भुम (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाच्या 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणाऱ्या परिपत्रकामध्ये इंडक्शन मशीन वरती खवा निर्मिती करणाऱ्या खवा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एग्रीकल्चर अँड ऑदर या टेरिफ मध्ये वीज कनेक्शन देण्यास मान्यता दिली आहे. सदरील टेरिफ मिळण्यासाठी महावितरण विभागाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक मा. श्री राहुलजी गुप्ता साहेब यांचे मोठ्या प्रमाणात मोलाचे सहकार्य लाभले.
महाराष्ट्रातील आई तुळजाभवानीच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या व आकांक्षीत असणाऱ्या धाराशिव जिल्ह्यामध्ये खवा व पेढा निर्मितीची शंभर वर्षांपासूनची परंपरा आहे. सदरील खवा उत्पादनासाठी यावर्षी भारत सरकारचे भौगोलिक मानांकन (G.I) पण भेटलेले आहे.
सध्या धाराशिव जिल्ह्यामध्ये दररोज सरासरी 40 ते 50 टन खवा निर्मिती होत आहे. तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये दररोज 900 ते 1000 टन खवा निर्मिती होत आहे. पारंपारिक पद्धतीने एक किलो खवा करण्यासाठी तीन किलो लाकूड लागते. त्याप्रमाणे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये वर्षाला सरासरी एक कोटी वृक्षतोड / कत्तल होते. महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे पुढील काही काळामध्ये खवा उत्पादनासाठीची ही सर्व वृक्षतोड बंद होणार आहे. (पर्यावरण वाचावे - वृक्षतोड करू नये यासाठी शासनाने विनापरवाना एक झाड तोडले तर त्यास पन्नास हजार रुपये दंडाचा कायदाही केलेला आहे.)
खवा निर्मितीसाठी सद्यस्थितीमध्ये वृक्षतोड करून खवा निर्मिती केली जात आहे. सदरील वृक्षतोड बंद व्हावी या उद्देशाने धाराशिव जिल्ह्यामध्ये शासनाच्या सहकार्याने खवा क्लस्टर भूम यांनी मागील बऱ्याच वर्षापासून संशोधन करून खवा निर्मिती करण्यासाठी इंडक्शन मशीनद्वारे सोलर वरती खवा निर्मिती करण्याचा भारतातील पहिला प्रकल्प सुरू केलेला आहे व तो यशस्वी पण चालु आहे. परंतु खवा क्लस्टर भूम यांनी केलेल्या अभ्यासातून सर्व सामान्य खवा उत्पादकांना व खवा क्लस्टर भूम यांना येणाऱ्या अडचणीमध्ये सर्वात मोठी अडचण वीज कनेक्शन घेत असताना खवा उत्पादनासाठी इंडस्ट्रियल टेरिफच्या माध्यमातून वीज जोडनी दिली जाते. त्यामुळे महावितरणचे मॅक्झिमम डिमांड फिक्स चार्जेस हे जास्त असल्यामुळे खवा उत्पादकांना ती वीज जोडणी परवडत नव्हती त्यामुळे त्याकडे खवा उत्पादक शेतकरी आकर्षित होत नव्हते. वृक्षतोड करून पारंपारिक भट्टीवरती खवा निर्मिती झाल्यामुळे आरोग्याची मोठ्या प्रमाणात हानी होते तसेच पर्यावरण व स्वच्छतेबाबत ही दुष्परिणाम निर्माण होतात. या सर्व बाबींचा अभ्यास करून उत्कृष्ट प्रतीच्या खवा उत्पादनासाठी सोलर वरती चालणारी इलेक्ट्रिकल इंडक्शन मशीन बनवलेली आहे. परंतु सदरील एक मशीन चालवण्यासाठी किमान 25 किलोवॉटचे इंडस्ट्रियल टेरिफ मध्ये वीज कनेक्शन घ्यावे लागते. त्याचे फिक्स चार्जेस मोठ्या प्रमाणात भरावे लागतात. त्यामुळे लोकांचा सदरील मशीन द्वारे खवा उद्योग करण्याकडे कल दिसून येत नव्हता.
सदरील सोलर इंडक्शन मशीन वरती खवा उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एग्रीकल्चर अँड ऑदर या टेरिफ मध्ये विज जोडणी मिळणार असल्यामुळे महाराष्ट्रात खवा निर्मितीसाठी दरवर्षी होणारी एक कोटी वृक्षतोड कमी होऊन पर्यावरणाचा ऱ्हास ही होणार नाही. तसेच खवा उत्पादक यांना धुरामुळे होणाऱ्या आरोग्याच्या समस्या भेडसावणार नाहीत व कायमस्वरूपी ग्रामीण भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल व पर्यायाने आर्थिक सुबत्ता निर्माण होईल. तसेच ग्राहकांनाही उच्च प्रतीचा चांगल्या क्वालिटीचा दर्जेदार खवा उपलब्ध होईल.
सद्यस्थितीमध्ये सदरली खवा व्यवसायातून महाराष्ट्रामध्ये दोन ते अडीच लाख दूध, खवा व पेढा उत्पादक यांना रोजगार मिळत आहे. सदरील वीज टेरिफ मध्ये बदल झाल्यामुळे आणखी तीन ते चार लाख महिला व तरुणांना नवीन रोजगार उपलब्ध होतील. इंडक्शन मशीन वरती पर्यावरण पूरक खवा निर्मिती झाल्यानंतर परदेशातही खूप मोठ्या प्रमाणात उत्कृष्ट प्रतीच्या खव्याच्या निर्यातीमध्ये मध्ये भर पडेल.
सदरील टेरीफ संदर्भात मागील तीन ते चार वर्षापासून निर्मल प्रॉडक्ट असोसिएशन, खवा क्लस्टर भूमचे चेअरमन विनोद जोगदंड यांनी सतत मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री, उद्योग मंत्री, दुग्धविकास मंत्री, कृषिमंत्री यांच्याकडे लेखी स्वरूपात पाठपुरावा सुरू केला होता. सदरील टेरीफ संदर्भात धाराशिव चे जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रविंद्र माने, सहाय्यक अभियंता तथा सहव्यवस्थापकीय संचालक यांचे तांत्रिक सहाय्यक इरफान खान, जिल्हा उद्योग केंद्र धाराशिव, तसेच लघु उद्योग भारतीचे पदाधिकारी यांनीही सतत पाठपुरावा केला. महाराष्ट्रातील सर्व दूध व खवा उत्पादकांचे खूप मोठ्या प्रमाणात उत्पादन वाढून मोठी आर्थिक क्रांती होऊन पर्यावरणाचा ऱ्हास वाचणार आहे.
सदरील सोलर इंडक्शन खवा मशीन प्रकल्पासाठी शासनाच्या पीएमईजीपी, सीएमईजीपी, पीएमएफएमई, पोखरा, स्मार्ट अशा वेगवेगळ्या शासकीय योजनेतून 25 ते 60 टक्के पर्यंत सबसिडी मिळते. याचा सर्व खवा व दूध उत्पादकांनी लाभ घ्यावा व शंभर टक्के पर्यावरण पूरक खवा निर्मिती करून आपली सामाजिक व आर्थिक प्रगती करून शंभर टक्के वृक्षतोड बंदी करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावा असे आवाहन निर्मल मिल्क प्रॉडक्ट असोसिएशन, खवा क्लस्टर भूमचे चेअरमन मा. श्री. विनोद जोगदंड यांनी केले आहे.