धाराशिव (प्रतिनिधी)-खरीप 2021 मध्ये सोयाबीन पिकाच्या झालेल्या नुकसानीपोटी आजवर शेतकर्‍यांना रुपये 375 कोटी प्राप्त झाले असून प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या टक्केवारी प्रमाणे आणखीन एवढीच रक्कम अनुज्ञेय असून विमा कंपनी सदरील रक्कम देण्यासाठी टाळाटाळ करत असल्याने उर्वरित नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकर्‍यांना वितरीत करावी यासाठी मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
खरीप 2021 मध्ये पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांचा चुकीचा अर्थ लावून नुकसानीच्या टक्केवारी मध्ये 50 टक्के भारांकन लावून भरपाई रक्कम वितरीत करण्यात आलेली आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्री कौस्तुभ दिवेगावकर व अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्या हि बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची रितसर बैठक घेऊन विमा कंपनीला प्रत्यक्ष नुकसानीप्रमाणे रक्कम वितरित करण्याचे आदेश दिले. विमा कंपनीने आदेशाचे पालन न केल्याने पुढे विभागीय तक्रार निवारण समिती व राज्य स्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे अपील करण्यात आले. या मध्ये स्पष्ट सुचना देवून देखील आजवर विमा कंपनीने शेतकर्‍यांना उर्वरित रक्कम वितरीत केलेली नाही.
जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या स्तरावर वसुलीसाठी महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आर आर सी) कारवाई सुरू केली, परंतु या कारवाई विरोधात विमा कंपनीने मा. उच्च न्यायालयात स्थगिती आदेश मिळवून घेतला. जिल्हाधिकारी यांच्या आरआरसी कारवाईला स्थगिती आदेश असला तरी अनुज्ञेय रक्कम वितरीत करण्याच्या आदेशाला स्थगिती आदेश नाही. त्यामुळे विमा कंपनीला पैसे वितरित करणे अनिवार्य असूनही विमा कंपनी चालढकल करत असल्याने जिल्ह्यातील 2 लाख 46 हजार शेतकर्‍यांना त्यांची न्याय्य नुकसान भरपाईची रक्कम वितरीत करावी यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कायदेशीर लढाई लढून अधिकचा विलंब झाल्यास टक्के व्याजासह शेतकर्‍यांना भरपाई मिळवून देण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.
खरीप 2020 मधील पिक विम्या पोटी 19 मे ला अंतिम सुणावणी झाली व मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश देखील झाले, मात्र उन्हाळी सुट्टी पूर्वीचा तो शेवटचा कार्यदिन असल्याने आदेशाची प्रत उपलब्ध झालेली नाही. जुलै मध्ये हा आदेश उपलब्ध होणे अपेक्षित असून त्यानंतर उच्च न्यायालयात जाऊन रक्कम तातडीने उपलब्ध करून शेतकर्‍यांना वितरित करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.