महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन अंतर्गत केंद्र सरकार प्रमाणे राज्य सरकारने पॅकेज जाहीर करणेबाबत आ.सुजितसिंह ठाकुर यांनी तहसीलदार परंडा यांना दि.१९ मंगळवार रोजी निवेदन दिले.
सर्व देशाबरोबर महाराष्ट्र सुद्धा Covid-19 च्या विरोधामध्ये संघर्ष करत आहे.परंतु संपूर्ण देशामध्ये Covid-19 चे सर्वाधिक रुग्ण, सर्वाधिक मृत्यू आणि सर्वाधिक मृत्यूदर याच्यामध्ये दुर्दैवाने महाराष्ट्र क्रमांक १ वर पोहोचलेला आहे.राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा, राज्य सरकारच्या नेतृत्वाचं या सर्व गोष्टींकडे होत असलेलं अक्षम्य दुर्लक्ष याचमुळे आज महाराष्ट्राची, महाराष्ट्रातल्या जनतेची अशाप्रकारची दयनीय अवस्था झालेली आहे. राज्यामध्ये प्रशासन नावाचं काही चीज अस्तित्वात आहे.अशा प्रकारची भावना आता लोकांमध्ये उरलेली नाही.किंबहुना राज्य करणारे जे सत्ताधारी आहेत यांचं अस्तित्वच याठिकाणी जाणवत नाही आणि अशा प्रचंड मोठ्या संकटाच्या वेळेला राज्यकर्त्यांनी जनतेला पूर्णपणे वा-यावर सोडलं आहे अशा प्रकारची लोकांमध्ये स्वभाविक भावना निर्माण झालेली आहे.
Covid-19 विरोधात केंद्र सरकारने ज्या गाईडलाईन्स आखून दिल्या,त्या संदर्भात ज्या उपाययोजना केल्या त्या उपाययोजनांचा पुढचं पाऊल उचलण्यामध्ये राज्य सरकार संपूर्णतः अपयशी ठरले आहे.मग पीपीई किट असतील, हॉस्पिटलची निर्मिती असेल, राज्यातील सर्व क्षेत्रातल्या लोकांना एकत्र करून एक चांगलं नेतृत्व देऊन Covid-19 विरोधात लढण्याकरिता बळ देणे असेल अशा सर्वच बाबतीत राज्य सरकारचे नेतृत्व हे मोठ्या प्रमाणावर अपयशी झालेले आहे.दुर्दैवाने सगळं जग, देश Covid-19 संघर्ष करत असताना महाराष्ट्रात मात्र हे महाआघाडीचा सरकार राजकारण करण्यात सातत्याने मग्न राहील. प्रत्येक वेळेला केंद्र सरकारकडे बोट दाखवायची आणि स्वतःला आमदारकीची निवडणूक कशी लढवता येईल आणि ती बिनविरोध कशी करता येईल याच्याकरताच तडफड चालली होती. राज्याचे मुख्यमंत्री खरं तर या संघर्षाच्या काळामध्ये जनतेत जातील, जिल्हया-जिल्ह्यांमध्ये जाऊन या सर्व गोष्टींची पाहणी करतील अशी लोकांची स्वाभाविक अपेक्षा होती.पण दुर्दैवाने राज्याचे प्रमुख आपल्या घरातून बाहेर पडायला तयार नाहीत अशा प्रकारचं एक दुर्दैवी चित्र उभं राहीलं आहे. ज्या वेळेला सर्वसामान्य जनतेला रोजच्या जेवण्याची भ्रांत पडली असताना आघाडी सरकारने कोट्यवधीच्या घोटाळ्यातील वाधवानला परगावी जाऊ देण्यास परवानगी देणार्या अमिताभ गुप्ता यांना क्लीन चिट दिली आणि बदल्या न करण्याचा शासन निर्णय जारी केलेला असताना सुद्धा मुख्यमंत्री कार्यालयाने मात्र मोक्याच्या ठिकाणी आवडत्या अधिका-याच्या अर्थपूर्ण बदल्या करण्याचा सपाटा लावला आहे. राज्यातील पोलिसांना केवळ कोविडची लागणच झाली नसून राज्यातील पोलिसांवरील हल्ल्यांचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढलेलं आहे आणि मतपेटीकडे लक्ष देऊन राज्य सरकार याबाबतीत मिठाची गुळणी करून बसलेलं आहे हे केवळ दुर्देवी नव्हे तर संतापजनक आहे. केंद्र सरकारने अनेक माध्यमातून राज्य सरकारला Covid-19 च्या विरोधात लढण्याकरिता पैसे दिले आहेत हे पैसे नक्की कुठे आणि कसे खर्च होत आहेत? याची माहिती जनतेला त्वरित उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे व ती द्यावी अशी आम्ही मागणी करत आहोत. राज्यातल्या शेतक-यांच्या हालाला पारावार राहिलेला नाही. केंद्र सरकारने आधारभूत किंमतीच्या आधारावर शेतमाल खरेदी करण्याची यंत्रणा उभी केल्यानंतर सुद्धा राज्य सरकार शेतमाल खरेदी करत नाही. त्यामुळे शेतक-यांना बिनव्याजी कर्ज तातडीने उपलब्ध करून देणे त्याचबरोबर अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान भरपाई सुद्धा देण्याची आवश्यकता आहे.
उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेने स्वनिधी (सेस) मधुन १० हजार रेशन कार्ड नसलेल्या गरीब गरजु लोकांना अन्नधान्य, मदतीचे कीट्स देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने तब्बल एक महिन्यानंतर नाकारला आहे. मात्र त्यानंतर बीड जिल्हा परिषदेचा असाच प्रस्ताव मंजुर करुन या संकटाच्या काळात दुजाभाव करुन राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने दळभद्री राजकारण केले आहे. राज्यातील सर्व दुध उत्पादकांना प्रती लिटर ५ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय केला होता. मात्र या सरकारने त्यातही दुजाभाव करुन केवळ महानंद, सहकारी संघाच्या दुधाला अनुदान दिले आहे. उस्मानाबाद जिल्हयासह अनेक जिल्हयात सहकारी दुध संघच अस्तीत्वात राहीले नाहीत. सर्वच दुध उत्पादकांना अनुदान न देता अन्याय केला आहे.
देशातलं महाराष्ट्र हे आजच्या घडीला एकमेव राज्य आहे जे केवळ covid-19 च्या संख्येमध्ये क्रमांक एकच नाहीये तर आत्तापर्यंत राज्य सरकारने आपल्या जनतेकरता कुठल्याही स्वरूपाचं पॅकेज जाहीर केलेल नाही असं हे एकमेव राज्य आहे. कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, केरळ या सर्वांनीच आपापल्या राज्यातील जनतेकरता काही हजार कोटीचे पॅकेज जाहीर केले परंतु या सरकारने शून्य रुपयाचे पॅकेज जाहीर केले. रेशनवरच धान्य मोफत देणं तर सोडाच पण धान्य आठ रुपये आणि बारा रुपयाने त्या ठिकाणी दिलं आणि ते सुद्धा एप्रिलचे धान्य न देता मे महिन्यामध्ये हे धान्य द्यायला या सरकारने सुरुवात केली. व त्यामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर घोटाळे चालू आहेत. यामुळेच गरिबांचे निम्नमध्यमवर्गीयांचे, हातावर पोट असलेल्या लोकांचे अतोनात हाल चालू आहेत. संजय गांधी निराधार योजनेचे पैसे लोकांना आजही मिळत नाहीत. पीपीई किटसची उपलब्धता नाही तसेच राज्यातील ठिकठिकाणची विलगीकरण केंद्रांची स्थिति भयावह आहे, तेथे जेवण, पाणी अशा प्राथमिक सोयीसुविधांचा पुर्णपणे अभाव आहे आणि त्यामुळे सर्व दृष्टीने हे राज्य सरकार यासंदर्भात विफल ठरल्याचं दुर्दैवी चित्र आहे. स्थलांतरित मजूरांची अवस्था या सरकारने इतकी वाईट करून ठेवली की लाखो मजूर राज्यातून आपापल्या गावी चालत जाण्याकरता निघाल्याचे करुण, हृदय विदारक चित्र आज उभ राहिले आहे. त्याचबरोबर राज्याच्या अंतर्गत जिल्ह्याजिल्ह्यात अडकलेले विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांच्याकरता कुठल्याही प्रकारची सोय राज्य सरकारने गेल्या तीन महिन्यात केली नाही. किंबहुना या अडकलेल्या लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याकरिता म्हणून की काय राज्याच्या परिवहनमंत्र्यांनी दहा हजार एसटीच्या माध्यमातून या सर्व लोकांना मोफत प्रवास करून देऊ अशी फसवी घोषणा केली व लोकांच्या हालाला पारावार उरला नाही. वृत्तपत्र वितरणावर बंदी घालणार्या या सरकारने दारू दुकानं उघडण्याकरिता विलक्षण तत्परता दाखवली. राज्याच्या मंत्र्यांमध्ये व प्रशासनामध्ये कोणताही समन्वय नाही असे चित्र वारंवार समोर येत आहे. काँग्रेस पक्षाचे नेते व राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सुद्धा सरकारवर या सर्वच बाबतीत कठोर टीका केलेली आहे. राज्यकर्ते स्वतःच्या भांडणांमध्ये आणि स्वतःच्या स्वार्थामध्ये मग्न आहेत असं आज या महाराष्ट्राचे चित्र आहे. या सर्व गोष्टीचा आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणि नागरिक तीव्र निषेध करतो आणि Covid-19 विषयात तातडीने पावलं उचलून याला अटकाव करावा व महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य लोकांकरीता आर्थिक पॅकेज घोषित करावे, अशी मागणी सुद्धा आम्ही या निमित्ताने करत आहोत.
यावेळी तालुकाध्यक्ष सुखदेव टोंपे, शहराध्यक्ष अॅड. जहीर चौधरी, ता. सरचिटणीस विठ्ठल तिपाले, श्रीकांत सानप उपस्थित होते.