धाराशिव (प्रतिनिधी)- आदिवासी पारधी समाजसाठी असलेल्या अनुसूचित जमाती आरक्षणात राज्यातील काही उपरे, भटके विमुक्त समूह आदिवासी असल्याची भामटेगिरी करीत घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे आदिवासी आरक्षणामध्ये इतर कोणत्याही जातीचा समावेश करण्यात येऊ नये. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आदिवासी समाजासाठी साडेसात टक्के आरक्षणाचे संविधानिक संरक्षण दिलेले आहे. ते टिकवण्यासाठी आरक्षण बचाओचा नारा देत आदिवासी पारधी महासंघाच्यावतीने आदिवासी पारधी महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील काळे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर थेट मोर्चा काढून दि.19 सप्टेंबर रोजी रखरखत्या उन्हात घामांच्या धारा गाळून ओलेचिंब होत आक्रोश केला. दरम्यान, आदिवासी वेष परिधान करीत क्रांतियोद्धा बिरसा मुंडा व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाची प्रत, डॉ राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्यासह इतरांना देत असलेला बॅनर घेऊन महामानवाच्या जयघोषांनी परिसर परिसर दुमदुमून सोडला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा धडकल्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले की, आदिवासी पारधी समाजाच्या अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणात काही जाती समूह भटके विमुक्त असल्याचे भास होऊन आमच्या आरक्षणामध्ये येण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तो त्यांचा डाव हाणून पाडण्यासाठी आदिवासी पारधी समाज रस्त्यावर उतरून डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेले आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठी तीव्र आंदोलन करील असा इशारा दिला आहे. भारतीय संविधानातील कलम 342 नुमार अनुसूचित जमातींची यादी ही केवळ राष्ट्रपतीच्या अधिसूचनेद्वारे आणि संसदेमधील महामंजुरीने येते. अलीकडे काही गटाचा अनुसूचित जमाती प्रमार्गात समावेशासाठी प्रयत्न असल्याचे दिसत आहे. आम्ही कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीस विरोध करत नाही. मात्र, अशा मागण्या घटनात्मक व वैज्ञानिक आधारित सखोल सामाजिक आर्थिक अभ्यासानंतरच विचारात घेतल्या जाणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेला कोटा मर्यादित असून पारधी समाज अजूनही शैक्षणिक मागासलेपण, आरोग्य व रोजगारातील असुरक्षित, भूमिहीनता अशा गंभीर समस्यांना सामोरे जात आहे. अशा परिस्थितीत नव्या समावेशामुळे विद्यमान कोट्यात ताण येऊन आमच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती समाजात आहे. त्यामुळे अनुसूचित जमाती प्रवर्गात नवीन समावेशासंबंधी कोणताही निर्णय घेताना राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग, राज्य मागासवर्ग आयोग आणि अधिकृत जनगणना आकडेवारीच्या आधारे स्वतंत्र व पारदर्शक सर्वेक्षण करुनच प्रक्रिया राबवावी. पारधी समाजाच्या आरक्षण हक्कांवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही याची लिखित हमी देवून हा निर्णय सर्व संबंधित आदिवासी समाजांच्या चर्चेनंतरच घ्यावा. त्यामुळे कोणत्याही समाजांमध्ये गैरसमज किंवा तणाव निर्माण होणार नाही. तसेच आदिवासी पारधी समाजाचे घटनात्मक अधिकार व आरक्षणाचे विद्यमान हक्क अबाधित ठेवावेत, आमच्या हक्कावर गदा आणून इतर जमातींचा समावेश झाल्यास आदिवासी पारधी समाजाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, याची नोंद घ्यावी. त्यामुळे आदिवासी पारधी समाजाचे आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, याची दक्षता घ्यावी अशी मागणी केली आहे.
यावेळी आरक्षण बचाओ, बोगस आदिवासी हटाओ, उपर्‍यांची घुसखोरी रोखावी तसेच बिरसा मुंडा व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावांचा जयघोष करण्यात आला. हा मोर्चा तुळजापूर नाका येथून ख्वाजा नगर, देशपांडे स्टॅन्ड, ताजमहल टॉकीज, छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा चौक, जिल्हा न्यायालय मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास धडकला. या मोर्चाचे जाहीर सभेत रुपांतर झाले. या मोर्चेकर्यांना सुनील काळे व इतरांनी मार्गदर्शन केले. मोर्चेकर्‍यांनी रस्त्यावर ठिय्या दिल्यामुळे दीड तास वाहतूक ठप्प झाले होते. या मोर्चामध्ये आदिवासी पारधी महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील काळे,जिल्हाध्यक्ष बापू पवार,प्रदेश सचिव संजय पवार,दत्ता काळे,सिकंदर पवार,रवी काळे,दत्ता चव्हाण,जितेंद्र काळे,दादा पंजा पवार,दीप्ती काळे,गौरी सिकंदर चव्हाण, यांच्यासह हजारो आदिवासी पारधी बांधव सहभागी झाले होते.