उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

 राजमाता जिजाऊ आदर्श शाळा कार्यक्रम आणि निजामकालीन शाळा दुरुस्ती कार्यक्रम यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून 90 टक्के प्रमाणात निधी दिलेला आहे आणि लोकसहभागातून 10 टक्के निधी उपलब्ध करण्याबाबत सूचित केलेले आहे. शासनाकडुन प्राप्त असलेला निधी 31 मार्च 2022 पुर्वी उपयोजीत करणे आवश्यक आहे. अन्यथा हा निधी शासन खाती परत जावू शकतो. त्यामुळे 10 टक्के लोकवाट्याची रक्कम लवकरात लवकर जमा करणे अत्यावश्यक आहे.

 तेंव्हा लोकसहभागातून आपल्या शाळेसाठी दर्शविलेला 10 टक्के प्रमाणे निधी निर्धारीत वेळेत जमा करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे आणि जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी केले आहे. तरी आपण व आपल्या गावातील सर्व दानशूर नागरीकांनी आपल्या शाळेच्या बँक खात्यामध्ये यथाशक्ती जास्तीत जास्त रक्कम जमा करुन आपल्या गावातील शाळा आदर्श करण्यासाठी योगदान द्यावे, असेही आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी केली.यावेळी जि.प.मुख्यकार्यकारी अिधकारी राहुल गुप्ता यांची उपस्थिती होती. 

 राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान निजाम कालीन शाळांचे दुरुस्ती आणि नवीन शाळा बांधकामासाठी जिल्ह्यास 13 कोटी रूपये शासनाकडून प्राप्त झाले आहेत. परंतु त्यामध्ये सर्वात महत्वाची अट अशी आहे की ते 10 टक्के लोकवर्गणी जमा करणे अपेक्षित आहे. तेंव्हा गावातील शाळांना सुंदर आणि सुशोभित करण्यासाठी व उत्कृष्ट वास्तू मध्ये आपल्या मुलामुलींचे शिक्षण व्हावे यासाठी सर्वांनी पुढे येऊन अपेक्षित रक्कम जमा करावी, असेही आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांनी यावेळी केले.

 
Top