धाराशिव (प्रतिनिधी)- शेतकऱ्यांच्या कष्टाने बहरलेली पिके नैसर्गिक आपत्ती,कीड किंवा रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे उद्ध्वस्त झाल्यास त्यांच्या वर्षभराच्या मेहनतीवर पाणी फिरते.अशा संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा आणि पीक नुकसानीचा फटका काही प्रमाणात कमी व्हावा,यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.चालू रब्बी हंगामातील पिकांना विमा संरक्षण मिळवून देण्यासाठी शेतकरी नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाली असून,रब्बी ज्वारी बागायत व जिरायत पिकांसाठी 30 नोव्हेंबर 2026,तर गहू बागायत,हरभरा आणि रब्बी कांदा या पिकांसाठी 15 डिसेंबर 2026 ही विमा हप्ता भरण्याची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी निर्धारित मुदतीत पीक विमा भरून आपल्या पिकांना संरक्षण मिळवून द्यावे,असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी केले आहे.
रब्बी हंगामात नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकरी नोंदणीसाठी राष्ट्रीय पीक विमा संकेतस्थळ कार्यान्वित करण्यात आले आहे.या योजनेत कर्जदार आणि बिगर कर्जदार अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांना सहभागी होता येणार आहे.चालू रब्बी हंगामात रब्बी ज्वारी बागायत व रब्बी ज्वारी जिरायत पिकांसाठी 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत,गहू बागायत,हरभरा व रब्बी कांदा या पिकांसाठी 15 डिसेंबर 2026 पर्यंत,तर उन्हाळी भुईमूग पिकासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत पीक विम्याचा हप्ता भरता येणार आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. मात्र,ज्या कर्जदार शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी व्हायचे नसेल, त्यांनी कर्ज घेतलेल्या अधिसूचित पिकांच्या नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस आधीपर्यंत संबंधित बँकेकडे विमा हप्ता कपात न करण्याबाबतचे घोषणापत्र सादर करणे आवश्यक आहे.निर्धारित मुदतीत असे घोषणापत्र सादर न करणाऱ्या कर्जदार शेतकऱ्यांचा योजनेतील सहभाग बंधनकारक समजण्यात येणार आहे.त्यामुळे योजनेत सहभागी होण्याबाबत किंवा सहभाग न घेण्याबाबत कर्जदार शेतकऱ्यांनी वेळेत निर्णय घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी.
या योजनेअंतर्गत विविध पिकांसाठी प्रतिहेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम आणि शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता निश्चित करण्यात आला आहे.रब्बी ज्वारी बागायत पिकासाठी प्रतिहेक्टरी 36 हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कम असून शेतकरी हिस्सा 180 रुपये आहे.रब्बी ज्वारी जिरायत पिकासाठी प्रतिहेक्टरी 36 हजार रुपये विमा संरक्षण असून शेतकऱ्यांना 540 रुपये विमा हप्ता भरावा लागणार आहे.
गहू बागायत पिकासाठी प्रतिहेक्टरी 45 हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कम असून शेतकरी हिस्सा 90 रुपये आहे.हरभरा पिकासाठी प्रतिहेक्टरी 36 हजार रुपये विमा संरक्षण असून शेतकऱ्यांना 540 रुपये विमा हप्ता भरावा लागणार आहे.रब्बी कांदा पिकासाठी प्रतिहेक्टरी 95 हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कम असून शेतकरी हिस्सा 950 रुपये आहे. तर उन्हाळी भुईमूग पिकासाठी प्रतिहेक्टरी 40 हजार 600 रुपये विमा संरक्षण असून शेतकऱ्यांना 203 रुपये विमा हप्ता भरावा लागणार आहे.
पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष पेरणी केलेल्या पिकाचे स्वयंघोषणापत्र,सातबारा उतारा, आधार कार्ड आणि बँक पासबुकच्या छायांकित प्रती सोबत ठेवणे आवश्यक आहे.या कागदपत्रांसह शेतकऱ्यांनी नजीकच्या बँकेत किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रावर जाऊन संबंधित पिकाचा विमा हप्ता भरावा आणि आपल्या पिकांना विमा संरक्षण मिळवून द्यावे.
जिल्ह्यातील शेतकरी आधीच निसर्गाच्या अनिश्चिततेचा सामना करीत आहेत.अशा परिस्थितीत पिकांच्या उत्पादनासाठी केलेली गुंतवणूक आणि वर्षभराचे कष्ट सुरक्षित राहावेत,यासाठी पीक विमा योजना शेतकऱ्यांना महत्त्वाचा आर्थिक आधार ठरू शकते.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विमा भरण्याची प्रक्रिया अंतिम दिवसापर्यंत प्रलंबित न ठेवता आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून वेळेत नोंदणी करावी.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवावा.
योजनेच्या अटी,विमा संरक्षित रक्कम,शेतकरी हिस्सा,आवश्यक कागदपत्रे आणि नोंदणी प्रक्रियेबाबत अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी https://pmfby.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा नजीकच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा,असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी केले आहे.