धाराशिव (प्रतिनिधी)- राज्यात नगरविकासच्या कामात यापुढे कोठेच जास्तीच्या दराने निविदा मान्य केली जाणार नाही असा धोरणात्मक निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी घेतला आहे. ही बाब जगजाहीर आहे मात्र शहर खड्ड्यात घालणारे स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी आंदोलनाला यश आल्याचा कांगावा करीत स्वतःची पाठ स्वतःच्या हातानेच थोपटून घेत आहेत. नागरिकांची मागणी नसताना भुयारी गटार योजना शहराच्या माथ्यावर थोपली गेली. त्यातून कोणाचे उखळ पांढरे झाले हे सर्वांनाच माहीत आहे. भुयारी गटारीच्या कामामुळे शहरातील सगळे रस्ते खड्ड्यात गेले. मात्र त्याच्या दुरुस्तीसाठी सत्तेत असताना निधी आणावा अशी यांना जरादेखील गरज वाटली नाही. आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी धाराशिव शहरातील रस्त्यांच्या कामासाठी निधी आणला.असे असताना स्वतःचा अपयशी कार्यकाळ झाकण्यासाठी आंदोलनाचा स्टंट करत असल्याचा आरोप अमित शिंदे यांनी केला आहे.
17 टक्क्याने जास्त निविदा
आंदोलनामुळे शहरवासीयांच्या खिशातले 22 कोटी रुपये वाचले असल्याचा खोटा बनाव करणारे बायोमायनिंग कामाच्या वेळी तोंड शिवून का गप्प बसले होते. घनकचऱ्याचे बायोमायमिंगची निविदा 17 % जास्तीच्या दराने काढली तेंव्हा का आंदोलन केले नाही? 17 टक्क्यांनी जास्तीची निविदा भरल्यानंतर कोणाच्या घशात तो पैसा गेला? असा प्रश्न उपस्थित करून अमित शिंदे यांनी गरज नसताना आणि शहरवासीयांची मागणी नसताना भूमिगत गटार योजना राबविण्यात कोणाचे हित होते? टक्केवारीसाठी अजिबात गरजेची नसलेली योजना राबवताना रस्ते खड्ड्यात कोण घातले? ठाकरे यांच्या कार्यकाळात त्यावेळी सत्तेत असणारे आमदार आणि खासदार यांनी शहरातील रस्त्यांसाठी का निधी आणला नाही? असा प्रश्नही उपस्थित केला.
उबाठा गटाचे खोटे दावे
डीपी रस्त्याच्या कामांना आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्यामुळे मंजुरी मिळाली असून आमच्या प्रामाणिक पाठपुराव्याला आलेल्या यशाचा श्रेय घेण्यासाठी उबाठा गट प्रचंड खोटारडे दावे करत सुटला आहे. “आंदोलनामुळेच हे झाले“ असा डांगोरा पिटत या गटाने जनतेची दिशाभूल करण्याचा सपाटा लावला आहे. हेच ते लोक आहेत जे 'आयत्या पिठावर रेघोट्या' ओढण्यात पटाईत आहेत. अशी घणाघाती टिका अमित शिंदे यांनी केली.