उस्मानाबाद/प्रतिनिधी-
कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये मनाई आदेश लागू करण्यात आलेला आहेत. उस्मानाबाद जिल्ह्यात लॉकडाऊनचा कालावधी दिनांक 3 मे, 2020 रोजी पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने सर्वसामान्य नागरिकांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या असून त्यांची अंमलबजावणी दिनांक 20 एप्रिल, 2020 पासून करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने लॉकडाऊनच्या कालावधीत करावयाच्या उपाययोजनांबाबत सविस्तर आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे.
भारत सरकारने मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. तसेच महाराष्ट्र शासनाने सुधारणा केल्या आहेत. जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे यांना प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या कार्यालयाचे खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात आले आहे
खाजगी सुरक्षा सेवा आणि सुविधा देणाऱ्या संस्था यांना देण्यात आलेली सुट कायम ठेवण्यात येत आहे . तसेच मिठाई फरसान व खाद्यपदार्थ निर्मिती व विक्रीची दुकाने यांना देण्यात आलेली सुट वगळण्यात आली आहे.या आदेशाचे कोणतीही व्यक्ती, संस्था अथवा संघटना यांनी उल्लंघन केल्यास त्यांच्याविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 च्या कलम 51 महाराष्ट्र कोविड 19 उपाययोजना नियम 2020 चे नियम 11 तसेच भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) कलम 188 मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याचे पात्र राहतील. या आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाच्या दिनांकापासून तात्काळ करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.
कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये मनाई आदेश लागू करण्यात आलेला आहेत. उस्मानाबाद जिल्ह्यात लॉकडाऊनचा कालावधी दिनांक 3 मे, 2020 रोजी पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने सर्वसामान्य नागरिकांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या असून त्यांची अंमलबजावणी दिनांक 20 एप्रिल, 2020 पासून करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने लॉकडाऊनच्या कालावधीत करावयाच्या उपाययोजनांबाबत सविस्तर आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे.
भारत सरकारने मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. तसेच महाराष्ट्र शासनाने सुधारणा केल्या आहेत. जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे यांना प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या कार्यालयाचे खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात आले आहे
खाजगी सुरक्षा सेवा आणि सुविधा देणाऱ्या संस्था यांना देण्यात आलेली सुट कायम ठेवण्यात येत आहे . तसेच मिठाई फरसान व खाद्यपदार्थ निर्मिती व विक्रीची दुकाने यांना देण्यात आलेली सुट वगळण्यात आली आहे.या आदेशाचे कोणतीही व्यक्ती, संस्था अथवा संघटना यांनी उल्लंघन केल्यास त्यांच्याविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 च्या कलम 51 महाराष्ट्र कोविड 19 उपाययोजना नियम 2020 चे नियम 11 तसेच भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) कलम 188 मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याचे पात्र राहतील. या आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाच्या दिनांकापासून तात्काळ करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.