योजनेतील तरतुदींचा चुकीचा संदर्भ लावून विमा कंपनीने नुकसान भरपाईत केलेली कपात नियमबाह्य असून कृषी आयुक्त व विमा कंपनीतील कराराप्रमाणे राज्य तक्रार निवारण समितीची बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या सूचना कृषी सचिवांना दिल्या आहेत, असे सांगून आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी हा विषय पूर्णतः जिल्हा प्रशासन व राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने सवयीप्रमाणे कारण नसताना केंद्र सरकारकडे बोट दाखविणाऱ्यांनी आकलन क्षमता वाढवावी, असा टोला खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार कैलास पाटील यांना लगावला आहे.
आमदार राणा पाटील यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, जिल्ह्यात सोयाबीनचे नुकसान हे ७० ते ८० टक्के झाल्याचा कृषी व पीकविमा कंपनीचा अहवाल आहे. संरक्षित रक्कम ४५ हजार प्रती हेक्टरी असल्याने नुकसानीच्या अनुषंगाने ३० ते ३६ हजार प्रती हेक्टरी पीक विमा देणे क्रमप्राप्त आहे. बजाज अलाइंझ कंपनीने योजनेच्या कार्य प्रणालीतील मार्गदर्शक सूचनांचा चुकीचा संदर्भ लावत कमी रक्कम देणे सुरू केले. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या कार्यपद्धतीतील मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व सर्वसाधारण पीक काढणी यामध्ये १५ दिवसांपेक्षा कमी कालावधी असल्यास नैसर्गिक आपत्तीने झालेले नुकसान व पीक कापणी प्रयोगाच्या माध्यमातून निष्पन्न झालेले नुकसान ५०-५० टक्के प्रमाणे नुकसान भरपाईसाठी ग्राह्य धरण्याचे नमूद आहे. जिल्ह्यामध्ये साधारणत: २३ ते २७ सप्टेंबर या कालावधीत अतिवृष्टी झाली होती. सोयाबीन पीक काढणीचा शासनदफ्तरी कालावधी १५ ऑक्टोबर ते १५ नोव्हेंबर असल्याने हा नियम प्राप्त परिस्थितीत आपल्याला लागू होत नाही. हक्काची भरपाईसाठी कृषी सचिव यांना राज्य तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष या नात्याने नुकसानी प्रमाणे अनुज्ञेय पीक विमा देण्याचे विमा कंपनीला आदेश देण्याचे सूचित केले. कराराप्रमाणे या आदेशाचे पालन विमा कंपनीला बंधनकारक आहे. तसेच जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी यांना या अनुषंगाने तसा प्रस्ताव समितीकडे पाठविण्याची सूचना केल्या आहेत.