उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
धाराशिव शहरात इनाम जमिनीबाबत समज गैरसमज निर्माण झाल्यामुळे वर्षानुवर्षे घरे बांधून रहात असलेल्या नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण तयार होऊन मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे. या विषयाबाबत उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्रजी फडणवीस व महसूल मंत्री ना. विखे पाटील यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा झाली असून धाराशिव जिल्ह्यातील वर्ग-२ जमिनी या महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि.०८.०३.२०१९ च्या तरतुदीनुसार भोगवाटदार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरु असून याबाबत झालेली प्राथमिक चर्चा सकारात्मक असल्याची माहिती आ.राणाजगजितसिंह पाटील साहेब यांनी दिली आहे व हा विषयी योग्य पद्धतीने मार्गी लागे पर्यंत पाठपुरावा करण्याबाबत आश्वस्त केले.
धाराशिव जिल्ह्यातील धाराशिव व परांडा हे तालुके निजाम काळात सरफेखास या प्रकारात मोडत होते, ज्यात इनाम जमिनीचा महसूल थेट निजामाकडे जात असे. एकूणच इनाम जमिनीची संख्या ही या तालुक्यांमध्ये जास्त आहे. काळानुसार शहरीकरण वाढल्याने बऱ्याच इनाम जमिनी शहरी भागात आल्या आहेत. त्यामुळे जमिनीचा कृषक वापर जिकिरीचा होतो. सदर इनाम जमिनी वर्ग २ असुन त्यांच्या कृषीतर प्रयोजनावर निर्बंध आहेत. आणि अशा जमिनी जेव्हा शहरी भागात येतात तेव्हा त्यांचे Ready Reckoner ( वार्षिक बाजार मूल्य दर तक्ता) नुसार मूल्य वाढते व त्यामुळे जमिनीचा अनाधिकृत अकृषक वापर होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि.०८.०३.२०१९ मधील तरतुदीनुसार “कब्जेहक्काच्या रकमेमध्ये कोणतेही सवलत न देता पूर्ण कब्जेहक्काची रक्कम वसूल करून रहिवासी प्रयोजनासाठी कब्जे हक्काने प्रदान करण्यात आलेल्या जमिनीचा धारणा अधिकार भोगवटादार वर्ग १ मध्ये रुपांतरीत करताना अशा जमिनीचा प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रातील दराप्रमाणे येणाऱ्या किमतीच्या १० टक्के इतकी रक्कम अधिमुल्य म्हणून आकारण्यात यावी” असे नमूद आहे. परंतु या तरतुदी इनाम जमिनीबाबत लागू नाहीत. त्यामुळे तेथे राहणाऱ्या जनतेस मोठया अडचणीस तोंड द्यावे लागत आहे. तसेच त्यांना नागरी भागास मिळणाऱ्या सुख-सुविधा पासून देखील वंचित राहावे लागत आहे.
सदर विषयाबाबत नागरिक, सामाजिक संस्था यांच्या कडून निवेदने, मागणी पत्र प्राप्त होत असल्यामुळे उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्रजी फडणवीस व महसूल मंत्री ना. श्री. राधाकृष्णजी विखे पाटील साहेब यांच्याकडे इनामी जमीन ज्या इनामदाराकडे किंवा सध्याच्या वहिवाट दाराकडे आहेत त्या जमिनी महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि. ८ मार्च २०१९ च्या धर्तीवर वर्ग २ चे वर्ग १ मध्ये वर्गीकरण करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत आ. राणाजगजितसिंह पाटील साहेब यांनी विनंती केली होती. या अनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यांची एक बैठक झाली आहे. सदर बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा होऊन धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रकरण विधी व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आले आहे. याबाबत झालेली प्राथमिक चर्चा सकारात्मक असल्याची व पुढील आठवड्यात उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्रजी फडणवीस या बाबत बैठक घेणार असल्याची माहिती आ.राणाजगजितसिंह पाटील साहेब यांनी दिली आहे व हा विषयी योग्य पद्धतीने मार्गी लागे पर्यंत पाठपुरावा करण्याबाबत आश्वस्त केले.