धाराशिव (प्रतिनिधी)- जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती, धाराशिव यांची एप्रिल ते जून 2026 या कालावधीतील त्रैमासिक बैठक शुक्रवार,3 जुलै 2026 रोजी दुपारी 4 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली आहे.या पार्श्वभूमीवर भ्रष्टाचार,गैरव्यवहार अथवा अफरातफरीसंदर्भातील तक्रारी सादर करण्याची शासनाने निश्चित केलेली कार्यपद्धती जाहीर करण्यात आली असून,सर्व कार्यालय प्रमुख, अशासकीय सदस्य आणि नागरिकांनी याची नोंद घ्यावी,असे आवाहन करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने जिल्हा हा घटक मानून संबंधित विभागातील वरिष्ठतम अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा दक्षता समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे.त्यामुळे कोणतीही तक्रार प्रथम संबंधित गठित समितीकडे दाखल करणे आवश्यक आहे.
माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत प्राप्त माहिती अथवा इतर स्त्रोतांद्वारे शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार किंवा अफरातफर झाल्याचे पुरावे उपलब्ध असल्यास, संबंधित अधिकारी ज्या तालुक्यात कार्यरत आहे त्या तालुक्यातील तालुकास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे किंवा संबंधित विभागाच्या जिल्हा दक्षता समितीकडे तक्रारदाराला तक्रार सादर करता येईल.भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारी व त्यासोबत सादर केलेल्या पुराव्यांमध्ये तथ्य आढळल्यास, संबंधित तक्रार 30 दिवसांच्या आत पुराव्यांसह तपासून संबंधित अधिकारी ज्या कार्यालयात कार्यरत आहे त्या कार्यालयासाठी परिच्छेद 8 नुसार गठित करण्यात आलेल्या जिल्हा दक्षता समितीकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येईल.
यानंतर प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर जिल्हा दक्षता समितीने 90 दिवसांच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे.चौकशीत संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी सकृतदर्शनी दोषी आढळल्यास, संबंधित शिस्तभंग प्राधिकरणाकडे आवश्यक अहवाल सादर करण्यात येईल.मात्र,जिल्हा दक्षता समितीकडे पाठविण्यात आलेल्या तक्रारीवर 90 दिवसांच्या कालावधीत कोणतीही कार्यवाही अथवा निर्णय झाला नाही, तर तक्रारदाराला संबंधित पुराव्यांसह आपली तक्रार जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे सादर करण्याचा अधिकार राहील.
जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे अर्ज सादर करताना तक्रारदाराने तालुकास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे किंवा संबंधित विभागाच्या जिल्हा दक्षता समितीकडे यापूर्वी सादर केलेल्या तक्रारीची छायाप्रत तसेच संबंधित पुरावे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान,जनतेच्या तक्रारी किंवा अभिकथने पुराव्यासह सादर करावयाची असल्यास ती संबंधित अधिकारी ज्या तालुक्यात कार्यरत आहे,त्या तालुक्यातील तालुकास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे किंवा संबंधित विभागाच्या जिल्हा दक्षता समितीकडे सादर करावीत. तसेच संबंधित विभागाने किंवा तालुकास्तरीय समितीने तक्रारीवर कार्यवाही केली नसल्यास ती जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे सादर करता येणार आहे.