्याहुन ही अधिक दुर्दैवी आहे. केंद्र शासना मार्फत शेतकऱ्यांना भरीव मदत मिळावी या करिता राज्याच्या समप्रमाणात पिक विम्या हप्त्याची रक्कम दिली जाते. योजनेची संपुर्ण अंमलबजावणी ही राज्य सरकारच्या यंत्रणेमार्फत केली जाते. त्यामुळे अशी वक्तव्ये एखाद्या अशिक्षीत माणसाने केली असती तरी आम्ही समजु शकलो असतो परंतू खासदार अशी वक्तव्य करतात हे हस्यास्पद आहे.२०१९ मध्ये विमा कंपन्यांच्या कार्यालयावर मोर्चा नेणारी शिवसेना आता का गप्प आहे? , असा सवाल भाजपा जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी उपस्थित केला आहे.
सेटलमेंट हा शब्द कोणाबाबत परिचित आहे याची चर्चा जिल्हयातील अधिकारी वर्ग, कंत्राटदार यांच्यासह आम जनते मधुन नेहमीच ऐकायला मिळतो. सन २०१९ मध्ये विमा कंपन्यांच्या कार्यालयावर मोर्चा नेणारी शिवसेना आता का गप्प आहे? खरीप २०२० विम्या बाबत आमची मागणी आहे की कृषी मंत्री, विमा अधिकारी व लोकप्रतिनीधी यांची एक बैठक लावा यातुन दुध का दुध व पाणी का पाणी होऊन जाईल मग त्यानंतर आपण सेटलमेंट की इतर काही याबाबत चर्चा करु.
देशाचे कणखर नेतृत्व म्हणून प्रसिध्द असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शेतकऱ्यां प्रति असलेल्या संवेदनेतुन प्रधानमंत्री पिकविमा योजना प्रभावीपणे लागु करण्यात आली आहे. पिक विम्या सारख्या शेतकऱ्यां विषयी संवेदनशील मुद्याचा संबंध शेतकऱ्यांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविणाऱ्या केंद्र सरकारशी लावणे ही अत्यंत गंभीर बाब असुन खासदारांनी या बाबतचे पुरावे द्यावेत अन्यथा भारतीय जनता पार्टीला योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही केल्या शिवाय पर्याय राहणार नाही.