धाराशिव (प्रतिनिधी)- निसर्गाच्या लहरीपणाशी सातत्याने संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही आर्थिक संरक्षणाची महत्त्वाची उपाययोजना ठरत आहे.अतिवृष्टी, पावसाचा खंड,दुष्काळ आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा,या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम 2026 मध्ये जिल्ह्यातून 4 लाख 79 हजार 366 विमा अर्ज दाखल झाले आहेत. या अर्जांद्वारे जिल्ह्यातील 4 लाख 7 हजार 230.50 हेक्टर क्षेत्राला विमा संरक्षण मिळाले असून, एकूण विमा संरक्षित रक्कम 2 हजार 507 कोटी 40 लाख रुपये आहे. यासाठी शेतकरी,राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांच्या सहभागातून एकूण 172 कोटी 46 लाख रुपयांचा विमा हप्ता निश्चित झाला आहे.
जिल्ह्यातील शेती प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून असल्याने पावसाच्या अनियमिततेचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होतो.पेरणीपासून पीक काढणीपर्यंत शेतकऱ्यांना विविध नैसर्गिक संकटांचा सामना करावा लागतो.अशा परिस्थितीत पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक सुरक्षिततेचा आधार ठरू शकते.यंदाच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदविला आहे.
तालुकानिहाय आकडेवारीनुसार तुळजापूर तालुक्यात सर्वाधिक 86 हजार 670 अर्ज दाखल झाले असून, 94 हजार 749.10 हेक्टर क्षेत्राला विमा संरक्षण मिळाले आहे. या तालुक्यातील विमा संरक्षित रक्कम 588 कोटी 34 लाख रुपये आहे. शेतकऱ्यांचा हिस्सा 11 कोटी 78 लाख रुपये, राज्य शासनाचा हिस्सा 14 कोटी 52 लाख रुपये आणि केंद्र शासनाचा हिस्सा 14 कोटी 52 लाख रुपये असा एकूण 40 कोटी 82 लाख रुपयांचा विमा हप्ता आहे.
धाराशिव तालुक्यात 86 हजार 131 अर्जांद्वारे 82 हजार 861.06 हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षणाखाली आले आहे. विमा संरक्षित रक्कम 516 कोटी 17 लाख रुपये असून,शेतकऱ्यांचा हिस्सा 10 कोटी 33 लाख रुपये, राज्य शासनाचा हिस्सा 12 कोटी 81 लाख रुपये आणि केंद्र शासनाचा हिस्सा 12 कोटी 81 लाख रुपये आहे.एकूण विमा हप्ता 35 कोटी 94 लाख रुपये नोंदविण्यात आला आहे.
कळंब तालुक्यात 76 हजार 872 अर्ज दाखल झाले असून,56 हजार 484.97 हेक्टर क्षेत्राला विमा संरक्षण मिळाले आहे.विमा संरक्षित रक्कम 352 कोटी 30 लाख रुपये आहे.शेतकऱ्यांचा हिस्सा 7 कोटी 5 लाख रुपये, राज्य शासनाचा हिस्सा 8 कोटी 77 लाख रुपये आणि केंद्र शासनाचा हिस्सा 8 कोटी 77 लाख रुपये असा एकूण 24 कोटी 59 लाख रुपयांचा विमा हप्ता आहे.
उमरगा तालुक्यात 65 हजार 387 अर्जांद्वारे 60 हजार 834.55 हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षणाखाली आले आहे.विमा संरक्षित रक्कम 372 कोटी 76 लाख रुपये असून, शेतकऱ्यांचा हिस्सा 7 कोटी 46 लाख रुपये,राज्य शासनाचा हिस्सा 8 कोटी 96 लाख रुपये आणि केंद्र शासनाचा हिस्सा 8 कोटी 96 लाख रुपये आहे.एकूण विमा हप्ता 25 कोटी 38 लाख रुपये आहे.
भूम तालुक्यात 62 हजार 323 अर्ज दाखल झाले असून,40 हजार 884.39 हेक्टर क्षेत्राला विमा संरक्षण मिळाले आहे.विमा संरक्षित रक्कम 249 कोटी 80 लाख रुपये असून,शेतकऱ्यांचा हिस्सा 5 कोटी 1 लाख रुपये, राज्य शासनाचा हिस्सा 6 कोटी 4 लाख रुपये आणि केंद्र शासनाचा हिस्सा 6 कोटी 4 लाख रुपये असा एकूण 17 कोटी 9 लाख रुपयांचा विमा हप्ता आहे.
वाशी तालुक्यात 42 हजार 367 अर्जांद्वारे 26 हजार 592.72 हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षणाखाली आले आहे.विमा संरक्षित रक्कम 164 कोटी 62 लाख रुपये आहे. शेतकऱ्यांचा हिस्सा 3 कोटी 29 लाख रुपये,राज्य शासनाचा हिस्सा 4 कोटी 6 लाख रुपये आणि केंद्र शासनाचा हिस्सा 4 कोटी 6 लाख रुपये असा एकूण 11 कोटी 41 लाख रुपयांचा विमा हप्ता आहे.
लोहारा तालुक्यात 31 हजार 581 अर्ज दाखल झाले असून,30 हजार 182.69 हेक्टर क्षेत्राला विमा संरक्षण मिळाले आहे.विमा संरक्षित रक्कम 185 कोटी 76 लाख रुपये आहे.शेतकऱ्यांचा हिस्सा 3 कोटी 72 लाख रुपये, राज्य शासनाचा हिस्सा 4 कोटी 53 लाख रुपये आणि केंद्र शासनाचा हिस्सा 4 कोटी 53 लाख रुपये असा एकूण 12 कोटी 77 लाख रुपयांचा विमा हप्ता नोंदविण्यात आला आहे.
परंडा तालुक्यात 28 हजार 35 अर्जांद्वारे 14 हजार 640.98 हेक्टर क्षेत्राला विमा संरक्षण मिळाले आहे.विमा संरक्षित रक्कम 77 कोटी 67 लाख रुपये आहे. शेतकऱ्यांचा हिस्सा 1 कोटी 56 लाख रुपये,राज्य शासनाचा हिस्सा 1 कोटी 44 लाख रुपये आणि केंद्र शासनाचा हिस्सा 1 कोटी 44 लाख रुपये आहे.
परंडा तालुक्यात 28 हजार 35 अर्जांद्वारे 14 हजार 640.98 हेक्टर क्षेत्राला विमा संरक्षण मिळाले आहे.विमा संरक्षित रक्कम 77 कोटी 67 लाख रुपये आहे. शेतकऱ्यांचा हिस्सा 1 कोटी 56 लाख रुपये,राज्य शासनाचा हिस्सा 1 कोटी 44 लाख रुपये आणि केंद्र शासनाचा हिस्सा 1 कोटी 44 लाख रुपये आहे.
पीकनिहाय आकडेवारीत सोयाबीनचा मोठा वाटा असल्याचे दिसून येते.जिल्ह्यात सोयाबीन हे प्रमुख खरीप पीक असल्याने या पिकाच्या विमा संरक्षणाला विशेष महत्त्व आहे.सोयाबीनसाठी शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता 48 कोटी 64 लाख रुपये,राज्य शासनाचा हिस्सा 60 कोटी 80 लाख रुपये आणि केंद्र शासनाचा हिस्सा 60 कोटी 80 लाख रुपये असा एकूण 170 कोटी 24 लाख रुपयांचा विमा हप्ता नोंदविण्यात आला आहे. इतर पिकांमध्ये उडीद,कापूस,मूग, मका,कांदा आणि बाजरी यांचाही समावेश आहे.उडीद पिकासाठी 13 हजार 824 अर्ज,कापसासाठी 288 अर्ज,मुगासाठी 4 हजार 256 अर्ज,मक्यासाठी 1 हजार 527 अर्ज,कांद्यासाठी 3 हजार 544 अर्ज आणि बाजरीसाठी 46 अर्ज दाखल झाल्याची नोंद आहे.याशिवाय प्राप्त पीकनिहाय विवरणात आणखी तूर पिकासाठी 20 हजार 944 अर्ज आणि 9 हजार 470.66 हेक्टर क्षेत्राची नोंद आहे.
जिल्ह्यातील एकूण विमा हप्त्यापैकी शेतकऱ्यांचा हिस्सा 50 कोटी 19 लाख रुपये,राज्य शासनाचा हिस्सा 61 कोटी 13 लाख रुपये आणि केंद्र शासनाचा हिस्सा 61 कोटी 13 लाख रुपये आहे.एकूण विमा हप्ता 172 कोटी 46 लाख रुपये नोंदविण्यात आला आहे. शेतकरी वर्षभर काबाडकष्ट करून आपल्या शेतात पीक उभे करतो. बियाणे,खते,मशागत आणि मजुरीसाठी मोठी गुंतवणूक करतो. मात्र,निसर्गाच्या अवकृपेमुळे काही वेळा हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जातो.अशा संकटसमयी पीक विमा योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरते.खरीप हंगाम 2026 मध्ये जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर विमा अर्ज दाखल झाल्याने नैसर्गिक जोखमीपासून शेतीला आर्थिक संरक्षण मिळविण्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.
दरम्यान,विमा संरक्षण मिळणे आणि प्रत्यक्ष नुकसानभरपाई मंजूर होणे या स्वतंत्र बाबी आहेत. नुकसानभरपाईची रक्कम योजनेतील तरतुदी,पात्रता निकष आणि नुकसानाच्या मूल्यांकनानुसार निश्चित होते. त्यामुळे विमा संरक्षित रक्कम ही प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना वितरित झालेली नुकसानभरपाई नसून, संबंधित पिकांसाठी निश्चित केलेले विमा संरक्षण आहे.