धाराशिव (प्रतिनिधी)- 2018 साली धाराशिव नगर परिषदेने शहरातील मालमत्ता कराचे पुनर्विलोकन एका खाजगी कंपनीकडून केले. यावेळी सदर कंपनीने 10 ते 15 पट मालमत्ता कर वाढ केली. या संदर्भात 300 मालमत्ता धारक नगर परिषदच्या जाचक मालमत्ता वाढीव कराविरोधात अपीलमध्ये गेले आहेत. गेल्या सात वर्षात अपीलाची सुनावणी न होता नगर परिषदकडून वेळकाढूपणा चालवला जात आहे. या विरोधात मालमत्ताधारकांनी 7 एप्रिल 2025 रोजी जिल्हाधिकारी पुजार यांना निवेदन देवून मालमत्ता कर अपील सुनावणी लवकरात लवकर घेवून या प्रश्न निकाली काढवा अशी मागणी केली आहे.
2018 साली खाजगी कंपनीद्वारे मालमत्ता कर पुनर्विलोकन प्रस्तावित केले. यावेळी अनेक मालमत्ताधारकांनी अक्षेप नोंदविले होते. 2019 मध्ये कर मुल्यानिर्धारण आक्षेपांची सुनावणीबाबत समिती केली. सुनावणी दिवशी कोणताही अधिकारी उपस्थित राहिला नाही. कसला ही न्याय देण्यात आला नाही. त्यानंतर कोविड-19 चे कारण पुढे करून सुनावणी घेण्यात आली नाही. नगर परिषद मुख्याधिकारी यांना याबाबत वारंवार विचारले असता निकाल लागेपर्यंत वाढ मालमत्ता करापैकी 30 टक्के रक्कम भरण्यास सांगितले. त्यानंतर अनेक नागरिकांनी वाढ मालमत्ता कराच्या 30 टक्के रक्कम भरण्यास सुरूवात केली. परंतु प्रत्येक वर्षी नगर परिषद वाढ मालमत्ता करावर दंड, व्याज लावून अपिलामध्ये गेलेल्या नागरिकांना मालमत्ता देत आहे. त्यामुळे गेल्या 8 वर्षापासून मालमत्ता करासंदर्भात कोणतीही अपिलाची सुनावणी घेण्यात आली नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देवून मालमत्ता कर अपील सुनावणी लवकरात लवकर घ्यावी अशी मागणी केली आहे.
या निवेदनावर धर्मवीर कदम, पत्रकार राजा वैद्य, ॲड. अविनाश मैंदरकर, शहाजी कापसे, मुस्तफा मोरवे, संजय बाबर, दादासाहेब जेटीथोर, गणेश वाघमारे, अशोक देवकते, दत्तात्रय देशमुख, योगेश बोरा, भागवत हिंगमिरे यांच्यासह अनेकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.