कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील एक समृद्ध व आघाडीचे राज्य म्हणून ओळख असलेल्या महाराष्ट्राने भयाण अशा संकटात सापडलेल्या शेतकरी,हातावर पोट असलेले घटकांना एक नया पैशाचे आर्थिक पॅकेज दिले नाही याचा निषेध करण्यासाठी व लॉकडाउन मुळे प्रचंड आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकरी, बारा बलुतेदार व असंघटीत कामगारांना ५०००० हजार कोटींची पॅकेज देण्यात यावे या मागणी भाजपा अामदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली. याच मागणीसाठी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले.
महाराष्ट्र देशातील एक प्रगत राज्य असताना सरकार शेतकऱ्यांना,बारा बलुतेदार व असंघटीत कामगारांना दिलासा देण्यासाठी कोणतेच पाऊल उचलत नसल्याने ,झोपेचे सोंग घेतलेल्या ठाकरे सरकारला जाग आणण्यासाठी आज भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले.आंदोलन करताना सर्वांनी मास्क घालून सोशल डिस्टन्सिंग चे पालन करत आंदोलन केले.यावेळी जिल्हा ध्यक्ष नितीन काळे,जेष्ठ नेते सुरेशराव देशमुख, माजी जि. प अध्यक्ष नेटजीराव पाटील उपस्थित होते.
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील रेशन कार्ड नसलेले नागरिकांना कसलीच मदत मिळत नसल्याने त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेने अशा १०००० नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंचे किट देण्याचा
निर्णय घेतला होता.त्याबाबत सरकारकडे परवानगी मागितली असता एक महिना वेळ घालवला व अचानक कोणतंही कारण न देता प्रस्ताव नामंजूर केला.सरकारच्या या निर्णयामुळे सदर १०००० कुटुंब गेली १ महिना मदतीपासून वंचित राहिली आहेत याचा देखील यावेळी निषेध करण्यात आला.
सरकारने येत्या कांही दिवसात जर याबाबत ठोस निर्णय घेऊन शेतकरी, बारा बलुतेदार व असंघटीत कामगार वर्गाला आर्थिक मदत केली नाही तर अधिक तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी दिला.
महाराष्ट्र देशातील आघाडीचे व आर्थिक दृष्ट्या समृद्ध राज्य आहे.एकट्या मुंबई महापालिकेकडे ८० हजार कोटी रुपये पडून आहेत.दिल्ली सरकार रिक्षा व टॅक्सी चालक,कामगारांना ५००० रुपये देते,कर्नाटक सरकार धोबी,नाभिक बांधवाना ५००० रु देते तर फुल शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५००० रु देते,आंध्रप्रदेश सरकार शेतकऱ्यांना १७५०० रु मदत करते मात्र महाराष्ट्र सरकार एक नया पैसा मदत करत नाही हे अत्यंत दुर्दैवी असून हे खपवून घेतले जाणार नाही.सरकारने राज्यातील शेतकरी,बारा बलुतेदार व असंघटीत कामगारांना थेट आर्थिक मदत करण्यासाठी मुंबई महापालिकेकडे पडून असलेल्या ८० हजार कोटींपैकी ५० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करावे .”