राजा वैद्य । उस्मानाबाद
जिल्हयात शेतकरी आत्महत्या सिलसिल थांबण्याचे नांव घेत नाही. एक जानेवारी २०१९ ते ३० एप्रील २०१९ पर्यंत जिल्हयात ४५ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांनी कारखान्याला घातलेल्या ऊसाचे बिल न मिलने, शेतातुन उत्पादीत झालेल्या मालाला योग्य भाव न मिळणे, वेळेत कर्ज माफी न मिळणे, वेळेवर पाऊस न पडणे, पुरेशी सिंचन व्यवस्था नसणे, अवकाळी पाऊसाने पिकांचे नुकसान होणे, सोयाबीन सारख्या पिकाला विमा न मिलने आदी विविध कारणामुळे आर्थिक समस्याच्या घे-यात अडकलेल्या शेतक-यांनी आत्महत्याचा मार्ग स्विकारलेला आहे. मागच्या १० वर्षांत २०१० ते ३० एप्रिल २०१९ पर्यंत ८०५ शेतक-यांनी जिल्हयात आत्महत्या केल्या आहेत.
उस्मानाबाद जिल्हा राज्यात शेतकरी आत्महत्या पीडीत जिल्हा म्हणुन ओळखला जातो. त्यामुळे राज्य सरकार द्वारा दुष्काळावपर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना अवलंबल्या जातात. परंतू प्रत्येक दोन वर्षांनी येणा-या दुष्काळामुळे शेतकरी आर्थिक समस्याच्या घे-यात अडकलेले असतात. दोन वर्ष जरी चांगला पाऊस पडला, तरीपण पीकांवर किटकांचा पादुर्भाव होणे, बोंड आळीचा पादुर्भाव होणे त्यामुळे पिकांच्या उत्पन्नात फार मोटी घट होते. आणि जो कांही शेतातील उत्पादीत माल हाताला लागतो, त्याला चांगला भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकरी नैराश्येच्या गर्तेत जात आहे. राज्य सरकार ने चालविलेल्या गॅंरेटी दुर, ऑनलाईन पध्दतीमुळे शेतक-यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. खरेदी केंद्रावर गेल्यावर बारदाना उपलब्ध नसणे, जागा नसणे आदी कारणामुळे शेतक-यांचा माल घेणे थांबविले जाते.
दोन वर्ष चांगला पाऊस झाला की शेतकरी ऊस पिकाला प्रथम प्राधान्य देतो. यातुन ऊसाचे क्षेत्र वाढल्याचे दिसून येते . साखर कारखान्याला घातलेल्या ऊसाचे पेमेंन्ट एफआरपी प्रमाणे दिले जात नाही. विशेष म्हणजे एफआरपी प्रमाणे पेमेंन्ट दिल्याचे कांही साखर कारखान्यावर लिहून घेतले जाते. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक समस्याने आखेर ग्रासलेलाच राहतो.
शेतकरी आत्महत्याची संख्या वाढली
२०१० ते २०१४ पर्यंत उस्मानाबाद जिल्हयात दोन आकडयात शेतकरी आत्महत्याची संख्या होती. त्यानंतर मात्र शेतकरी आत्महत्याची संख्या दुप्पट झाली. २०१० मध्ये २३, २०११ मध्ये २५, २०१२ मध्ये २२, २०१३ मध्ये २८, २०१४- मध्ये ७१, २०१५ मध्ये १६४, २०१६ मध्ये १६१, २०१७ मध्ये १२६, २०१८ मध्ये १४० या प्रमाणे शेतकरी आत्महत्याचा चढता आलेख आहे.
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी परिवाराला मदत करण्यास जाचक अटी
शेतकरी आत्महत्या केल्यानंतर त्यांच्या परिवाराला सरकारच्या वतीने १ लाख रूपयाची मदत केली जाते. परंतु ही मदत करताना अनेक जाचक अटींचा सामना आत्महत्याग्रस्त शेतकरी परिवाराला करावा लागतो. त्यामुळे ४० ते ५० टक्के परिवारालाच ही मदत मिळू शकते. १ जानेवारी २०१९ ते ३० एप्रिल २०१९ पर्यंत जिल्हयात ४५ शेतक-यांनी आत्महत्या केली आहे. परंतु त्यापैकी फक्त ८ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त परिवाराला सरकारी मदत मिळाली आहे. तर ३४ आत्महत्याग्रस्त परिवार जांचक अटीमुळे सरकारी मदतीपासुन वंचित राहिले आहे.तर तीन प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित ठेवले आहे.
शेतकरी आत्महत्या परिवाराला मदत मिळणे गरजेचे असताना केवळ जांचक अटीमुळे ही मदत मिळत नाही. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी परिवाराला मदत मिळण्यासाठी ना नेते पुढे येतात, ना अधिकारी आपले कागदी घोडे नाचविण्याचे काम थांबवित नाहीत. त्यामुळे आत्महत्याग्रस्त परिवार सरकारी मदतीपासून वंचित राहण्याचे प्रमाण मोठया प्रमाणात वाढले आहे. दुष्काळग्रस्तांच्या नावावर राज्य सरकार द्वारे आलेल्या निधीचे सामाजिक दृष्टीकोनातून ऑडीट होणे गरजेचे आहे.
जिल्हयात शेतकरी आत्महत्या सिलसिल थांबण्याचे नांव घेत नाही. एक जानेवारी २०१९ ते ३० एप्रील २०१९ पर्यंत जिल्हयात ४५ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांनी कारखान्याला घातलेल्या ऊसाचे बिल न मिलने, शेतातुन उत्पादीत झालेल्या मालाला योग्य भाव न मिळणे, वेळेत कर्ज माफी न मिळणे, वेळेवर पाऊस न पडणे, पुरेशी सिंचन व्यवस्था नसणे, अवकाळी पाऊसाने पिकांचे नुकसान होणे, सोयाबीन सारख्या पिकाला विमा न मिलने आदी विविध कारणामुळे आर्थिक समस्याच्या घे-यात अडकलेल्या शेतक-यांनी आत्महत्याचा मार्ग स्विकारलेला आहे. मागच्या १० वर्षांत २०१० ते ३० एप्रिल २०१९ पर्यंत ८०५ शेतक-यांनी जिल्हयात आत्महत्या केल्या आहेत.उस्मानाबाद जिल्हा राज्यात शेतकरी आत्महत्या पीडीत जिल्हा म्हणुन ओळखला जातो. त्यामुळे राज्य सरकार द्वारा दुष्काळावपर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना अवलंबल्या जातात. परंतू प्रत्येक दोन वर्षांनी येणा-या दुष्काळामुळे शेतकरी आर्थिक समस्याच्या घे-यात अडकलेले असतात. दोन वर्ष जरी चांगला पाऊस पडला, तरीपण पीकांवर किटकांचा पादुर्भाव होणे, बोंड आळीचा पादुर्भाव होणे त्यामुळे पिकांच्या उत्पन्नात फार मोटी घट होते. आणि जो कांही शेतातील उत्पादीत माल हाताला लागतो, त्याला चांगला भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकरी नैराश्येच्या गर्तेत जात आहे. राज्य सरकार ने चालविलेल्या गॅंरेटी दुर, ऑनलाईन पध्दतीमुळे शेतक-यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. खरेदी केंद्रावर गेल्यावर बारदाना उपलब्ध नसणे, जागा नसणे आदी कारणामुळे शेतक-यांचा माल घेणे थांबविले जाते.
दोन वर्ष चांगला पाऊस झाला की शेतकरी ऊस पिकाला प्रथम प्राधान्य देतो. यातुन ऊसाचे क्षेत्र वाढल्याचे दिसून येते . साखर कारखान्याला घातलेल्या ऊसाचे पेमेंन्ट एफआरपी प्रमाणे दिले जात नाही. विशेष म्हणजे एफआरपी प्रमाणे पेमेंन्ट दिल्याचे कांही साखर कारखान्यावर लिहून घेतले जाते. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक समस्याने आखेर ग्रासलेलाच राहतो.
शेतकरी आत्महत्याची संख्या वाढली
२०१० ते २०१४ पर्यंत उस्मानाबाद जिल्हयात दोन आकडयात शेतकरी आत्महत्याची संख्या होती. त्यानंतर मात्र शेतकरी आत्महत्याची संख्या दुप्पट झाली. २०१० मध्ये २३, २०११ मध्ये २५, २०१२ मध्ये २२, २०१३ मध्ये २८, २०१४- मध्ये ७१, २०१५ मध्ये १६४, २०१६ मध्ये १६१, २०१७ मध्ये १२६, २०१८ मध्ये १४० या प्रमाणे शेतकरी आत्महत्याचा चढता आलेख आहे.
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी परिवाराला मदत करण्यास जाचक अटी
शेतकरी आत्महत्या केल्यानंतर त्यांच्या परिवाराला सरकारच्या वतीने १ लाख रूपयाची मदत केली जाते. परंतु ही मदत करताना अनेक जाचक अटींचा सामना आत्महत्याग्रस्त शेतकरी परिवाराला करावा लागतो. त्यामुळे ४० ते ५० टक्के परिवारालाच ही मदत मिळू शकते. १ जानेवारी २०१९ ते ३० एप्रिल २०१९ पर्यंत जिल्हयात ४५ शेतक-यांनी आत्महत्या केली आहे. परंतु त्यापैकी फक्त ८ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त परिवाराला सरकारी मदत मिळाली आहे. तर ३४ आत्महत्याग्रस्त परिवार जांचक अटीमुळे सरकारी मदतीपासुन वंचित राहिले आहे.तर तीन प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित ठेवले आहे.
शेतकरी आत्महत्या परिवाराला मदत मिळणे गरजेचे असताना केवळ जांचक अटीमुळे ही मदत मिळत नाही. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी परिवाराला मदत मिळण्यासाठी ना नेते पुढे येतात, ना अधिकारी आपले कागदी घोडे नाचविण्याचे काम थांबवित नाहीत. त्यामुळे आत्महत्याग्रस्त परिवार सरकारी मदतीपासून वंचित राहण्याचे प्रमाण मोठया प्रमाणात वाढले आहे. दुष्काळग्रस्तांच्या नावावर राज्य सरकार द्वारे आलेल्या निधीचे सामाजिक दृष्टीकोनातून ऑडीट होणे गरजेचे आहे.