धाराशिव (प्रतिनिधी)-अक्कलकोट - नळदुर्ग राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित जमिनीच्या मावेजासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही वारंवार पाठपुरावा, आंदोलन करुनही बाधित शेतकऱ्यांना न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मावेजापासून वंचित ठेवणाऱ्या धाराशिव व सोलापूर जिल्ह्यातील भूसंपादन व राष्ट्रीय महामार्ग विभागातील अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करुन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीचे समन्वयक दिलीप जोशी यांच्यासह बाधित शेतकऱ्यांनी केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
नळदुर्ग-अक्कलकोट-तुळजापूर या तीर्थक्षेत्रांना जोडण्यासाठी 2018 मध्ये नळदुर्ग अक्कलकोट राष्ट्रीय महामार्गाला मंजुरी देण्यात आली. या महामार्गासाठी तुळजापूर तालुक्यातील नळदुर्ग, वागदरी, गुजनूर, शहापूर, निलेगाव, गुळहळ्ळी शिवारातील मालकी हक्काच्या जमिनीचे क्षेत्र बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांनी रीतसर मावेजा मिळावा याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार न्यायालयाने धाराशिव व सोलापूरचे जिल्हाधिकारी यांच्या देखरेखेखाली संयुक्त मोजणी करण्याचे आदेश दिले. त्याप्रमाणे उपअधिक्षक भूमीअभिलेख तुळजापूर यांच्या भूमापकांनी राष्ट्रीय महामार्ग कार्यकारी अभियंता विभाग सोलापूर यांच्या प्रतिनिधीने दाखवलेल्या सीमांकनानुसार भूसंपादन कार्यालयाचे प्रतिनिधी व शेतकरी यांच्या उपस्थितीत संयुक्त मोजणी करून अहवाल सादर केला.
तत्कालीन जिल्हाधिकारी सचिन ओम्बासे यांनी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करीत दि. 22/08/2024 रोजी न्यायालयात उपस्थित राहून दाखल केलेल्या शपथपत्रात भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली.
नियमाप्रमाणे आक्षेप व हरकती
वृत्तपत्रात राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियमातील तरतुदीनुसार कलम 3ए अधिसुचना राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली. या प्रसिद्धी पत्रकात 21 दिवसाच्या आत शेतकऱ्यांनी आक्षेप/हरकती नोंदविण्याबाबत कळविले होते. बाधित शेतकऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी धाराशिव यांच्याकडे लेखी स्वरूपात पुराव्यासह तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूसंपादनाबाबत दि. 06/09/2024 रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे आक्षेप-हरकती नोंदविल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी 10/02/2025 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय धाराशिव येथे बैठक घेतली.
शेतकऱ्यांची न्यायालयात धाव
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा या प्रकरणात अवमान झाल्याने शेतकऱ्यांनी पुन्हा न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करुन दाद मागितली. निवेदनावर शेतकरी संघर्ष समितीचे समन्वयक दिलीप जोशी, जिल्हाध्यक्ष सरदारसिंह ठाकूर, तालुकाध्यक्ष व्यंकट पाटील, पंडित पाटील, महेश घोडके, अजमोद्दीन शेख, गुलाब शिंदे, लक्ष्मण पांडुरंग निकम, सदाशिव भातागळीकर यांची स्वाक्षरी आहे.