उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

 महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि त्यांच्या असलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीचे जिल्हयातील विविध प्रशासकीय यंत्रणांकडून उत्तम काम करण्यात आले आहे,त्या सर्वांचे मन:पूर्वक अभिनंदन करते काही कामांत संबंधितांना लक्ष घालून महिलांचे प्रश्न सोडवावेत, असे मत राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या ॲड .संगीता भोसले यांनी आज येथे केले.

 येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आज महिलांशी संबंधित विविध विषयांचा आढावा ॲड .भोसले यांनी घेतला तेव्हा त्या बोलत होत्या.यावेळी जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर,जि.प.चे मुख्यकार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता,प्रभारी पोलिस अधीक्षक  नवनीत कावंत, अपर जिल्हाधिकारी रुपाली अवले,जि.प.चे अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी विकास जाधव,जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक श्रीमती पी.पी.शिंदे,जिल्हा महिला व विकास अधिकारी संजय अकुंश,जिल्हा नियोजन अधिकारी अर्जुन झडे,जि.प.चे समाज कल्याण अधिकारी नागनाथ चौगुले,उपजिल्हाधिकारी महेंद्रकुमार कांबळे,जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.डी.के.पाटील,प्रभारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.अलकोले,तहसीलदार प्रवीण पांडे आदी यावेळी उपस्थित होते.

 यावेळी विविध प्रशासकीय विभागांकडील माहिती विषयींच्या  योजनांचा आणि उपक्रमांचा आढावा घेण्यात आला.पोलिस विभागाकडील विषयांची माहिती श्री.कावंत यांनी दिली.त्यात जिल्हयातील बलात्कारांची प्रकरणे,त्यावरील कार्यवाही,मिसिंग केसेसची माहिती देऊन,त्यांनी जिल्हयातील सर्व पोलिस स्टेशनमध्ये  याबाबत कक्ष असल्याचे सांगितले.बाल विवाहाच्या प्रकरणात कोरोना काळात वाढ झाली असली तरी अलीकडे प्रकरणाची पोलिसात नोंद नसल्याचे त्यांनी सांगितले.जिल्हयात छेडछाड पथक असून दामिनी पथकही सर्व पोलिस ठाण्यात कार्यरत आहेत.आतापर्यंत दामिनी पथकाने 50 महिला/मुलींना मदत केली आहे.जिल्हयातील भरोसा सेलकडे 218 महिलांच्या तक्रारी दाखल झाल्या होत्या.त्यापैकी 186 प्रकारणे निकाली काढली आहेत.2022 मध्ये आतापर्यंत 52 प्रकरणांची नोंद झाली आहे.अशीही यावेळी श्री.कावंत यांनी माहिती दिली. 

  जिल्हा सामान्य रुग्णालय सखी वन स्टॉप सेंटरची अर्थात मनोधैर्य योजनेअंतर्गत स्थापना करण्यात आली आहे.आतापर्यंत 200 यापैकी 40 बलात्कार,93 कौटुबिंक हिंसाचाराची तीन बाल लैगिंक अत्याचाराच्या प्रकरणात या सेंटर तर्फे मदत करण्यात  आली.कौटुंबिक हिंसाचाराअंतर्गत 404 केसेस दाखल करण्यात आल्या.त्यापैकी 352 केसेस न्यायालयात सुनावणीस  असून 127 केसेस निकाली काढण्यात न आल्या आहेत.कौटुंबिक हिंसाचारांच्या 1922 प्रकरणांत संबंधितांना नोटीसा देण्यात आल्या आहेत.कौटुबिक हिंसाचाबाबत जाणीव जागृतीसाठी 82 प्रसिध्दीचे कार्यक्रम करण्यात आले आहेत.अशी माहिती श्री.अकुंशे यांनी यावेळी दिली.

   जिल्हयात 405 महिला दक्षता समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.महिला व बाल विकास विभागाने  बालविवाह रोखण्यात मोठी भूमिका पार पाडली आहे.तृतीय पंथीयांना विविध सुविधा पुरवण्यात आल्या आहेत.यात काहींना रमाई योजनेत घरकूल  मतदान ओळखपत्र,आधार कार्ड,रेशन कार्ड आदी योजनांचा लक्ष दिले आहे.

 महिलांच्या आरोग्यासाठीही जिल्हयात मोठया प्रमाणात काम सुरु आहे.त्यामुळे बाळांतपणात महिलांच्या होणाऱ्या मृत्यूस आळा बसला आहे.रुग्णालयात प्रसुती करण्याचे प्रमाण 100 टक्कांनी वाढीव आहे,अशीही माहिती यावेळी देण्यात आली.

  एकल महिलांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देऊन नौकरी,व्यवसाय उभा  करुन द्यावा,एसटी महामंडळाच्या बसेसमध्ये स्त्रियांसाठी राखीव असलेल्या जागेवर पुरुष बसलेले असतात.तेथे स्त्रियांना बसता यावे,यासाठी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी,हिरकणी  कक्षातील सुविधा आणि स्वच्छेवर लक्ष केंद्रित करावे.असे ॲन्ड भोसले  म्हणाल्या 

  सार्वजनिक  ठिकाणी महिलांसाठी स्वतंत्रय स्वच्छतागृह असावीत यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रयत्न करावेत, कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वाटावे यासाठी महिला दक्षता समित्या स्थापन करुन त्यांचे प्रत्यक्षात काम सुरु आहे का यावर देखरेख करावी, कौटुबिक हिंसाचार, छोडछाडी सारख्या प्रकरणात पोलिसानी संवेदनशीलपणे काम करुन महिलाना न्याय मिळवून द्यावा, त्यांच्यासाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करावे, प्रत्येक कार्यालयात महिलांच्या तक्रारी टाळण्यासाठी  पिंक बॉक्स बसविण्यात यावेत, महिलांची प्रकरणे कोर्टत  जाण्यापेक्षा त्यांचे समुपदेशन करुन त्यांना न्याय मिळवून द्यावा समाजातील मनोवृत्तीच्या लोकावर वचक बसावा यासाठी पोलिसांनी अशा लोकाविरुध कार्यवाई करावी, 112 या महिलासाठी असलेल्या हेल्प लाईनची माहिती होण्यसाठी प्रयत्न करावेत, ग्रामीण पातळीवर बालविवाह प्रती प्रतिबंध समिती स्थापन करावी, उस तोड कामगारांची नोंदनी करुन त्यांना योजनांचा लाभ द्यावा महिला भवन उभारुन महिलांना सुविधा उपलब्ध करुन द्यावे,आदी सूचनाही ॲड . चव्हाण्‍ यांनी यावेळी केल्या.

   या बैठकीत चर्चा करण्यात आलेल्या 19 मुद्यांपैकी अनेक विषयावर विधान परिषदेच्या उपसंभापती निलम गोऱ्हे यांनी पुणे येथे घेतलेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येत आहेच.जिल्हयात बाल विवाह रोखण्यासाठी युनिसेफच्या  मदतीने अभियान राबविण्यात येत आहे.जिल्हयात अकोला पॅटर्न,पिंक बॉक्स बसवणे,जननी अभियान अधिक सक्षमपणे  राबविण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीच नोंद होण्यासाठी व्यवस्था करणे,असेच बैठकीत मुद्यांच्या अनुषंगाने महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांनी कृषी कार्यक्रम तयार करुन लवकरात लवकर दाखल करावी,असे आदेश श्री.दिवेगावकर यांनी यावेळी दिले.

 
Top