धाराशिव (प्रतिनिधी)- प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना फक्त पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे हेक्टरी 40 ते 45 हजार असे एकूण एक हजार 68 कोटी रुपये मंजूर करावा. यासाठी बैठक घेऊन कंपनीला ही रक्कम देण्याचे आदेश आपण द्यावेत व शेतकऱ्यांना न्याय मिळवुन देण्याची मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
आमदार पाटील यांनी पत्रात म्हटले की, जिल्ह्यात 220 वेळा अतिवृष्टीची नोंद झाली असून त्यापैकी 141 वेळा अतिवृष्टी ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यामध्ये झाली. या कालावधीत सरासरीच्या 159 टक्के एवढे पर्जन्यमान झाले. सततच्या पावसामुळे शेतामध्ये पाणी साचणे, बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव, धान्य कुजणे, धान्याला मोड येणे, मुळे व मान कुजणे तसेच नद्या-नाल्यांच्या पुरामुळे पिके वाहून जाणे अशा कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते.
जिल्ह्यातील मुख्य पीक असलेल्या सोयाबीन पिकासाठी 504 पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यापैकी विमा कंपनीने 368 प्रयोगांवर आक्षेप घेतले होते. दिनांक 14 एप्रिल 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत राज्यस्तरीय समितीने देखील जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय कायम ठेवत विमा कंपनीस तात्काळ नुकसानभरपाई वितरण करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र,विमा कंपनीकडून सादर करण्यात आलेल्या तांत्रिक उत्पादन अहवालामध्ये प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगातील उत्पादन व दर्शविण्यात आलेले तांत्रिक उत्पादन यामध्ये मोठी विसंगती आढळून आली आहे. प्रत्यक्ष उत्पादन 3 ते 4 क्विंटल प्रति हेक्टर असताना तांत्रिक उत्पादन 10 ते 12 क्विंटल दाखवले असून नुकसानीचे प्रमाण केवळ 10 टक्के आले आहे. यामुळे प्रत्यक्ष नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. या अहवालानुसार जिल्ह्यातील 57 महसूल मंडळांपैकी 13 महसूल मंडळे विमा भरपाईतून वगळली गेली. यामुळे हजारो शेतकरी विमा लाभापासून वंचित राहिले आहेत.