तुळजापूर (प्रतिनिधी)- रिन्यूएबल एनर्जी अर्थात अक्षय ऊर्जा ही काळाजी गरज बनली आहे.पारंपरिक पद्धतीने कोळसा अथवा अन्यही ज्वलनशील पदार्थ जाळून ऊर्जा बनविण्याच्या प्रक्रियेमुळे कार्बन उत्सर्गाचा धोका वाढू लागला आहे.शिवाय ज्वलनासाठी लागणारे कोळसा तत्सम माध्यम उपलब्ध करणे ही देखील एक फार मोठी समस्या निर्माण झाली आहे.म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारने हरित ऊर्जा निर्मितीवर भर दिला आहे. हरित ऊर्जा निर्मितीचे बहुतांश प्रकल्प धाराशिव जिल्ह्यात असल्यामुळे सध्या धाराशिव जिल्हा रिन्यूएबल एनर्जी निर्मितीचे केंद्र बनला आहे.
वाढत्या औद्योगिकरणामुळे तसेच झपाट्याने होणाऱ्या शहरीकरणामुळे विजेची निकड प्राधान्य क्रमाने भासते.ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट गाठत असताना त्याच्या दूरगामी परिणामांचा देखील सखोलात जाऊन अभ्यास केला असता रिन्यूएबल एनर्जी निर्मिती प्रमाण वाढविणे हाच सर्वात सोयिस्कर उपाय शिल्लक राहतो.ऊर्जा निर्मिती करत असताना ती दगडी कोळसा दहन करून अथवा जल स्रोत वापर करून निर्मिली जाते.यातील कोळसा दहन करून निर्माण केलेली ऊर्जा प्रदूषण निर्मितीस कारणीभूत ठरते तर जल स्त्रोत वापरून ऊर्जा निर्मिती करण्यास मर्यादा येत असतात.यावर उपाय म्हणून पवन अथवा सौर ऊर्जा निर्मिती केल्यास ती पर्यावरणपूरक ठरते. हरित स्वरूपातील याच उर्जेला रिन्यूएबल एनर्जी असे संबोधतात. म्हणूनच राज्याच्या एकंदरीत ऊर्जा निर्मितीच्या पन्नास टक्के रिन्यूएबल एनर्जी निर्मितीचे उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेवण्यात आले आहे. या प्रयत्नाचा पहिला टप्पा म्हणूनच २०२४ सालापर्यंत रिन्यूएबल एनर्जी निर्मिती करणाऱ्या निष्णात अध्यापनांच्या सोबत राज्याने तब्बल ४५००० कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केलेले आहेत. या सामंजस्य करारानुसार निष्णात आस्थापनांनी रिन्यूएबल ऊर्जा निर्मिती करता प्रणाली कार्यान्वित करण्यास प्रारंभ केला आहे. या प्रक्रियेमध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील कळंब,भूम, वाशी, तुळजापूर तालुक्यांमध्ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट आकार घेऊ लागले आहेत.
२०३० सालच्या पर्यंत महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण वीज वापराच्या ५२ % वीज ही रिन्यूएबल एनर्जी असली पाहिजे असे धोरण आखण्यात आले आहे. चालू वर्षाच्या आत्तापर्यंत १७.३६ GW रिन्यूएबल एनर्जी निर्माण करण्याचे ध्येय्य डोळ्यापुढे ठेवण्यात आले आहे.ज्यात १२.९३ GW वीज सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून निर्माण केली जाणार आहे. तूर्तास महाराष्ट्र राज्यामध्ये ४२ हजार MW वीज निर्मिती होते.२०३० पर्यंत ८१ हजार MW वीज निर्मिती करण्याचे ध्येय डोळ्यापुढे ठेवण्यात आले आहे.
दगडी कोळसा दहन करून ऊर्जा निर्मिती प्रकाराने प्रकल्प लगतच्या शेतजमिनी नापीक होण्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. बीड जिल्ह्यातील परळी ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पामधून उडणारी राख आणि धूळ यांच्यामुळे आजूबाजूच्या परिसरातील शेकडो एकर जमीन कायमची नापीक झाली आहे.येथील स्थानिक सरपंचांनी संभाजीनगर येथील सन्माननीय उच्च न्यायालयात या संदर्भात याचिका दाखल केलेली आहे. याबाबत सन्माननीय न्यायालयाने देखील रिन्यूएबल एनर्जी वापरण्यासंदर्भात सूचना दिल्या असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
उपरोक्त प्रकरणांसारखी प्रकरणे वाढीस लागत असल्यामुळे राज्य सरकारने २०३० सालापर्यंत रिन्यूएबल एनर्जी निर्मिती वाढवण्यावर भर दिला आहे. अनेक पर्यावरण तज्ञांच्या मते राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय अतिशय स्तुत्य असून यामुळे हरित ऊर्जा वापर वाढीस लागेल. ऊर्जा पारेषण क्षेत्रातील तज्ञ मंडळींच्या म्हणण्यानुसार रिन्यूएबल एनर्जी ही सर्वार्थाने उपभोक्त्यांच्या हिताची ऊर्जा आहे. सदरची ऊर्जा तुलनेमध्ये स्वस्त असून पर्यावरणाचा समतोल राखणारी ऊर्जा आहे.