उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
नीती आयोगाकडून उस्मानाबाद जिल्ह्यास शिक्षण क्षेत्रात केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल डेल्टा रँकिंग नुसार पारितोषिक जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये जिल्ह्याला तीन कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे या निधीचा वापर शाळांमधील पायाभूत सुविधांना अधिक बळकट करणे तसेच विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत वाढ करण्यासाठी अध्ययन निष्पत्ती(लर्निग आऊटकम) वर जोर दिला जाणार व पहिली ते आठवीच्या शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात येणार तसेच विद्यार्थ्यांना वाचन आणि गणित मध्ये निपुण करण्यावर विशेष लक्ष दिला जाईल असे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी म्हटले आहे.
येत्या शैक्षणिक वर्षात सर्व जिल्हा परिषद व खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये पिण्याचे स्वच्छ पाणी विद्युत सेवा आणि मूलभूत सुविधांना प्राधान्याने देण्याचे प्रयत्न राहील. त्यासाठी जिल्ह्यातील निवडक माध्यमिक शाळांमध्ये वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, ड्युअल डेस्क(बेंचेस) आणि बाला (बिल्डिंग अँड लर्निंग एड) प्रोजेक्ट अंतर्गत प्रस्ताव सादर करण्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सूचना दिल्या आहेत.
आकांक्षित जिल्हा कार्यक्राअंतर्गत उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल उस्मानाबाद जिल्ह्यास 3 कोटी रुपये बक्षीस स्वरूपात मिळाले आहेत. या कार्यक्रांतर्गत शिक्षणं क्षेत्रात नोव्हेंबर 2022 या महिन्यातील उत्कृष्ठ कामगिरीबद्दल हे बक्षीस मिळाले आहे. आकांक्षीत जिल्हा कार्यक्रम अंतर्गत शिक्षण क्षेत्रात एकुण आठ निकष असून त्यात प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण, मुलांना गणित, भाषा विषयात प्रगत करणे, मुलींच्या शिक्षणाचा दर वाढविणे, शाळांमध्ये पाण्याची सुविधा, विद्युतीकरणाची सुविधा, शाळा सुरू होताच मुलांना पुस्तके व शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देणे आदींचा समावेश आहे. या निकषमध्ये चांगल्या कामाची पावती म्हणून हे बक्षीस मिळाले आहे.
केंद्र शासनाने देशातील मागास 115 जिल्ह्यांचा विकासासाठी “आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम” राबविण्यासाठी पुढाकार घेतला असून हे सर्व जिल्हे विकासाच्या पंक्तीत आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्याचाही समावेश असून हा जिल्हाही आता विकासाचे गीत गात महाराष्ट्राच्या तसेच देशाच्या प्रगत जिल्ह्याच्या पंगतीत बसणार आहे.
आकांक्षीत जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत विविध 48 निकष ठरविण्यात आले असून त्या दिशेने विकासाची वाटचाल करण्यात येणार आहे. या निकषांनुसार झालेल्या कामांना गुणही ठरवून देण्यात आले आहेत. त्यात प्रामुख्याने आरोग्य आणि आहार 30 टक्के तर शिक्षणासाठी 30 टक्के, शेती व जलसंधारणासाठी 20 टक्के, दरडोई उत्पन्न तथा कौशल्य विकासासाठी दहा टक्के आणि मुलभूत सुविधांना दहा टक्के असे गुणानुक्रम ठरविण्यात आले आहे.
बक्षीस स्वरूपात मिळालेल्या निधीतून जिल्ह्यातील सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोन विकसित करण्यासाठी उपक्रम राबविण्यात येणार असून काही शाळांमध्ये पायाभूत सोयसुविधा वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सोबतच आरोग्य क्षेत्रातील सरकारी उपकेंद्र आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या बळकटीकरण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.