खरीप २०२० मधील हक्काच्या पीक विम्यापासून जिल्हयातील ८०% शेतकरी आजही वंचित आहेत. कृषी आयुक्त, कृषीमंत्री यांच्यासह मा.मुख्यमंत्री यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करुन देखील शासनाकडुन या बाबीकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. जिल्हयातील सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींचे कृषी मंत्री महोदयांसोबत फोटोसेशनही झाले, अश्वासनेही झाली मात्र संयुक्त बैठक अथवा विमा वितरण यापैकी काहीच झाले नाही. त्यामुळे आता जनहित याचीका दाखल करणार असल्याची माहिती आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये पिक विमा प्रकरणी आक्रमक भुमीका घेतल्यानंतर सरकारने कृषी आयुक्तांचे पत्र काढले खरे परंतु विमा कंपनीने विमा देण्याचे अमान्य केल्यानंतर देखील सरकारने त्यांना विमा देण्यास भाग पाडले नाही किंबहुना पुढे काहीही कारवाई केली नाही. महसुल व कृषी विभागाने केलेल्या पंचनाम्याप्रमाणे नुकसान स्पष्ट झाले असून त्याप्रमाणे जिल्हयातील ४०१८८१ शेतकऱ्यांना शासनाने अनुदान देखील वितरीत केले आहे. जिल्हयातील ९४८९९० अर्जाद्वारे ५१८०६५ हे. क्षेत्राचा रु.४१.८५ कोटी विमा हप्ता भरुन शेतकऱ्यांनी पिके विमा संरक्षीत केली होती.
मुख्यमंत्र्यांसह राज्य मंत्रीमंडळतील अनेक मंत्र्यांनी नुकसानीची पाहणी केली होती व झालेले नुकसान मान्य करत भरीव मदतीची अश्वासने दिली होती. शासनाने कृषी व महसुल विभागा मार्फत पंचनामे करुन निष्पन्न झालेल्या नुकसानी पोटी अनुदान देखील वितरीत केले आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरलेला आहे ही वस्तुस्थीती आहे. त्यामुळे किरकोळ नियमांचा हवाला देऊन शेतकऱ्यांना विमा नाकारणे हा बळीराजावर मोठा अन्याय आहे.
शेतकऱ्यांच्या वतीने कृषी आयुक्तांनी विमा कंपनी बरोबर करार केलेला आहे, या करारातील सर्व अटी व शर्थीं बाबत शेतकरी अनभिज्ञ असुन सन २०१९ प्रमाणे सरसकट विमा मिळेल असा समज झाल्याने शेतकऱ्यांनी नुकसानीची ऑनलाईन सुचना विमा कंपनीला दिली नाही. किंबहुना अनेक शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉईड फोनच नाही व असणारे देखील ऑनलाईन करण्याएवढे सक्षम नाहीत. जर ऑनलाईन सुचना देण्याची एवढीच गरज होती तर शासनाने शेतकऱ्यांच्या वतीने करार केलेला असल्यामुळे त्यांची नैतीक जबाबदारी समजुन कृषी व महसुलच्या कर्मचाऱ्यां मार्फत त्यांनी ती पार पाडणे गरजेचे होते.
शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरलेला आहे, संरक्षीत केलेल्या पिकांचे नुकसान कृषी व महसुलच्या विभागाच्या पंचनाम्यातुन सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांची नुकसान भरपाई मिळवुन देण्याची जबाबदारी सरकारला झटकता येणार नाही. विमा कंपनी, कृषी आयुक्त, कृषी सचिव, जिल्हयातील लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घेण्याची मागणी कृषीमंत्री यांच्याकडे सातत्याने करण्यात आली. परंतु शेतकऱ्यांप्रती असंवेदनशिल असणाऱ्या सरकारने आजवर बळीराजाच्या दृष्टीने अतिशय महत्वपुर्ण असलेल्या विषयाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले.
कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे तिव्र आंदोलने अथवा मोर्चे काढुन सरकारला वठणीवर आणणे या परिस्थितीत योग्य नाही. ज्यांना आपण मायबाप सरकार म्हणतो तेच आता निष्ठुरतेने वागत असतील तर सद्दयस्थीतीत न्यायालयात दाद मागण्या शिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे या निष्ठुर सरकारच्या विरोधात बळीराजाला त्यांच्या हक्काचे पिक विम्याचे पैसे मिळवुन देण्यासाठी माननीय उच्च न्यायालयात जनहीत याचीका दाखल करण्यात येत आहे.