धाराशिव (प्रतिनिधी)- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडून राष्ट्रीयकृत बँकेत पाठविण्यात आलेली कर्ज प्रकरणे मंजुरीचे प्रमाण निम्याहूनही कमी असून जिल्ह्यातील या बँकांनी जास्तीत जास्त कर्ज प्रकरणांना मंजुरी द्यावी,असे निर्देश महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी जिल्ह्यातील बँकांना दिले.त्यांनी आज जिल्ह्यातील विविध बँकांतील प्रलंबित कर्ज प्रकरणे, लाभार्थ्यांची अडचण,तसेच महामंडळाच्या योजनांची अंमलबजावणी यासंदर्भातील आढावा बैठक घेतली. यावेळी महामंडळाच्या कार्यपद्धतीचा सखोल आढावा घेण्यात आला.
यावेळी जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार,निवासी उपजिल्हाधिकारी शोभा जाधव,महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक प्रशांत घुले,जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी चिन्मय दास, विभागीय व्यवस्थापक खुने आदींची उपस्थिती होती.
अध्यक्ष पाटील यांनी सांगितले की,राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास व बेरोजगार युवकांसाठी महामंडळ विविध योजनांअंतर्गत अनुदानासह कर्ज पुरवठा करते.मात्र,राष्ट्रीयकृत बँकांकडून अनेक वेळा कर्ज प्रकरणांमध्ये टाळाटाळ होते. यामुळे लाभार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागतो आणि उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात अडचणी येतात.त्यामुळे बँकांनी सहकार्याची भूमिका घेत लाभार्थ्यांना वेळेत कर्ज मंजूर करणे आवश्यक आहे. महामंडळाच्या कामकाजात आणखी सुधारणा व्हावी यासाठी अधिक चांगली यंत्रणा उभा करण्याचे काम सुरू आहे.
या बैठकीत विविध योजनांच्या प्रगतीचा तपशील सादर करण्यात आला. जिल्हास्तरावर कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी लाभार्थ्यांशी संवाद वाढवावा आणि प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवावी. लाभार्थ्यांना अर्ज प्रक्रिया,कागदपत्रांची पूर्तता व इतर तांत्रिक बाबी याबाबत मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे.
ते पुढे म्हणाले की,“महामंडळाचा उद्देश फक्त कर्ज पुरवठा नाही,तर युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हेही आहे.त्यामुळे बँकांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून कार्यवाही करावी.
बैठकीत लाभार्थ्यांकडून येणाऱ्या तक्रारी, प्रलंबित अर्ज व त्यावरील कारवाई याचा आढावा घेण्यात आला.काही जिल्ह्यांमध्ये मंजूर प्रकरणांना बँकांकडून विलंबाने प्रतिसाद मिळतोय,हे अधोरेखित करण्यात आले.नरेंद्र पाटील यांनी याबाबत संबंधित बँक व्यवस्थापकांशी थेट संवाद साधण्याचे निर्देशही अधिकाऱ्यांना दिले.
यावेळी जिल्ह्यातून विविध ठिकाणाहून आलेले कर्ज प्रकरण केलेले लाभार्थी तसेच त्यामध्ये विविध त्रुटी असणाऱ्या लाभार्थ्यांचे प्रश्नही यावेळी श्री.पाटील यांनी ऐकून घेऊन ते सोडवण्याच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.
तसेच जिल्ह्यातील ई-महा सेवा केंद्र तसेच सीएससी सेंटरवाल्याकडून लाभार्थ्यांना एलवाय मिळवून देण्यासाठी पैशाची मागणी केली जाते.यावर जिल्हा प्रशासनाने अशा केंद्रांना अशी मागणी करू नये असे पत्र काढावे,असे आदेश दिले.
यावेळी जिल्हाधिकारी पुजार म्हणाले,राष्ट्रीयकृत बँकांनी कर्ज वाटपासाठी पुढे यावे. तुम्हाला कर्ज प्रकरणे कमी पडत असतील तर ते आम्ही देऊ, मात्र,राष्ट्रीयकृत बँकांनी कर्ज प्रकरणे वाटपात सहकार्य करावे. जिल्ह्यात उद्योगांना पोषक वातावरण असून रेशीम विकास, उस्मानाबादी शेळी, तुळजापूर हे धार्मिक पर्यटन क्षेत्र आहे. अशा विविध स्वरूपाची क्लस्टर तयार करण्याचे प्रस्तावित असून छोट्या उद्योगांनाही व्यवसाय कर्ज देण्यासाठीही बँकांनी पुढे यावे. महिला बचत गटामार्फत शेती अवजारे बँक तयार करणे तसेच सर्व विभागांच्या योजना एकत्रित राबवण्यासाठी बँकांनी कर्ज पुरवठा करावा.जिल्ह्यात महिलांसाठी उमेद महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ तसेच विविध विभागांच्या योजना आहेत अशा योजना बँकेमार्फत राबवण्यासाठी मदत करु. मात्र बँकांनी यासाठी पुढे यावे अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिले.
बैठकीस जिल्ह्यातील विविध बँकांचे अधिकारी,जिल्हा व्यवस्थापक,नागरिक उपस्थित होते.योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियमित बैठकांचे आयोजन करून समस्यांचे त्वरित निराकरण केले जाईल,असे आश्वासन पाटील यांनी दिले.