उस्मानाबाद  / प्रतिनिधी-

 राज्य शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाने दि. 23 ऑगस्ट 2021 च्या शासन निर्णयाद्वारे आणि त्यातील 26 नोव्हेंबर 2021 च्या शुध्दीपत्रकाद्वारे अनाथांच्या व्याख्येमध्ये बदल करणे, अनाथांची तीन प्रकारामध्ये वर्गवारी करणे, अनाथांना दिव्यांगांच्या धर्तीवर एक टक्का आरक्षण लागू करणे आणि प्रमाणपत्र नमूण्यात बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यात कोविड-19 च्या साथीत दोन्ही पालक गमावलेल्या अनाथ बालकांची संख्या 668 झाली आहे. या बालकांना अनाथ प्रमाणपत्र मिळवून देण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेश राज्य शासनाने जिल्हास्तरीय कृती दलाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी आणि पुणे येथील महिला व बाल विकास आयुक्त यांनी दिले आहेत.

राज्यामध्ये सध्या कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे दोन्ही पालक गमावून अनाथ झालेल्या बालकांची एकूण संख्या  668 इतकी झाली आहे. ही बालके 23 ऑगस्ट 2021 आणि 7 मे 2021 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे शासकीय पदभरती, तसेच शैक्षणिक संस्था, वस्तीगृह आणि व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी आरक्षणास पात्र झाले आहेत. परंतु या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी या बालकांकडे अनाथ प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. अनाथ प्रमाणपत्र संबंधित बालकांकडे असल्यास अशा बालकांना शासनाच्या अन्य योजनांचाही लाभ घेता येईल.

हे अनाथ प्रमाणपत्र राज्य शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाचा दि.07 मे 2021 चा शासन निर्णय क्र.अनाथ 2018/प्र.क्र.62/का-08 नुसार स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय कृती दलाकडे या बालकांशी संबंधित माहिती उपलब्ध आहे. या कृती दलामध्ये जिल्हास्तरावरील विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने या बालकांना अनाथ प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही केल्यास संबंधित बालकांना कमी कालावधीत हे प्रमाणपत्रे मिळू शकेल. संबंधित बालकांना अनाथ प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे त्यांच्याकडून प्राप्त करुन त्यांना अनाथ प्रमाणपत्र मिळवून देण्याची कार्यवाही करावी, असे पत्रही कक्ष अधिकारी ख.फा.नाईकवाडे यांनी पाठविले आहे.

 
Top