केंद्र शासनातर्फे करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कुटुंब व आरोग्य सर्वेक्षण-5 चा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे, या अहवालानुसार माता व बाल आरोग्य, पोषण, प्रजनन स्वास्थ्य या प्रमुख निर्देशांकांमध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्याने लक्षणीय प्रगती केली आहे. राष्ट्रीय कुटुंब व आरोग्य सर्वेक्षण-५ची आकडेवारी देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये गृहभेटीद्वारे जून-19 ते डिसेंबर-19 या कालावधीत गोळा करण्यात आली होती. डिसेंबर महिन्यात प्रकाशित करण्यात आलेल्या जिल्हानिहाय आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रशासनाच्या नीति आयोगाकडून आकांक्षित जिल्हा परिवर्तन कार्यक्रमांतर्गत सर्व जिल्हाधिकारी यांचा आढावा व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून या महिन्यात घेण्यात आलेला होता.या आढावा बैठकीत उस्मानाबाद जिल्ह्याने राष्ट्रीय कुटुंब व आरोग्य सर्वेक्षण-5 च्या प्रमुख निर्देशांकांमध्ये केलेल्या प्रगतीची दखल घेत नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मा.श्री. अमिताभ कांत यांनी गौरवोद्गार काढून उस्मानाबाद जिल्ह्याचे अभिनंदन केले आहे.
राष्ट्रीय कुटुंब व आरोग्य सर्वेक्षण 1992-93 पासून केंद्र सरकारकडून दर पाच ते सहा वर्षांनी करण्यात येते. राष्ट्रीय स्तरावर करण्यात येणाऱ्या या सर्वेक्षणात माता व बाल आरोग्य, पोषण, प्रजनन स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा, महिला साक्षरता अशा महत्वपूर्ण निर्देशांकाची उच्च गुणवत्ता असलेली माहिती प्रत्यक्ष गृहभेटी करून घेण्यात येते. आरोग्य आणि पोषणची स्थितीमध्ये सुधारणा होणे करिता धोरणात्मक निर्णय तसेच नव्याने कार्यक्रमाची आखणी करण्यासाठी या सर्वेक्षणातील माहितीचा विविध पातळीवर उपयोग करण्यात येतो. यापूर्वी 2015-16 मध्ये राष्ट्रीय कुटुंब व आरोग्य सर्वेक्षण- 4 सर्वेक्षण करण्यात आले होते.राष्ट्रीय कुटुंब व आरोग्य सर्वेक्षण- 4 च्या आकडेवारी सोबत तुलना केली असता उस्मानाबाद जिल्ह्याची एकूण 52 निर्देशांकांमध्ये सुधारणा झाल्याचे दिसून येते.तसेच राज्याच्या आकडेवारी सोबत तुलना केल्यास उस्मानाबाद एकूण 59 निर्देशांकांमध्ये राज्यापेक्षा पुढे आहे. विशेषत: प्रसूतीपूर्व आरोग्य सेवा, संस्थागत प्रसूती, पूर्ण लसीकरण झालेली बालके, लिंग गुणोत्तर मध्ये जिल्ह्याने लक्षणीय कामगिरी केली आहे. प्रसूतीपूर्व किमान 4 तपासणी, पाच वर्षाखालील वयानुसार वजन कमी असणाऱ्याबालकांचे प्रमाण कमी असणेआणि पाच वर्षाखालील बालकांचे जन्म नोंदणी करणे या निर्देशांकात उस्मानाबाद जिल्हा राज्यात सर्वोत्कृष्ट ठरला आहे.
जिल्ह्यात एकूण 89.2 टक्के गर्भवती महिलांची किमान 4 वेळा प्रसूतीपूर्व तपासणी होत आहे. यापूर्वीच्या सर्वेक्षणात हे प्रमाण 74.8 टक्के होते व सद्यस्थितीत राज्याचे सरासरी प्रमाण 70.3 टक्के आहे. तसेच संस्थागत प्रसूतीचे प्रमाण एकूण 98.1 टक्के आहे. 2015-16 मध्ये हे प्रमाण 88.2 एवढे होते.पूर्ण लसीकरण होऊन संरक्षित करण्यात आलेल्या बालकांचे प्रमाण 62.7 टक्क्यावरून 89.3 टक्के वाढले आहे. या व्यतिरिक्त जिल्ह्यातील कुपोषणच्या स्थितीमध्ये घट झाल्याचे दिसून येत आहे. पाच वर्षा खालील बालकामध्ये वयानुसार उंची कमी असण्याचे प्रमाण 37.2 टक्के असून 2015-16 च्या तुलनेत एकूण 6.1 टक्के घट झाली आहे. कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण 44.5 टक्क्यावरून 32.5 टक्के वर आले आहे तर उंचीनुसार वजन कमी असलेल्या बालकांचे प्रमाण 16.1 टक्के आहे. जिल्ह्याने प्रगती केलेल्या निर्देशांकामधील बहुतेक निर्देशांक हे नीती आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा परिवर्तन कार्यक्रमामध्ये समावेशित असल्याने,2017 पासून कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यात आरोग्य व पोषण मध्ये राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमाचे प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत असल्याचे द्योतक आहे.
उस्मानाबाद जिल्हा हा केंद्र सरकारच्या नीति आयोगामार्फत अंमलबजावणी होत असलेल्या आकांक्षित जिल्हा परिवर्तन कार्यक्रम अंतर्गत एकूण 117 जिल्ह्यामधून एक जिल्हा आहे. आकांक्षित जिल्हा परिवर्तन कार्यक्रम हा आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कृषी व पशु संवर्धन, पायाभूत विकास,कौशल्य विकास आणि वित्तीय समावेशन या क्षेत्रातील एकूण 49 निर्देशांकामध्ये आमुलाग्र बदल घडून आणण्यासाठी 2017 पासून सुरु करण्यात आला आहे.या कार्यक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे करिता नीति आयोगा तर्फे जिल्ह्यांचा नियमित आढावा घेण्यात येतो.राष्ट्रीय कुटुंब व आरोग्य सर्वेक्षण-5 ची आकडेवारी प्रसिद्ध झाल्यानंतर नीति आयोगाकडून आढावा घेण्यात आला होता. नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकरी यांच्या अध्यक्षेत झालेल्या या बैठकीत सर्व निर्देशांकांवर मुद्देसूद चर्चा करण्यातआली होती. सदर बैठकीनंतर जिल्ह्याच्या एकूण उपलब्धीबाबत डॉ.कौस्तुभ दिवेगावकर जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांनी जिल्ह्यातील आरोग्य आणि पोषण यंत्रणेचे, विशेषतः आरोग्य सेविका,आशा स्वयंसेविका तसेच अंगणवाडी सेविका यांचे अभिनंदन करीत त्यांनी गावपातळीवर केलेल्या प्रयत्नाचे कौतुक केले आहे. तसेच इतरही निर्देशांकात सुधारणा करणेकरिता विशेष लक्ष देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याकरिता लवकरच संबंधित विभागांची आढावा बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.
सर्वेक्षणात अतिसार, न्युमोनिया व रक्तक्षय च्या प्रमानामध्ये मात्र जिल्ह्याची पीछेहाट झाल्याचे दिसून येत आहे.जिल्ह्यात 15 ते 49 वयोगटातील एकूण 49.1 टक्के स्त्रियांमध्ये रक्तक्षय असल्याचे आढळून आले आहे. पाच वर्षाखालील बालकांमध्ये हे प्रमाण 67.4 असल्याचे दिसून आले आहे.याव्यतिरिक्त कमी वयात झालेली लग्न आणि किशोरवयीन गर्भवतीचे प्रमाण मध्ये विशेषत: जिल्ह्याची झालेली पीछेहाट चिंतनीय आहे. मागील पाच वर्षात एकूण 36.6 टक्के विवाह बालविवाह असल्याचे दिसून येत आहे. 2015-16 मध्ये हे प्रमाण 31.1 टक्के एवढे होते. याबाबत मा. जिल्हाधिकारी यांनी चिंता व्यक्त केली असून रक्तक्षयाचे प्रमाण कमी करणे, बालविवाह थांबिविणे तसेचलिंग गुणोत्तर वाढविण्याचे प्रयत्न व त्या करिता विशेष अभियान राबविण्याची गरज असल्याचे सांगितले.