धाराशिव (प्रतिनिधी)- राज्यातील अनेक शेतकरी कंपन्या स्मार्ट प्रोजेक्ट अंतर्गत डाळ मिल, फळ प्रक्रिया, साठवणूक गृह इत्यादी कृषी उद्योग प्रकल्प उभारले आहेत. अंतर्गत फक्त एमआयडीसी मधील औद्योगिक नाहरकत असलेल्या युनिटनाच वीजदर, जीएसटी परतावा, व्याज सवलत, कर सवलत अशा औद्योगिक प्रोत्साहनांचा लाभ दिला जातो. परंतु, शेतकरी उत्पादक कंपन्याचे उद्योग कृषी जमिनीवर किंवा ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रात उभारले जातात. परिणामी औद्योगिक नाहरकत नसल्यामुळे नाफेडच्या 'भारत डाळ' योजनांपासून ते वंचित राहतात. ही स्थिती अत्यंत अन्यायकारक असून, नव्याने उभारी घेणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेला मोठा अडथळा निर्माण करते. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्या संदर्भात सवलत देण्याचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना औद्योगिक सवलतीमध्ये कमी वीज दर, जीएसटी परतावा, व्याज सवलत आणि प्रोत्साहन लाभ देण्यात यावेत. यामुळे या कंपन्यांचे कार्य अधिक गतिमान होईल आणि शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होईल.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांने आधुनिक डाळ मिल प्रकल्प प्रस्थापित केले आहेत. जे उच्च दर्जाची प्रक्रिया व उत्पादन करण्यास सक्षम आहेत. मात्र सध्या त्यांना नाफेड मार्फत होणाऱ्या 'भारत डाळ' पुरवठ्याची साखळी उपलब्ध नाही. परिणामी, हे प्रकल्प वर्षभर चालवणे कठीण ठरते. त्यामुळे नाफेडमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या 'भारत डाळ' योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र व कार्यरत शेतकरी उत्पादक कंपन्याला थेट वेंडरशिप देण्यात यावी, जेणेकरून डाळ मिल युनिट 12 महिने कार्यरत राहतील, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून हजारो शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल व स्थानिक रोजगारनिर्मिती व ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.