उस्मानाबाद /प्रतिनिधी-

उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेच्या 22 कोटी 50 लाख 39 हजार 481 रूपयांच्या महसुली अर्थसंकल्पास जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत गुरूवारी (दि.23) मान्यता देण्यात आली.

 उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेवर सध्या प्रशासकीय राज आहे. जिल्हा परिषदेतील यशवंतराव चव्हाण सभागृहात गुरूवारी (दि.23) जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता यांनी 2023-24 वर्षात स्वउत्पन्ना पोटी आरंभच्या शिलकेसह एकुण अपेक्षीत जमा रू.46,49,12,202 इतके असुन प्रस्तावीत खर्च 23,98,72,721 इतका आहे. तर 22 कोटी 50 लाख 39 हजार 481 इतका महसुली शिलकीचा  अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास जाधव जिल्हा ग्रामीण यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रांजळ शिंदे, मुख्य लेख व वित्त अधिकारी (कॅफो) सुरेश केंद्रे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) सुर्यकांत भुजबळ उपस्थित होते.

श्री गुप्ता यांनी जिल्हा परिषदेच्या सादर केलेल्या अर्थ संकल्पानुसार बांधकाम विभागासाठी 5 कोटी 60  लाख 84 हजाराची तरतुद करण्यात आली असुन नाविण्यपुर्ण योजनेत बांधकाम विषयक साहित्याची तपासणी करण्यासाठी प्रयोगशाळा निर्माण करण्यात येणार असुन त्यासाठी 50 लाखाचा निधी ठेवण्यात आला आहे. निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्तीचे फायदे देण्यासाठी 20 कोटीची तरतुद केली आहे. शिक्षण विभागासाठी दोन कोटी 18 लाख 73 हजाराची तरतुद असुन राजमाता जिजाऊ शैक्षणीक गुणवत्ता विकास अभियानांतर्गत शासकीय निजामकालीन जुन्या व मोडकळीस आलेल्या शाळांच्या वर्ग खोल्या दुरूस्त व पुर्नबांधणीसाठी तीस लाखाच्या निधीची तरतुद केली आहे. आरोग्य विभागासाठी एक कोटी 33 लाख आठ हजाराची तरतुद असुन नाविण्यपुर्ण योजना जननी सखी योजनेवर साठ लाख रूपये खर्च करण्यात येणार आहेत. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागासाठी 3 कोटी 30 लाख एक हजाराच्या निधीची तरतुद करण्यात आली आहे. अनुसूचीत जाती व जमाती इतर दुर्बल घटकांचे कल्याणासाठी 73 लाख 66 हजाराची तरतुद करण्यात आली असुन समाजिक सुरक्षा व दिव्यांगाचे कल्याणसासाठी 54 लाख 4 हजाराची तरतुद आहे. महिला व बालकल्याण विभागासाठी एक कोटी 46 लाख 19 हजाराची तरतुद असुन नाविण्यपुर्ण योजनेसाठी अतितीव्र कुपोषीत बालक मुक्त ग्रामपंचायतीतील 50 हजाराचे बक्षीस देणे, कुपोषण मुक्तीसाठी उपाययोजना करणे यासाठी चार लाख रूपये खर्च करण्यात येणार आहेत. दिव्यांग व्यक्तीच्या सर्वेक्षणासाठी तेरा लाखाचा निधी ठेवण्यात आला आहे. कृषी विभागासाठी दोन कोटी सहा लाख 86 हजाराचा निधी असुन नाविण्यापुर्ण योजने अंतर्गत पीक विविधीकरण अंतर्गत कडधान्य व गळीत धान्य पीकात विविधीकरण करणे, कडधान्य व गळीत धान्य पीकात स्वयंपुर्णता प्राप्त करण्यासाठी 15 लाखाचा तर 50/75 टक्के अनुदानावर किंवा कमाल मर्यादा दहा हजाराच्या मर्यादेत पीव्हीसी पाईप पुरवठा करण्यासाठी 35 लाखाचा निधी खर्च केला जाणार आहे. पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय विभागासाठी एक कोटी सहा लाख सात हजाराची तरतुद असुन नाविण्यपुर्ण योजनेतंर्गत विधवा महिलासाठी शंभर टक्के अनुदानावर शेळ्यांचा गट वाटप करण्यासाठी 50 लाख खर्च करण्यात येणार आहेत. वनीकरण विभागासाठी एक लाखाची तरतुद करण्यात आली आहे. पंचायत राज कार्यक्रम विभागासाठी तीन कोटी 16 लाख 8 हजार 721 रूपयाची तरतुद असुन ई गव्हनर्स साठी सात लाख रूपये देण्यात आले आहेत. लहान पाटबंधोर विभागासाठी एक कोटी 30 लाख 16 हजाराची तरतुद असुन मार्ग व पुलासाठी एक कोटी दोन लाखाची तरतुद करण्यात आली आहे. सन 2023-24 च्या या अर्थसंकल्पात नाविण्यपुर्ण वैशिष्टयपुर्ण योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.

 
Top