धाराशिव (प्रतिनिधी)- खरीप हंगामात नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगांमुळे पिकांचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे,असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने केले आहे.खरीप 2026 हंगामासाठी कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी 31 जुलै 2026 पर्यंत पीक विमा अर्ज सादर करावेत,असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत www.pmfby.gov.in या पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी सुरू असून,योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी असणे तसेच ई-पीक पाहणीमध्ये विहित कालावधीत पिकांची नोंद केलेली असणे आवश्यक आहे.
खरीप 2026 हंगामासाठी पीक विमा अर्ज भरताना मार्गदर्शक सूचनांनुसार कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना कॉमन सर्व्हिस सेंटर () मार्फत अर्ज करताना कोणतेही स्वतंत्र “पीक कर्ज घेतलेले नसल्याबाबत स्वयंघोषणापत्र/हमीपत्र” देण्याची आवश्यकता नाही.या अटीबाबत काही प्रमाणात शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता.त्यामुळे अनेक शेतकरी अर्ज करण्यास उदासीन असल्याचे निदर्शनास आले होते.हा संभ्रम दूर करण्यासाठी कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांनी केंद्र शासनाकडे पत्र पाठवून संबंधित हमीपत्राची अट वगळण्याची विनंती केली आहे.तसेच जिल्हास्तरावरही ही अट रद्द करण्यासाठी कृषी आयुक्तालयाकडे पाठपुरावा करण्यात आला आहे.
यावर्षी राज्यासह धाराशिव जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण कमी असून अनेक भागांत समाधानकारक पाऊस झालेला नाही.हवामान विभागाने पुढील कालावधीतही सरासरीपेक्षा कमी पावसाची शक्यता व्यक्त केली आहे.या पार्श्वभूमीवर खरीप हंगामातील पिकांच्या वाढीवर व उत्पादनावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने शेतकऱ्यांनी पीक विमा संरक्षण घेणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे कृषी विभागाने नमूद केले आहे. नैसर्गिक आपत्ती,अतिवृष्टी, दुष्काळ,अवकाळी पाऊस,कीड व रोगांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून आर्थिक दिलासा मिळण्यासाठी प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी व्हावे,असे आवाहन करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीची वाट न पाहता 31 जुलै 2026 पूर्वी पीक विमा अर्ज भरून योजनेचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी,धाराशिव यांनी केले आहे.पीक विमा अर्ज भरण्याबाबत कोणतीही तांत्रिक अडचण अथवा अधिक माहिती आवश्यक असल्यास संबंधित सहाय्यक कृषी अधिकारी,मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचेही आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.